अनुकंपा आधारावर नोकरी हा विशेषाधिकार नाही – सर्वोच्च न्यायालय – ZP Anukampa Bharti
ZP Anukampa Bharti
Anukampa Bharti 2024 new update – Appointment on compassionate grounds is not the privilege of getting a government job. This is because an employee who dies on duty does not join on the promise of providing a job to the heir, the Supreme Court said during the hearing of a case. The court also dismissed a petition for compassionate employment. After the death of an employee, his successor is given a job on a compassionate basis so that his family does not face financial crisis. However, it cannot be insisted that no criteria or selection process should be followed while giving jobs on compassionate grounds.
अनुकंपा आधारावर नोकरी हा विशेषाधिकार नाही – सर्वोच्च न्यायालय
अनुकंपा आधारावर नियुक्ती हा सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठीचा विशेषाधिकार नाही. कारण, कर्तव्यावर मृत्युमुखी पडलेला कर्मचारी वारशाला नोकरी देण्याच्या हमीवर रुजू झालेला नसतो, असे सर्वोच्च न्यायालयाने एका खटल्याच्या सुनावणीवेळी स्पष्ट केले. यासोबतच अनुकंपा नोकरीसाठी दाखल एक याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली. एखाद्या कर्मचाऱ्याचे निधन झाल्यानंतर त्याच्या कुटुंबावर आर्थिक संकट कोसळू नये म्हणून त्याच्या वारसदाराला अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी दिली जाते. मात्र, अनुकंपा आधारावर नोकरी देताना कोणतेही निकष, निवड प्रक्रियेचा अवलंब करू नये, असा आग्रह धरता येणार नाही.
- या नोकरीसाठीही नियमानुसार ज्या अटी-शर्ती असतील, त्यांचे पालन संबंधितांना करावेच लागेल. कारण अनुकंपा आधारावर नोकरी हा काही विशेषाधिकार नाही, असे न्यायमूर्ती अभय ओक, न्यायमूर्ती एहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह यांच्या खंडपीठाने याचिका फेटाळताना नमूद केले.
- टिंकू नामक व्यक्तीने ही याचिका दाखल केली होती. त्याचे वडील जय प्रकाश हरयाणा पोलीस दलात कॉन्स्टेबल होते. जय प्रकाश कर्तव्यावर असताना १९९७ साली त्यांचे निधन झाले. त्यावेळी टिंकू हा सात वर्षांचा होता. तर त्याची आई अशिक्षित होती. त्यामुळे हे दोघेही अनुकंपा तत्त्वावर नोकरी मिळवण्यास पात्र ठरले नाहीत. टिंकूच्या आईने प्रशासनाला आपल्या मुलाची अल्पवयीन वारस म्हणून नोंद करून भविष्यात नोकरीसाठी विचार करण्याची विनंती केली होती.
- कालांतराने २००८ साली टिंकूने अनुकंपा आधारावर वडिलांच्या जागी नोकरी देण्याची मागणी केली. परंतु अनुकंपा आधारावर नोकरीसाठी कर्मचाऱ्याच्या निधनानंतर तीन वर्षांच्या आत दावा करण्याचा नियम असल्याचे दाखवून पोलीस प्रशासनाने टिंकूला नोकरी देण्यास नकार दिला. याविरोधात दाखल त्याची याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली होती.
- टिंकूने याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. परंतु अनुकंपा नोकरी हा विशेषाधिकार नसल्याचे नमूद करत सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका फेटाळली आणि उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला.
ZP Anukampa Bharti new updates – If an heir who is included in the compassionate job waiting list does not get a job by the age of 45, he or she may be replaced by another eligible heir. A full bench of the Nagpur bench of the Bombay High Court on Tuesday ruled that it does not affect the policy of compassionate employment.
There is a provision that if an heir who is included in the waiting list does not get a job till the age of 45, his name will be deleted from the list. According to the second provision, a candidate on the waiting list can be replaced by another eligible candidate only after his death. Both of these provisions have come against. Justices Avinash Gharote and Mukulika Katkar found the stand taken by other two-judge benches of the high court on the exchange of heirs inappropriate in other cases, including ‘Dnyaneshwar Musa’. If the heir does not get a job by 45 years, he can be replaced by another eligible heir.
अनुकंपा नोकरीसाठी वारसांची अदलाबदल मान्य – उच्च न्यायालय
अनुकंपा नोकरीच्या प्रतीक्षा यादीमध्ये समावेश असलेल्या वारसाला वयाच्या ४५ वर्षापर्यंत नोकरी न मिळाल्यास त्याच्या स्थानावर दुसऱ्या पात्र वारसाला समावेश केला जाऊ शकतो. यामुळे अनुकंपा नोकरीचे धोरण प्रभावित होत नाही, असा महत्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठातील पूर्ण न्यायपीठाने अकरा याचिका दाखल करण्यात मंगळवारी दिला.
प्रतीक्षा यादीमध्ये समावेश असलेल्या वारसाला वयाच्या ४५ वर्षापर्यंत नोकरी न मिळाल्यास त्याचे नाव यादीतून वगळले जाईल, अशी एक तरतूद आहे. दुसऱ्या तरतुदीनुसार प्रतीक्षा यादीमधील उमेदवाराच्या स्थानावर केवळ त्याच्या मृत्यूनंतरच दुसऱ्या पात्र उमेदवाराचा समावेश केला जाऊ शकतो. या दोन्ही तरतुदींविरूद्ध आल्या आहेत. न्यायमूर्तिद्वय अविनाश घरोटे व मुकुलिका जवळकर यांना उच्च न्यायालयाच्या इतर द्विसदस्यीय न्यायपीठांनी ‘ज्ञानेश्वर मुसाने ‘सह इतर प्रकरणांत वारसांच्या अदलाबदलीसंदर्भात घेतलेली भूमिका अयोग्य वाटली. वारसाला ४५ वर्षापर्यंत नोकरी न मिळाल्यास त्याच्या स्थानावर दुसऱ्या पात्र वारसाचा समावेश केला जाऊ शकतो, असे स्पष्ट केले आहे.
ZP Satara Bharti Anukampa
जिल्हा परिषद अनुंकपा भरतीप्रकरणी सहा जणांना कारणे दाखवा नोटिसा
ZP Satara Recruitment : The process of compassionate recruitment which was held in Satara Zilla Parishad for five years was started because of the follow-up of the Zilla Parishad members. The seniority list of 80 candidates was released on the initiative of Chief Executive Officer Sanjay Bhagwat and Deputy Chief Executive Officer Manoj Jadhav. The papers of the potential candidates were then examined.
खोटी माहिती दिल्याने मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी मागवला खुलासा
सातारा जिल्हा परिषदेच्यावतीने सुरू असलेल्या अनुकंपा तत्त्वावरील भरती प्रक्रियेत सहा उमेदवारांनी खोटी प्रतिज्ञापत्रे दिल्याचे अर्जांच्या छाननीत निष्पन्न झाले आहे. मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत यांनी या प्रकाराची गंभीर दखल घेतली असून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हा का दाखल करू नये, अशा कारणेदाखवा नोटिसा बजावल्या आहेत. संबंधितांकडून सात दिवसांत खुलासा मागवण्यात आला आहे. समाधानकारक खुलास न आल्यास संबंधितांच्या संभाव्य नोकरीवर गंडांतर येणार आहे.
सातारा जिल्हा परिषदेतील पाच वर्षे रखडलेली अनुकंपा भरतीवरील प्रक्रिया जिल्हा परिषद सदस्यांच्या पाठपुराव्यामुळे सुरू करण्यात आली होती. मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजय भागवत आणि उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मनोज जाधव यांच्या पुढाकाराने 80 उमेदवारांची ज्येष्ठता यादी प्रसिद्ध करण्यात आली होती. त्यानंतर संभाव्य उमेदवारांची कागदपत्रे तपासण्यात आली.
या उमेदवारांपैकी कुंभारगाव, ता. पाटण येथील शबाना दिलावर मुल्ला यांची आई श्रीमती सलमा मुल्ला उपशिक्षक (चाळकेवाडी कुंभारगाव -2) पदावर कार्यरत असतानाही त्या घरकाम करत असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सादर केले. त्यामुळे शबाना व सलमा मुल्ला यांनाही कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे.
सदरबझार, सातारा येथील ऐश्वर्या महेश घोंगडे यांनी सादर केलेल्या कागदपत्रात आई शासकीय सेवेत असल्याचे तर प्रतिज्ञापत्रात घरकाम करते, असे म्हटले आहे. अर्जात अविवाहित असल्याचे म्हटले असताना विवाह नोंदणीचे प्रमाणपत्र सादर केले आहे. त्यांनाही नोटीस बजावण्यात आली आहे. वर्ये, ता. सातारा गणेश सुभाष ननावरे यांनी स्वयं घोषणापत्रात दोन अपत्ये असल्याचे म्हटले आहे.
प्रत्यक्षात त्यांना तीन अपत्ये असल्याची गोपनीय माहिती मिळाली आहे. उंबरीवाडी, ता. जावळी येथील विजय जानू जाधव यांनीही प्रतिज्ञापत्रात दोन अपत्ये असल्याचे म्हटले आहे. प्रत्यक्षात त्यांना तीन अपत्ये आहेत. वडगाव, ता. हातकणंगले, जि. कोल्हापूर येथील प्रतीक दिलीप रसाळ यांनी विनंती अर्ज व इतर कागदपत्रांमध्ये दहावी नापास असल्याची माहिती दडवल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे या सर्वांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत.
सौर्स: प्रभात