PLI योजनेद्वारे स्मार्टफोन निर्मितीतून मिळणार दीड लाखांवर नोकर्‍या PLI Scheme Jobs

PLI Scheme Jobs Opportunity – The report predicts about 1.5 lakh new jobs in phone manufacturing in the current financial year through the central government’s production-based incentive i.e. PLI Scheme. Karthik Narayan, CEO of Staffing at Teamlease Services, told the Economic Times – Most mobile brands and their component manufacturing and assembly partners, who already have some form of manufacturing in India as well as those looking to set up new ones, have stepped up recruitment. Government’s PLI Scheme and many companies’ long-term plans to shift production to India are planned to increase production by first capturing the local market. The aim will then be to export in bulk to the rest of the world. This will help in the creation of jobs in this sector. Candidates Read the complete details given below on this page and keep visit on our website www.govnokri.in for further updates also you can download our Sarkari Naukri App for the fast updates.

स्मार्टफोन निर्मितीत अग्रेसर असलेल्या तंत्रज्ञान आणि उत्पादन कंपन्यांना भारतात आणण्यासाठी केंद्र सरकार करीत असलेल्या PLI Scheme प्रयत्नांना आता यश येत आहे. चालू आर्थिक वर्षात देशात स्मार्टफोन उत्पादनातून दीड लाखांवर नवीन नोकर्‍या निर्माण होण्याची शक्यता आहे. एका इंग्रजी दैनिकाच्या अहवालानुसार, कर्मचारी भरती करणार्‍या कंपन्यांच्या अधिकार्‍यांच्या हवाल्याने ही माहिती समोर आली आहे. आघाडीच्या फोन निर्मिती क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्या भारतात मोठ्या प्रमाणात नोकर भरतीची योजना तयार करीत आहेत. सर्व सरकारी जॉब्सची माहिती व्हाट्सअपवर मिळविण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअप ग्रुपला जॉईन करा.

1. केंद्र सरकारच्या उत्पादनावर आधारित प्रोत्साहन अर्थात् PLI Scheme पीएलआय योजनेच्या माध्यमातून चालू आर्थिक वर्षात फोन निर्मितीत सुमारे दीड लाख नवीन नोकर्‍यांची अपेक्षा अहवालात वर्तविण्यात आली आहे.
2. सरकारकडून करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांमुळे चीनबाहेर उत्पादनासाठी जागतिक बदल आणि केंद्राच्या पीएलआय योजनेमुळे ही बाब शक्य होत आहे.
3. सॅमसंग, नोकिम फॉक्सकॉन, विस्ट्रॉन, पेगाट्रॉन, टाटा ग्रुप आणि सॅलकॉम्प यासार’या मोठ्या कंपन्या देशात त्यांचे कर्मचारी वाढवतील, असे या अहवालात म्हटले आहे.
4. नोकरभरतीत वाढ – टीमलीज सर्व्हिसेसच्या स्टाफिंगचे सीईओ कार्तिक नारायण यांनी इकॉनॉमिक टाईम्सला सांगितले, बहुतेक मोबाईल ब्रॅण्ड आणि त्यांचे घटक उत्पादन आणि असेंब्ली पार्टनर, ज्यांच्याकडे भारतात आधीपासून काही प्रकारचे मॅन्युफॅक्चरिंग आहे तसेच ते नव्याने स्थापन करण्याचा विचार करीत आहेत, त्यांनी भरती वाढवली आहे.
5. सरकारची PLI Scheme पीएलआय योजना आणि अनेक कंपन्यांचे उत्पादन भारतात हलवण्याच्या दीर्घकालीन नियोजनातून प्रथम स्थानिक बाजारपेठ काबीज करून उत्पादन वाढवण्याचे नियोजन आहे. त्यानंतर उर्वरित जगाला मोठ्या प्रमाणात निर्यात करण्याचे उद्दिष्ट असेल. यामुळे या क्षेत्रात नोकर्‍यांच्या निर्मितीसाठी मदत होईल.

PLI Scheme for Automobile – 7.5 lakh jobs

PLI Scheme for Automobile – 7.5 lakh jobs: The PLI scheme for the auto industry and auto components sector will lead to the creation of 7.5 lakh additional jobs over the next five years. As per a top official, the PIL scheme or the Production Linked Incentives Scheme for the automobile and auto components sector will lead to the creation of 7.5 lakh additional jobs along with an incremental production worth Rs 2,31,500 crore over the next five years.

What is the PIL scheme all about?

• With a budgetary outlay of Rs 25,938 crore, the government had approved the PIL scheme for enhancing India’s manufacturing capabilities for advanced automotive products.
• Incentives are applicable under the scheme for determined sales of advanced automotive technology (AAT) products (vehicles and components) manufactured in India from April 1, 2022 onwards for a period of five consecutive years.
• The scheme offers an incentive of up to 18 percent to encourage the auto industry to make fresh investments in indigenous supply chain of advanced automotive technology products of PLI Scheme.
• This would allow the auto sector to enable India to leapfrog to environmentally cleaner, sustainable, advanced and more efficient electric vehicles (EV) based syste

वाहन क्षेत्राच्या PLI योजनेमुळे साडेसात लाख नवीन रोजगाराची संधी

• वाहन क्षेत्रासाठीच्या उत्पादन आधारित सवलत म्हणजेच PLI (Production Linked Incentive Scheme) योजनेमुळे आगामी काळात साडेसात लाख लोकांना रोजगार मिळणार असल्याची माहिती अवजड उद्योग खात्याचे सचिव अरुण गोयल यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली.
• चँपियन ओरिजनल इक्विपमेंट मॅन्यूफॅक्चरर्स अर्थात ओईएम कंपन्यांसाठी पीएलआय योजना राबविली जात आहे. या योजनेमुळे वाहन क्षेत्राच्या उत्पादनात 2 लाख 31 हजार 500 कोटी रुपयांची वाढ होण्याचा अंदाज आहे.
• पीएलआय (PLI) योजनेत आतापर्यंत वीस कंपन्यांनी सहभाग घेतला आहे, या कंपन्यांमध्ये टाटा मोटर्स, सुझुकी, किआ, महिंद्रा यासारख्या कंपन्यांचा समावेश आहे. योजनेत सामील असलेल्या कंपन्यांनी सुमारे 45 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्याची तयारी दर्शवली आहे तर सरकारकडून विविध प्रकारच्या सवलतीपोटी 25 हजार 938 कोटी रुपये दिले जाणार आहेत.
• आत्मनिर्भर भारताचा दृष्टीकोन डोळ्यासमोर ठेवून ज्या वस्तुंचे उत्पादन सध्या देशात होत नाही, अशा वस्तुंच्या उत्पादनाला सरकारकडून विशेष प्रोत्साहन दिले जात आहे. व्हॅल्यू अ‍ॅडिशनचा 50 टक्के भाग देशातंर्गत उत्पादनाशी निगडीत असला पाहिजे, ही योजनेची प्रमुख अट आहे. मेड इन इंडियाला चालना देण्यासाठी ही अट घालण्यात आली आहे.
• देशातंर्गत उत्पादनात सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांचा समावेश आहे, असेही गोयल यांनी स्पष्ट केले.

PLI Scheme

• वाहन तसेच ड्रोन उद्योगासाठी उत्पादन आधारित सवलतीची (पीएलआय) योजना केंद्र सरकारने जाहीर केली आहे.
• या योजनेमुळे वाहन उद्योगाला 25 हजार 929 कोटी रुपयांचा लाभ मिळणार असून सुमारे साडेसात लोकांना नव्याने रोजगार मिळेल, अशी माहिती केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर पत्रकार परिषदेत बोलताना दिली

अ‍ॅडव्हान्स्ड् ऑटोमोटिव्ह टेक्नॉलॉजिसमध्ये भारत जागतिक सप्लाय चेन बनावा, या दृष्टीने सरकार प्रयत्न करीत आहे. वाहन उद्योगासाठी सादर करण्यात आलेली पीएलआय योजना हा त्याचाच एक भाग असल्याचे सांगून ठाकूर पुढे म्हणाले की, पाच वर्षे कालावधीसाठी राबविल्या जाणार्‍या या योजनेमुळे वाहन उद्योगात 42 हजार 500 कोटी रुपयांची गुंतवणूक होण्याचा अंदाज आहे.

याशिवाय 2.3 लाख कोटी रुपयांची वाढीव उत्पादने देशात बनतील. मोठ्या कंपन्यांना पीएलआय योजनेचा फायदा घेण्यासाठी पुढील दोन वर्षांच्या कालावधीत दोन हजार कोटी रुपयांची तर मोटारसायकल बनविणार्‍या कंपन्यांना एक हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करावी लागणार आहे.

Which are the 20 companies selected?

• A total of 115 companies had filed their application under the PLI scheme for automobile and auto component industry which was notified on September 23, 2021.
• The 20 applicants selected include Ashok Leyland, Eicher Motors, Ford India, Hyundai Motor India, Kia India, Mahindra & Mahindra, PCA Automobiles India, Pinnacle Mobility Solutions, Suzuki Motor Gujarat and Tata Motors Limited. These do not include two- and three-wheeler manufacturers.
• Bajaj Auto, Hero MotoCorp, Piaggio Vehicles and TVS Motor have been selected under incentives for two-wheeler and three-wheelers manufacturers.
• Firms selected under the new Non-Automotive Investor (OEM) category include Axis Clean Mobility, Booma Innovative Transport Solutions, Elest, Hop Electric Manufacturing, Ola Electric Technologies, and Powerhaul Vehicle.
• The applicants have been approved under the Champion Original Equipment Manufacturers (OEM) Incentives scheme.

New jobs and increased production-PLI Scheme for Automobile – 7.5 lakh jobs

• “The 20 companies we selected have committed an investment of more than Rs 45,000 crore. So as per our scheme target, our scheme is of Rs 25,938 crore, so we expect this will lead to incremental production of Rs 2,31,500 crore,” Secretary in the Heavy Industry Ministry Arun Goel told PTI in an interview.
• Highlighting that the scheme gives incentives only on such products which are presently not being made in India, Goel said therefore the incremental production figure implies we would have otherwise imported products to the tune of Rs 2,31,500 crore, thereby strengthening the government’s vision of Aatmanirbhar Bharat.
• The secretary shared that the emphasis on Made in India comes with the condition that at least 50 pe cent of the value addition must be carried out domestically, by going up to Tier 3, which includes the micro, small and medium enterprises.
• “So, if somebody is importing cars from outside India and just screwing them up here, assembling them, he will not get benefits under the scheme. He has to produce atleast 50 per cent in India in terms of value addition,” Goel said, as per PTI.
• The heavy industry secretary pointed out that consequently, MSMEs’ revenues will increase leading to job creation.
• “So, we are estimating 7.5 lakh additional jobs to be created in India as a result of this scheme in the next five years,” Goel said.