पदवीधरांना इंग्रजी येत नसल्याने मिळेनात नोकऱ्या- Jobs In Private Sector

Jobs for Graduate – Young people who graduate from government universities are facing rising unemployment as they do not know English, a NITI Aayog report has revealed. The commission has recommended that these universities increase cooperation with international language institutions to help graduates learn English.

पदवीधरांना इंग्रजी येत नसल्याने मिळेनात नोकऱ्या – इंग्रजी येत नसल्याने सरकारी विद्यापीठातून पदवीधर झालेल्या तरुणांना वाढत्या बेरोजगारीला सामोरे जावे लागत असल्याचे नीती आयोगाच्या अहवालातून समोर आले आहे. पदवीधरांना इंग्रजी येण्यासाठी या विद्यापीठांनी आंतरराष्ट्रीय भाषा संस्थांसोबत सहकार्य वाढविण्याची शिफारस आयोगाने केली आहे.

• या आव्हानावर तोडगा काढणे हा राज्य सरकारांसाठी प्राथमिक केंद्रबिंदू असायला हवा. पंजाब आणि कर्नाटकमध्ये अशा कार्यक्रमांचे यश दिसून येते, असे अहवालात म्हटले आहे. या राज्यांनी इंग्रजी भाषा सुधारण्यावर भर दिला आहे.
• अहवालात काय म्हटलेय? उच्चशिक्षणातील सार्वजनिक गुंतवणूक जीडीपीच्या ६ टक्के असावी.
• शैक्षणिक गुणवत्ता वाढविण्यासाठी कामगिरीवर आधारित निधी असावा.
• जगभरातील १३,००० पेक्षा अधिक जागतिक जर्नल्समध्ये पोहोचण्यासाठी देश देश, एक सदस्यत्व याचा विस्तार करण्याची गरज. विद्यापीठांना शासन, नियुक्ती आणि अभ्यासक्रम डिझाइन करण्यासाठी स्वायत्तता देणे आवश्यक.
• अनेक शिफारशी – अहवालात राज्यांमधील सरकारी विद्यापीठांची संख्या वाढविण्याबरोबरच त्यांची क्षमता वाढविण्यासाठी अनेक शिफारशी करण्यात आल्या आहेत.
• आव्हाने काय?
• सरकारी विद्यापीठांत ४० टक्के प्राध्यापक पदे रिक्त आहेत.
• विद्यार्थी-शिक्षक गुणोत्तर ३०-१ वरून १५-१ असे दुप्पट करणे आवश्यक.
• ६० % विद्यापीठांमध्ये वसतिगृह नाही.
• ३५ पट अधिक भारताच्या तुलनेत अमेरिकेत उच्चशिक्षणावर खर्च होतो.
• ११६८ देशांत एकूण विद्यापीठातील संख्या आहे.
• ४९५ राज्यांतील एकूण सरकारी विद्यापीठांची संख्या आहे.
• ३.२५ कोटी विद्यार्थी सध्या सरकारी विद्यापीठात सरकारी आहेत.
• ४३,४६७ एकूण महाविद्यालये राज्यांमध्ये आहेत.

Jobs in Private Sectors – The use of modern technology and increased expansion in many cities will create a huge need for employees in various industries of the country. As many as 24.3 lakh people are expected to get jobs in companies by 2027, according to a survey conducted by the platform Indeed. With the need for 5 lakh employees in the quick commerce sector alone, the youth will be able to get better opportunities.
Shashi Kumar, Head of Sales, Indeed India, said that the quick commerce industry in the country is growing rapidly. To meet this demand, there have been significant changes in the recruitment of skilled as well as unskilled workers. E-commerce companies employed more than 40,000 people in the last quarter due to increased purchases during the festive season.

The rapid growth of click commerce in major cities of the country such as Delhi, Chennai, Pune, Bangalore and Mumbai has led to a significant increase in the recruitment of workers. Employment opportunities are also increasing in Tier-II cities like Chandigarh and Ahmedabad.

खासगी कंपन्या दोन वर्षांत देणार २४ लाख नोकऱ्या – क्विक कॉमर्स क्षेत्रामध्ये ५ लाख कामगारांची गरज

आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर आणि अनेक शहरांमध्ये वाढलेला विस्तार यामुळे देशातील विविध उद्योगांमध्ये मोठ्या प्रमाणात कर्मचाऱ्यांची गरज निर्माण होणार आहे. त्यामुळे २०२७ पर्यंत कंपन्यांमध्ये तब्बल २४.३ लाख जणांना नोकऱ्या मिळणार आहेत, असे ‘इनडीड’ या प्लॅटफॉर्मने केलेल्या पाहणीतून समोर आले आहे. केवळ क्विक कॉमर्स क्षेत्रातील ५ लाख कर्मचाऱ्यांची गरज भासणार असल्याने तरुणांना चांगल्या संधी मिळू शकणार आहेत.
‘इनडीड’ इंडियाचे विक्री प्रमुख शशी कुमार म्हणाले की, सध्या देशात असलेला क्विक कॉमर्स उद्योग वेगाने प्रगती करत आहे. या मागणीला पूरक म्हणून कुशल तसेच अकुशल कामगारांच्या भरतीत महत्त्वपूर्ण बदल झालेले दिसून येत आहेत. सणासुदीच्या काळात वाढलेल्या खरेदीमुळे ई-कॉमर्स कंपन्यांनी मागील तिमाहीत ४० हजारहून अधिक जणांना रोजगार दिले आहेत.

कोणत्या कौशल्यांना सर्वाधिक मागणी?

• ऑटोमेशन आणि डिजिटल साधनांचा वापर वाढल्याने कामगारांनी नवी कौशल्ये आत्मसात कंपन्यांमध्ये पाच कौशल्ये असलेल्या करुन घेण्यावर भर दिला आहे. विविध कामगारांची सर्वाधिक मागणी आहे.
• त्यात नेव्हिगेशन आणि ड्रायव्हिंग, डिजिटल शिक्षण, डेटा विश्लेषण, व्यवस्थापन, तांत्रिक सहाय्य या क्षेत्रांचा समावेश आहे. तंत्रज्ञान आधारित कंपन्यांनी कामगारांची कार्यक्षमता वाढवण्यावर प्रामुख्याने भर दिला आहे.
• देशातील प्रमुख शहरांत भरतीमध्ये वाढ – दिल्ली, चेन्नई, पुणे, बंगळुरू आणि मुंबई यांसारख्या देशातील प्रमुख शहरांमध्ये क्चिक कॉमर्सच्या झपाट्याने वाढीमुळे कामगारांच्या भरतीत लक्षणीय वाढ झाल्याचे दिसत आहे. चंडीगड आणि अहमदाबाद यांसारख्या टियर-२ शहरांमध्येही रोजगाराच्या संधी वाढत आहेत.
• महिन्याचे सरासरी वेतन किती? – डिलिव्हरी ड्रायव्हर आणि किरकोळ कामगारांसह विविध कंपन्यांमध्ये कुशल तसेच अकुशल काममगारांना मासिक सरासरी २२,६०० रुपये इतके वेतन दिले जात आहे. अधिक काम असलेल्या कालखंडात कर्मचाऱ्यांना वाढीव वेतन किंवा बोनस दिला जात आहे. अनेक कंपन्या कर्मचाऱ्यांसाठी स्मार्टफोन देण्यासह रेफरल रिवॉर्ड व इतर योजनाही राबवित आहेत.

Reservation In Private Sector Jobs

Reservation in private sector jobs will have both immediate and long-term consequences. Movements are underway to implement reservation in jobs in private sector industries. In the year 2006, the Prime Minister’s Office took the initiative in this work. A coordination committee was appointed by the then government for reservation in the private sector. The government has informed that 9 meetings of this committee have been held so far and there have been positive discussions.

It is claimed that there is no caste discrimination in the private sector while giving jobs. So, in government jobs, the posts are recruited as per the reservation in the constitution. According to the information provided by the Central Government, the private sector does not have any data on the status of the disadvantaged sections of the society who hold high positions in the private sector.

For the past few years, there has been a demand to implement the policy of reservation in the private sector as well. The number of jobs in the government sector and public enterprises is decreasing. Many public enterprises have been privatized. Therefore, the level of equal opportunities for disadvantaged groups is decreasing. On the other hand, the private sector is emphasizing on skilled manpower instead of reservation. Some entrepreneurs have taken the role of training unprivileged elements instead of reservation.

खासगी क्षेत्रातील नोकऱ्यांमध्येही आरक्षण? केंद्र सरकारने दिली महत्त्वाची माहिती

खासगी क्षेत्रातील उद्योगांमधील नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण लागू करण्याबाबतच्या हालचाली सुरू आहेत. वर्ष 2006 मध्ये पंतप्रधान कार्यालयाने या कामी पुढाकार घेतला होता. खासगी क्षेत्रातील आरक्षणसाठी तत्कालीन सरकारने एक समन्वय समिती नेमली होती. आतापर्यंत या समितीच्या 9 बैठका आयोजित करण्यात आल्या असून त्यात सकारात्मक चर्चा झाली असल्याची माहिती सरकारने दिली आहे.

• Department for Promotion of Industry and Internal Trade (DPIIT) दिलेल्या माहितीनुसार, समन्वय समितीच्या पहिल्या बैठकीत असे नमूद करण्यात आले होते की सकारात्मक कृतीच्या मुद्द्यावर प्रगती साधण्याचा सर्वोत्तम मार्ग म्हणजे उद्योगांनीच स्वत: हून या कामी पुढाकार घ्यावा.
• त्यानुसार, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII), फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (FICCI), इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (ASSOCHAM) आणि दलित चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (DICCI) या सर्वोच्च उद्योग संघटनांनी उपाययोजना केल्या आहेत.
• उद्योगजगतातील या संघटनांच्या सदस्य कंपन्यांनी आरक्षण लागू करण्याआधीची प्रक्रिया साध्य करण्यावर जोर दिला आहे. यामध्ये शिक्षण, रोजगारक्षमता आणि उद्योजकता यावर लक्ष केंद्रित करणारी स्वयंसेवी आचारसंहिता ( Voluntary Code of Conduct- VCC) तयार करण्यात आली आहे.
• उपाययोजनांमध्ये इतर गोष्टींबरोबरच शिष्यवृत्ती, व्यावसायिक प्रशिक्षण, उद्योजकता विकास कार्यक्रम, कोचिंग इत्यादींचा समावेश आहे.

खासगी क्षेत्रात मागास घटकांचे प्रमाण किती?

• नोकरी देताना खासगी क्षेत्रात जातीय भेदभाव केला जात नसल्याचा दावा करण्यात येतो. तर, शासकीय नोकऱ्यांमध्ये राज्यघटनेतील आरक्षणानुसार पदांची भरती केली जाते. केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार, खाजगी क्षेत्रातील उच्च पदांवर असलेल्या समाजातील वंचित घटकांच्या स्थितीबाबत कोणतीही आकडेवारी खासगी क्षेत्राकडे नाही.

खासगी क्षेत्रात आरक्षणाची मागणी का?

• मागील काही वर्षांपासून खासगी क्षेत्रातही आरक्षणाचे धोरण लागू करण्याची मागणी करण्यात येत आहे. शासकीय क्षेत्रात आणि सार्वजनिक उद्योगांमध्ये नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी होत चालले आहे. अनेक सार्वजनिक उद्योगांचे खासगीकरण करण्यात आले आहे. त्यामुळे वंचित घटकांना समान संधीचे प्रमाण कमी होत आहे. तर, दुसरीकडे खासगी क्षेत्राकडून आरक्षणाच्या ऐवजी कुशल मनुष्यबळावर भर दिला जात आहे. आरक्षणाऐवजी वंचिच घटकांना प्रशिक्षित करण्याची भूमिका काही उद्योजकांनी घेतली आहे.