खुशखबर! मुख्यमंत्री होताच देवेंद्र फडणवीस अॅक्शन मोडवर, १.५ लाख सरकारी नोकऱ्यांची केली घोषणा! – Mega Bharti 2025 updates

Mega Recruitment 2025 Latest update announce by CM Devendra Fadnavis: Devendra Fadnavis has come into action mode after taking over as the Chief Minister. On Monday, the chief minister made it clear what the future course of his government would look like. He has drawn up a roadmap to implement a number of schemes to provide jobs. Devendra Fadnavis has ordered 1.5 lakh jobs. The Times of India has reported about this.

Maharashtra Chief Minister Devendra Fadnavis on Monday assured that 1.5 lakh jobs will be made available to the youth of the state soon. It is being said that bumper government jobs will soon be available for the youth of the state. Candidates Read the complete details of Maharashtra Mega Bharti 2025 given below on this page and keep visit on our website www.govnokri.in for further updates also you can download our Sarkari Naukri App for the fast updates.

खुशखबर! मुख्यमंत्री होताच देवेंद्र फडणवीस अॅक्शन मोडवर, १.५ लाख सरकारी नोकऱ्यांची केली घोषणा!

मुख्यमंत्रि‍पदाची सुत्रे हातात घेतल्यानंतर देवेंद्र फडणवीस हे अॅक्शन मोडवर आले आहेत. आपल्या सरकारची पुढील दिशा कशी असेल, याबाबत सोमवारी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलंय. नोकरी-रोजगार उपलब्ध करण्यासाठी अनेक योजना राबवण्यासाठी त्यांनी रूपरेषा तयार केली आहे. दीड लाख नोकऱ्यांसाठी देवेंद्र फडणवीस यांनी आदेश दिले आहेत. टाइम्स ऑफ इंडियाने याबाबतचे वृत्त दिले आहे.

• राज्यात विविध योजना राबवण्यासह तरूणांना सरकारी नोकरी मिळेल, असे आश्वासन देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले.राज्यातील तरूणांसाठी लवकरच १.५ लाख रोजगार उपलब्ध करण्यात येतील, त्यासाठी भरती प्रक्रिया राबवण्यात यावी, असे आदेश त्यांनी सोमवारी दिल्याचं समोर आलेय. त्यामुळे लवकरच बंपर सरकारी नोकऱ्या राज्यातील तरूणांसाठी उपलब्ध होतील, असे म्हटलंय जातेय.
• मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले ? – ‘आधीच्या सरकारी कर्मचाऱ्यांची बढती प्रक्रिया पूर्ण करा. नंतर नवीन भरतीपूर्ण करण्यास सुरूवात करा. तसेच नवीन भरती आणि विद्यमान कर्मचार्‍यांना डोमेन ज्ञान आणि तंत्रज्ञान अवलंबन यावर लक्ष केंद्रीत करणारे सर्वसमावेशक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करा, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.’ सरकारी कर्मचाऱ्यांबद्दल बोलताना मुख्यमंत्री म्हणतात, ‘सरकारी कर्मचाऱ्यांना अधिक वेळ फ्लिडमध्ये घालवावं लागेल. जिल्ह्यांमध्ये सचिवांच्या भेटींसाठी तपशीलवार वेळापत्रक तयार करा. सरकारी कार्यक्रम आणि उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समन्वय यंत्रणा मजबूत करा.’
• मंजूर झालेल्या प्रकल्पांमुळे १.२ लाख लोकांना मिळणार रोजगार – गेल्या ८ महिन्यात मंजूर झालेल्या प्रकल्पांमधून प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष ३.३ लाख कोटी रूपयांची गुंतवणूक झाली आहे. यामधून १.२ लाख नोकऱ्या उपलब्ध होतील, असे राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन यांनी विधानभवनातील आपल्या भाषणात सांगितलं. ते म्हणाले, ‘सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रिक वाहने, एरोस्पेस आणि डिफेन्स, केमिकल्स आणि पॉलिमर्स, लिथियम आयर्न बॅटरी अँड स्टील यांसारख्या हाय टेक प्रकल्पांना ‘अँकर इंडस्ट्री’चे दर्जा देण्याचे धोरण सरकारने दिले आहे. ज्यामुळे लोकांसाठी रोजगार निर्माण होईल.’
• मुंबई डेटा सेंटरची राजधानी – पुढे राज्यपाल म्हणतात, ‘सरकारने माहिती तंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञान समर्थित सेवा धोरण आणि ग्रीन डेटा सेंटर धोरण जाहीर केले आहे. ज्याचे उद्दिष्ट मुंबईला भारताची डेटा सेंटर राजधानी बनवण्याचे आहे. या धोरणाचा एक भाग म्हणून, मुंबई आणि नवी मुंबईमध्ये ग्रीन इंटिग्रेटेड डेटा सेंटर पार्क उभारले जाईल. ज्यामुळे १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक होईल आणि २० हजार लोकांसाठी रोजगार निर्माण होईल.

---

Mega Recruitment 2025 : As you know that the assembly election campaigning process is going on. After the Maha Vikas Aghadi government comes to power, we will first start efforts to provide employment to 2,80,000 people. Congress national president Mallikarjun Kharge assured the people of Vasai that the recruitment process will start from December itself. Kharge also accused the Central government of trying to wipe out various schemes and development works that were done during the Congress rule.

२ लाख ८० हजार रोजगार देणार : खरगे – महाविकास आघाडीचे सरकार आल्यानंतर सर्वप्रथम २ लाख ८० हजार जणांना रोजगार देण्यासाठी प्रयत्न सुरू करणार आहोत. डिसेंबरपासूनच त्याची भरती प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे आश्वासन काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांनी वसईतील जनतेला दिले. काँग्रेसच्या काळात ज्या विविध योजना व विकासकामे झाली त्या पुसून टाकण्याचे काम केंद्र सरकार करीत आहे असा आरोपही खरगे त्यांनी केला.

---

This has been revealed only from the comprehensive database of employees released by the government. Till July, there are only 4,78,082 employees working in the state. Last year, there were 484,901 employees. As many as 8,679 employees of A, C and D cadres have been reduced. The B category added 1,860 employees. Overall, however, 6,819 employees have fallen. Interestingly, this does not include employees of various corporations as well as local bodies.
As many as 2,45,944 posts of employees are lying vacant in various departments of the state government. With the model code of conduct looming for assembly elections, hopes of immediate recruitment have faded. As many as 7,24,026 posts have been sanctioned by regular employees in various departments of the state government.

मेगा भरतीची घोषणा हवेतच? सरकारी कर्मचारी वाढण्याऐवजी घटले

यवतमाळ – सरकार कुणाचेही असो; महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षांपासून ‘मेगा भरती’च्या घोषणा केल्या जात आहेत. प्रत्यक्षात सात लाख २४ हजार कर्मचाऱ्यांची पदे मंजूर असताना राज्याचा गाडा केवळ पावणेपाच लाख कर्मचाऱ्यांच्या भरवशावर हाकलला जात आहे. विविध पदांची भरती जाहीर केलेली असली तरी गेल्या वर्षभरात कर्मचारी वाढण्यापेक्षा ६, ८१९ कर्मचारी घटले आहेत. त्यामुळे मेगा भरतीची घोषणा हवेत विरली आहे.

• शासनाने जाहीर केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या सर्वंकष माहितीकोषातूनच ही बाब समोर आली आहे. जुलैपर्यंत राज्यात केवळ चार लाख ७८ हजार ८२ कर्मचारी कार्यरत आहेत. तर मागील वर्षी चार लाख ८४ हजार ९०१ कर्मचारी कार्यरत होते. अ, क आणि ड संवर्गातील तब्बल ८,६७९ कर्मचारी कमी झालेत. तर ब संवर्गातील १,८६० कर्मचारी वाढले. परंतु, एकंदर कारभारातील ६,८१९ कर्मचारी घटले आहेत. विशेष म्हणजे, यामध्ये विविध महामंडळे तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील कर्मचाऱ्यांचा समावेश नाही.
• राज्य सरकारच्या विविध विभागांत कर्मचाऱ्यांची तब्बल दोन लाख ४५ हजार ९४४ पदे रिक्त आहेत. विधानसभा निवडणूक आचारसंहितेचे वेध लागलेले असताना तातडीने पदभरती होण्याची आशा मावळली आहे. राज्य शासनाच्या विविध विभागांत नियमित कर्मचाऱ्यांनी तब्बल सात लाख २४ हजार २६ पदे मंजूर आहेत.
• राज्य शासनाने पद भरतीसाठी विशेष प्रयत्न करणे गरजेचे होते. परंतु, पदे भरण्यापेक्षा कंत्राटी भरतीकडे अधिक लक्ष दिले गेले. बेरोजगारांच्या भावनांशी खेळ होत आहे. – अ‍ॅड. विशाल ठाकरे, माहिती अधिकार प्रशिक्षक
• २५ हजार कर्मचारी निवृत्त होणार – राज्य सरकारी कार्यालयांमध्ये आधीच सुमारे दोन लाख कर्मचाऱ्यांचा तुटवडा आहे. त्यातच मार्च २०२४ पर्यंत ९ हजार ६२ कर्मचारी निवृत्त झाले. तर मार्च २०२५ पर्यंत १६ हजार २८० कर्मचारी नियत वयोमानानुसार निवृत्त होणार आहेत.

---

Mega Bharti 2024 updates – Latest news about Direct Recruitment Process is given here. The government has finally accepted the long-standing demand of student unions that all examinations should be conducted through the Maharashtra Public Service Commission (MPSC) to prevent malpractices in direct service recruitment. The Maharashtra public service commission (MPSC) will fill up the posts of Group-B (non-gazetted) and Group-C cadre in all government offices under the state government after 2026.

1. It was decided to amend the rules on the lines of Kerala Public Service Commission to bring the remaining posts under the purview of MPSC, excluding clerk-typist posts. Even then, the government awarded contracts to TCS and IBPS for recruitment of 75,000 posts. The exams of several departments are being conducted by these two companies and there have been allegations of irregularities. Therefore, the state government immediately decided to conduct all the examinations through MPSC.
2. Only the driver’s post has been excluded. As per the government decision, the recruitment process will continue till December 31, 2025. After this, all the posts will be brought under the purview of MPSC and after January 1, 2026, the recruitment of Group-B (non-gazetted) and Group-C cadre posts will be done by MPSC.

आता सरळसेवा भरती ‘एमपीएससी’मार्फत होणार, शासन निर्णयात काय आहेत तरतुदी बघा

सरळसेवा भरतीमध्ये होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी सर्व परीक्षा महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत (एमपीएससी) घ्या अशी अनेक वर्षांपासूनची विद्यार्थी संघटनांची मागणी अखेर शासनाने मान्य केली आहे. गुरुवारी शासन निर्णय जाहीर झाले असून राज्य शासनाच्या अखत्यारितील सर्व शासकीय कार्यालयातील गट-ब (अराजपत्रित) व गट- क संवर्गातील पदे २०२६ नंतर महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यात येणार आहेत. 

• सरकारच्या विविध खात्यांतील वर्ग दोन व तीनची पदे पूर्वी ‘महापरीक्षा पोर्टल’मार्फत भरली जात होती. परंतु, तोतया उमेदवार, गुणांमध्ये फेरफार अशा प्रकारांमुळे पोर्टल बंद करून ‘महाआयटी’तर्फे कंपन्यांना काम देण्यात येऊ लागले. त्यालाही विरोध झाला व ‘एमपीएससी’मार्फत परीक्षा घेण्याची मागणी झाली. त्यामुळे सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी घेण्यात आला.
• लिपिक-टंकलेखक पदे वगळून उर्वरित पदे ‘एमपीएससी’च्या कक्षेत आणण्यासाठी केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर नियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानंतरही शासनाने ७५ हजार पदांच्या भरतीसाठी ‘टीसीएस’ आणि ‘आयबीपीएस’ या कंपन्यांना कंत्राट दिले. अनेक विभागांच्या परीक्षा या दोन कंपन्यांकडून सुरू असून यात गैरप्रकाराचे आरोप झाले. त्यामुळे राज्य शासनाने तात्काळ सर्व परीक्षा ‘एमपीएससी’मार्फत घेण्याचा निर्णय घेतला.
• यातून केवळ वाहन चालक पद वगळण्यात आले आहे. शासन निर्णयानुसार ३१ डिसेंबर २०२५ पर्यंत पदभरतीची कार्यवाही ही टीसीएस आणि आयबीपीएस या कंपनीकडून सुरू राहील. त्यानंतर ‘एमपीएससी’च्या कक्षेत सर्व पदे आणून १ जानेवारी २०२६ नंतर गट-ब (अराजपत्रित) व गट- क संवर्गातील पदांची भरती एमपीएससीकडून होणार आहे.
• ‘एमपीएससी’च्या सक्षमीकरणावर भर – ‘एमपीएससी’कडे सध्या विविध पदांची भरती सुरू आहे. त्यामुळे त्यांची व्यस्तता लक्षात घेता सरळसेवा भरती त्यांच्याकडून शक्य नसल्याचे आयोगाने शासनास कळवले आहे. त्यामुळे सरळसेवा भरतीची पदे टप्प्याटप्प्याने आयोगाच्या कक्षेत आणणे आणि ‘एमपीएससी’ला सक्षम करण्यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच शासन व आयोग यामध्ये समन्वय साधण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाच्या मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती गठित करण्यात आली आहे.
• “शासनाच्या या निर्णयाचे सर्वच विद्यार्थी वर्गातून स्वागत होत आहे. सरळसेवा भरतीमधील गैरप्रकार रोखण्याचा हा एकमेव मार्ग आहे. एमपीएससीवर विद्यार्थ्यांचा विश्वास असल्याने परीक्षा आयोगानेच घ्याव्या, अशी मागणी अनेक वर्षांपासून आम्ही करत होतो. त्याला अखेर न्याय मिळाला.” – महेश बडे, स्टुडंड्स राईट्स असो.

---

Mega Bharti 2024 updates – Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis said that the recruitment process for the vacant posts of Group C will be implemented by the Maharashtra Public Service Commission. The state cabinet has decided to transfer group C seats to the MPSC in a phased manner. It will take six to eight months.  The decision was taken as per the demand of the people. The Maharashtra Public Service Commission has also agreed to do so,” Fadnavis said.  So far, we have announced recruitment of 75,000. Of these, 57,452 people have been ordered to be appointed after coming to power,” Fadnavis said.

We will fill the Group C seats in a phased manner,” Fadnavis said. Filling up 77,000 posts is a state record. It has all the sections. We have filled posts in all departments. “It is a record that more than 1 lakh recruitments were made in the two-and-a-half years of one government.  Devendra Fadnavis further said that recruitment was done in a transparent manner.  On the question of the fee of Rs 1,000 raised by Rajesh Tope, Fadnavis said that he would consider reducing the fee.
I have a list of all the sections.. Both TCS and IBPS have conducted the exams. I have spoken about the FIR that was lodged regarding the paper leak. You have no reason to hide anything. The state government acted in a transparent manner. We have foiled any attempt to create a ruckus at a place,” Fadnavis said.

गट क च्या रिक्त पदांची भरती MPSC तर्फे करण्यात येणार, देवेंद्र फडणवीस यांची मोठी घोषणा

राज्य सरकारच्या वतीनं गट कच्या रिक्त पदांसाठी भरती प्रक्रिया महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडून राबवली जाणार आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री आणि देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. राज्याच्या कॅबिनेटनं गट कच्या जागा टप्प्या टप्प्यानं एमपीएससीकडे वर्ग करणार आहोत. यासाठी सहा ते आठ महिन्यांचा कालावधी लागणार आहे.  लोकांची मागणी होती त्याप्रमाणं हा निर्णय घेण्यात आला. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगानं देखील याबाबत तयारी दर्शवली आहे, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.  

• देवेंद्र फडणवीस यांनी नोकरभरती परीक्षांमधील गैरप्रकाराचा हा विषय गंभीर आहे, असं म्हटलं. पण घडल काय आणि नरेटीव्ह काय आहे. मागच्या सरकारच्या काळात किती फुटलं आणि काय फुटत याची जंत्री मी आणली आहे. मात्र, त्यामध्ये जाणार असं फडणवीस म्हणाले. आता परीक्षा टीसीएसच्या केंद्रावर आणि आयबीपीएसतर्फे होतील.
• पेपरफुटीच्या प्रकरणात आपण कारवाई केलेली आहे. केवळ एक गुन्हा दाखल झालाय मात्र दुसरा कुठलाही गुन्हा आतापर्यंत दाखल झालेला नाही, असं देखील देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. आतापर्यंत आपण 75 हजार ची भरती घोषित केली होती. त्यापैकी  सरकार आल्यानंतर 57 हजार 452  जणांच्या नियुक्तीचे आदेश दिले आहेत, असं देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं.
• 77 हजार लोकांना नोकरी दिली – आमच्या सरकारनं 77 हजार 305 लोकांना राज्य सरकारने नोकरी दिलेली आहे. त्यात कुठलाही घोटाळा झालेला नाही. गट क च्या जागा आपण टप्पा टप्याने भरणार आहोत, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. 77 हजार पदे भरणे हा राज्याचा रेकॉर्ड आहे. यात सर्व विभाग आहेत. आपण सर्वच विभागात पदे भरली आहेत. एका सरकारच्या अडीच वर्षाच्या काळात 1 लाख पेक्षा जास्त भरती केली, हा विक्रम आहे, असंही देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं.
• देवेंद्र फडणवीस पुढे म्हणाले की, पारदर्शक पद्धतीने भरती केली.  राजेश टोपे यांनी उपस्थित केलेल्या एक हजार रुपयांच्या फीच्या प्रश्नावर फडणवीस यांनी फी कमी करण्याचा विचार करू असं म्हटलं.
• सर्व विभागाची यादी माझ्याकडे आहे.. टीसीएस आणि आयबीपीएस या दोन्ही संस्थांनी परीक्षा घेतल्या आहेत. पेपरफुटी बाबत जो एफआयआर झाला त्या बाबत मी बोललो आहे. आपल्याला कुठली गोष्ट लपवण्याचे कारण नाही. पारदर्शी पद्धतीने काम राज्य सरकारने केले. एखाद्या ठिकाणी गडबड करण्याचा प्रयत्न झाला तो आम्ही हाणून पाडला आहे, असंही फडणवीस यांनी सांगितलं.
• हा जो नरेटीव्ह तयार करण्याचा प्रयत्न होतो तो चुकीचा आहे.पेपर फुटी बाबत केंद्र सरकारने कायदा केल्यानंतर राज्य सरकारने देखील कायदा करण्याचा मनोदय मागच्या अधिवेशनात केला आहे. या अधिवेशनात पेपरफुटी विरोधात कायदा करणार असल्याच देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.

---

As per the latest of Mega Bharti 2024 updates – The recruitment process in more than 15 departments of the state has not been announced. The candidates have not received the appointment letter despite the recruitment examination of Talathi and Zilla Parishad. Mahesh Gharbude, working president of the Competitive Examination Coordination Committee, says, “Not a single recruitment process in the state has been done in a planned manner. The government announced the recruitment of 75,000 posts. However, recruitment for many posts is still on hold. More than two lakh seats are lying vacant in the state and students are angry with the ruling party over the stalled recruitment. The government needs to take an immediate decision and complete the recruitment process before the model code of conduct for the assembly.”

राज्यात महाभरती रखडली! ७५ हजार जागांच्या प्रक्रियेत अडथळा

स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षानिमित्त मोठ्या आवेशात ७५ हजार जागांच्या महाभरतीची घोषणा करण्यात आली. मात्र, विविध टप्प्यांवर ही भरती प्रक्रिया रखडली असून, उमेदवारांमध्ये प्रचंड असंतोष निर्माण झाला आहे. त्यातच शासन सरकारी कर्मचाऱ्यांचे निवृत्तीचे वय वाढवण्याच्या विचारात असल्याने उमेदवारांच्या असंतोषाला खतपाणी घातले आहे.

• राज्यातील १५हून अधिक विभागांतील भरती प्रक्रियाच घोषित झालेली नाही. तर तलाठी आणि जिल्हा परिषदेची भरती परीक्षा होऊनही उमेदवारांना नियुक्तीपत्र मिळालेले नाही. स्पर्धा परीक्षा समन्वय समितीचे कार्याध्यक्ष महेश घरबुडे सांगतात, ‘राज्यातील एकही भरती प्रक्रिया सुनियोजित पद्धतीने झाली नाही. शासनाने ७५ हजार जागांच्या भरतीची घोषणा केली. मात्र, अजूनही अनेक जागांची भरती रखडली आहे. राज्यात दोन लाखांहून अधिक जागा रिक्त असून, रखडलेल्या भरतीमुळे विद्यार्थी सत्ताधाऱ्यांवर संतप्त आहेत. शासनाने तातडीने निर्णय घेत विधानसभेच्या आचारसंहितेपूर्वी भरती प्रक्रिया पूर्ण करणे गरजेचे आहे.’’
• ७५ हजार पदांची मेगाभरती विविध टप्प्यांवर अडकली असून, तिला गतीमानता देत १५ ऑगस्टपूर्वी नियुक्त्या देण्यात याव्यात. दुसरीकडे ‘एमपीएससी’च्या माध्यमातून परीक्षा घेण्याबाबतचा शासन नियम प्रसिद्ध आहे. मात्र अजूनही त्यात सुधारणा आवश्यक आहे. – महेश बडे, स्टुडंट राईट्स असोसिएशन

अधिवेशनात यावर हवी चर्चा

• सर्व नोकरभरती ‘एमपीएससी’द्वारे राज्यातील विविध सरळसेवा भरती प्रक्रिया वेगवेगळ्या कारणाने वादात सापडल्या आहेत. अनेक भरती प्रक्रियेत खासगी संस्थांनी गैरव्यवहार केल्याचे उघड झाले आहे. म्हणून पारदर्शक आणि विश्‍वासार्ह भरती प्रक्रियेसाठी सेवा प्रवेश नियमांत सुधारणा करण्यात आली आहे. ज्याद्वारे सर्व पदांची भरती ‘एमपीएससी’च्या माध्यमातून होणार आहे. मात्र, त्याबद्दल कोणतीच कारवाई झालेली नाही.
• परीक्षा प्रक्रिया नियोजित वेळेत पार पडण्यासाठी सुधारित धोरण तयार करण्यात यावे
• विविध विभागांत नव्याने रिक्त झालेल्या ‘वर्ग १’ ते ‘वर्ग ३’ची दीड लाखांहून अधिक जागांची भरती घोषित करावी
• राज्यसेवा २०२४ च्या जाहिरातीत एक हजार जागांची वाढ करावी
• ‘एमपीएससी’द्वारे गट ‘ब’ आणि गट ‘क’ची मागील पाच महिन्यांपासून प्रलंबित असलेली जाहिरात प्रसिद्ध करावी.
• ‘एसईबीसी टू ओबीसी’ हा पर्याय राज्यसेवेच्या उमेदवारांसाठी खुला करावा

रखडलेल्या भरतीचा गोषवारा
जाहिरात येणे बाकी

पदनाम – कनिष्ठ अभियंता

• जलसंपदा विभाग
• बृहन्मुंबई महानगरपालिका
• पाणीपुरवठा विभाग

नियुक्ती रखडलेली

• नगरपरिषद
• ग्रामविकास विभाग
• जलसंपदा विभाग

अर्ज भरले पण वेळापत्रक नाही

• न्यायवैद्यक विभाग
• आदिवासी विकास विभाग
• महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी)
• सिडको

नवीन जाहिराती यायला हव्यात

• संयुक्त पूर्व परीक्षा जाहिरात २०२४
• सामाजिक न्याय विभाग
• नगरपरिषद किंवा नगरपंचायत गट ‘क’ व गट ‘ड’
• महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ
• वित्त व लेखा कोषागार विभाग
• नाशिक महानगरपालिका
• बृहन्मुंबई महानगरपालिका
• अहमदनगर महानगरपालिका
• नागपूर महानगरपालिका
• ठाणे महानगरपालिका
• कल्याण -डोंबिवली महापालिका
• चार कृषी विद्यापीठांच्या जाहिराती
• महाबीज महामंडळ
• महाराष्ट्र वखार महामंडळ

---

Mega Bharti 2024 for 75,000 new updates – The recruitment process was put on hold due to the model code of conduct for the Lok Sabha elections, but now the recruitment has come to a halt again as elections to four legislative council seats are being held. This month will be in the code of conduct as June 26 is going to polls for the legislative council elections. The assembly elections in the state are likely to be announced in mid-September and the model code of conduct is likely to come into force. As a result, there is about two and a half months left to complete the stalled recruitment process.

There are about 3.5 lakh vacancies in the government. The government announced that 75,000 of these posts will be filled by August 15, 2023. However, 11 months after the August 15, 2023 deadline, the announcement is far from complete due to the mess created by various departments of the government when a solid and fast recruitment programme is required. The recruitment advertisements of 15 departments of the government have not been published yet.

दोन वर्षांपूर्वीच झाली ७५ हजार पदांच्या भरतीची घोषणा..!

राज्यात सत्तेवर आलेल्या महायुती सरकारने २०२२ मध्ये ७५ हजार शासकीय पदांची भरती करण्याची घोषणा केली खरी; पण या घोषणेची पूर्तता अद्याप होताना दिसत नाही. आता विधानसभा निवडणुका तोंडावर आल्याने ही पूर्तता होईल का, याची शाश्वती विद्यार्थ्यांना नाही. सरकारमध्ये जवळपास पावणे तीन लाख पदे रिक्त आहेत. सरकारने २०२२ मध्ये यातील ७५ हजार पदे १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत भरण्याची घोषणा केली. मात्र, त्या दृष्टीने भरतीचा ठोस आणि जलद कार्यक्रम आवश्यकता असताना शासनाच्या विविध विभागांनी घातलेल्या घोळामुळे १५ ऑगस्ट २०२३ ची डेडलाइन उलटून ११ महिने होत आले तरी ही घोषणा पूर्ण नाही. यात शासनाच्या १५ विभागांच्या भरतीच्या जाहिरातीच अजून प्रसिद्ध झालेल्या नाहीत.

पुन्हा आचारसंहिता

• लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे भरती प्रक्रिया पूर्ण थांबली होती, तर आता विधान परिषदेची चार जागांची निवडणूक होत असल्याने पुन्हा भरतीला ब्रेक लागला आहे. २६ जूनला विधान परिषद निवडणुकीसाठी मतदान असल्याने हा महिना आचारसंहितेतच जाणार आहे.
• त्यानंतर सप्टेंबरच्या मध्यावर राज्यातील विधानसभा निवडणूक घोषित होऊन आचारसंहिता लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे रखडलेली भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी साधारणतः अडीच महिन्यांचा कालावधी शिल्लक आहे.

या जाहिरातींची विद्यार्थ्यांना प्रतीक्षा

• ■ संयुक्त पूर्व परीक्षा जाहिरात 
• ■ सामाजिक न्याय विभाग 
• ■ नगर परिषद / नगर पंचायत
• ■ महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ 
• ■ वित्त व लेखा कोषागार विभाग 
• ■ जालना महानगरपालिका 
• ■ नाशिक महानगरपालिका 
• ■ बृहन्मुंबई महानगरपालिका 
• ■ अहमदनगर महानगरपालिका 
• ■ नागपूर महानगरपालिका 
• ■ ठाणे महानगरपालिका 
• ■ कल्याण–डोंबिवली महानगरपालिका
• ■ चार कृषी विद्यापीठ जाहिरात 
• ■ महाबीज महामंडळ
• ■ महाराष्ट्र वखार महामंडळ

---

Mega Bharti 2024 updates – At present, free higher education for 20 lakh girls in the state and mega recruitment of at least 50,000 posts in government departments are two things on the agenda of the state government. The model code of conduct for the Lok Sabha will end today (Thursday) and the decision will be taken in the first cabinet meeting to be held thereafter, reliable sources said. About 20 lakh girls in the state take admission in higher education every year. At present, they have some exemption in educational fees, but the cabinet sub-committee has already approved a draft to make higher education free by giving 100 per cent fee waiver to all. Candidates Read the complete details of Maharashtra Mega Bharti 2024 given below on this page and keep visit on our website www.govnokri.in for further updates also you can download our Sarkari Naukri App for the fast updates.

मेगाभरती अन्‌ मुलींच्या मोफत शिक्षणाचा विषय अजेंड्यावर

सध्या राज्यातील २० लाख मुलींना मोफत उच्चशिक्षण व शासकीय विभागांमधील किमान ५० हजार पदांची मेगाभरती हे दोन विषय राज्य सरकारच्या अजेंड्यावर आहेत. लोकसभेची आचारसंहिता आज (गुरुवार) संपुष्टात येणार असून त्यानंतर होणाऱ्या पहिल्याच मंत्रिमंडळ बैठकीत ते निर्णय होतील, अशी माहिती विश्वसनीय सूत्रांनी दिली. राज्यातील जवळपास २० लाख मुली दरवर्षी उच्चशिक्षणासाठी प्रवेश घेतात. सध्या त्यांना शैक्षणिक शुल्कात काही प्रमाणात सवलती आहेत, पण सरसकट सर्वांनाच १०० टक्के शुल्कमाफी देऊन उच्चशिक्षण मोफत करण्याचा मसुदा मंत्रिमंडळ उपसमितीने यापूर्वी मंजूर केला आहे.

• आता तो मंत्रिमंडळापुढे आणला जाणार असून त्याची तयारी पूर्ण झाली आहे. आता लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपल्यानंतर होणाऱ्या कॅबिनेट बैठकीत याचा अंतिम निर्णय होईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना सांगितले.
• बारावीनंतर आर्थिक अडचणींमुळे इच्छा असूनही मधून शाळा सोडणाऱ्या मुलींचे प्रमाण कमी व्हावे, त्यांना नोकरी तथा व्यवसायाची संधी मिळावी, या हेतूने राज्य सरकार मोफत उच्चशिक्षणाचा ऐतिहासिक निर्णय घेणार आहे.
  आता प्रवेश प्रक्रिया सुरू झाली आहे, तरीपण राज्य सरकारच्या निर्णयानंतर त्या मुलींचे शैक्षणिक शुल्क परत दिले जावू शकते, असेही सूत्रांनी यावेळी सांगितले.
• पोलिस, शिक्षक, आरोग्य विभागाची भरती – राज्याच्या एकूण ४३ शासकीय विभागांमध्ये अजूनही दीड लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. सध्या १७ हजार ७७१ पोलिस भरतीसाठी उमेदवारांकडून अर्ज मागविले आहेत, पण त्यांच्या भरतीचे वेळापत्रक अजूनही फायनल झालेले नाही.
  दुसरीकडे आरोग्य, शिक्षण, जिल्हा परिषदांसह अन्य विभागांमधील प्रलंबित भरती देखील आगामी तीन महिन्यात पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. त्यासंबंधीचा आढावा सध्या प्राधान्याने घेतला जात आहे. सुशिक्षित तरुणांची नाराजी नको म्हणून शासकीय मेगाभरतीतून किमान ५० हजार पदांची भरती केली जाणार आहे.
• उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्र्यांची माहिती – राज्यातील उच्चशिक्षणातील ६४२ कोर्सेसचे शिक्षण याच वर्षापासून मुलींना मोफत केले जाणार आहे. त्यासाठी दरवर्षी अठराशे कोटींचे शुल्क शासनाकडून भरले जाईल.
• ज्या मुलींना वसतिगृहात प्रवेश मिळत नाही, त्या गरजूंना शासनाकडून दरमहा पाच हजार ३०० रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. मुलींच्या राहण्यासह जेवणाची सोय देखील मोफत केली जाणार असल्याची माहिती राज्याचे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी ‘सकाळ’शी बोलताना दिली.

---

Mega Bharti 2025 updates – Government jobs stuck in the Lok Sabha election code of conduct will be cleared only after 4th June 2024. 179 teachers will be filled in government higher secondary and 91 in secondary schools. It will also pave the way for recruitment by the State Staff Selection Commission in various government departments. The counting of votes will take place on June 4 and the Central Election Commission will lift the model code of conduct after the results. Various government departments have sent information about the vacancies to the State Staff Selection Commission.

There are many vacancies in education department, power department, public works department, health department, transport department, tourism department, water resources department as well as forest and other departments as well as police and fire brigade. Candidates Read the complete details of Maharashtra Mega Bharti 2025 given below on this page and keep visit on our website www.govnokri.in for further updates also you can download our Sarkari Naukri App for the fast updates.

राज्यात ४ जूननंतर नोकरभरती सुसाट; आचारसंहितेत अडकलेली भरती लागणार मार्गी

लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेत अडकलेल्या सरकारी नोकऱ्या येत्या ४ जूननंतरच मार्गी लागतील. सरकारी हायर सेकंडरींमध्ये १७९ तसेच माध्यमिक विद्यायलांमध्ये ९१ शिक्षक भरले जातील. तसेच विविध सरकारी खात्यांमध्ये राज्य कर्मचारी निवड आयोगातर्फे भरतीचा मार्गही मोकळा होईल. ४ जून रोजी मतमोजणी होणार असून निकालानंतर केंद्रीय निवडणूक आयोग आचारसंहिता उठवणार आहे. विविध सरकारी खात्यांनी राज्य कर्मचारी निवड आयोगाला रिक्त जागांची माहिती पाठवली आहे. शिक्षण खाते, वीज खाते, सार्वजनिक बांधकाम खाते, आरोग्य खाते, वाहतूक खाते, पर्यटन खाते जलस्रोत खाते तसेच वन व इतर खात्यांमध्ये तसेच पोलिस व अग्निशमन दलात अनेक पदे रिक्त आहेत. सर्व सरकारी जॉब्सची माहिती व्हाट्सअपवर मिळविण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअप ग्रुपला जॉईन करा.

• निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याआधी कर्मचारी निवड आयोगाने ३३ सहायक शिक्षक पदांची जाहीर केली होती. परंतु ती तात्पुरती मागे घेतली आहे. शिक्षण खात्याकडून राखीवता निश्चित न झाल्याने ही भरती मागे घ्यावी लागत असल्याचे आयोगाने म्हटले होते. राखीवता निश्चित झाल्यानंतर पुन्हा ही पदे भरण्यासाठी जाहिरात दिली जाईल.
• सरकारी खात्यात मंत्र्यांचा वशिला ही उमेदवारांसाठी जमेची बाजू असू नये. वशिलेबाजी बंद व्हावी व भरतीमध्ये पारदर्शकता यावी या उद्देशाने कर्मचारी निवड आयोग सरकारने स्थापन केला आहे.
• मल्टीटास्किंग ते एलडीसी (कनिष्ठ लिपिक) आदी पदांसाठी एक वर्षाचा पूर्वानुभव किंवा एक वर्ष शिकाऊ उमेदवारी अनिवार्य असेल, असे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी याआधीच जाहीर केलेले आहे. सरकारने मुख्यमंत्री अप्रेंटिसशिप योजनेखाली सरकारी कार्यालये व खासगी आस्थापनांमध्ये ८,८५२ युवकांची अप्रेंटिस म्हणून नियुक्ती केलेली आहे.
• लवकरच नियुक्तिपत्रे – वीज खात्यात लाइन हेल्पर, मीटर रीडर आदी पदांसाठी मुलाखती वगैरे पूर्ण झाल्या. परंतु अजून काहीजणांना पत्रे मिळालेली नाहीत, असे सांगितले जाते. ज्यांना नियुक्तिपत्रे मिळालेली नाहीत. त्यांना ती आचारसंहिता उठल्यानंतरच मिळू शकतील. सर्वाधिक पदे वीज खात्यातच रिक्त्त आहेत. राज्यात नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत उमेदवारांनी लोकांना नोकऱ्यांच्या आश्वासनांची खैरात केलेली आहे.

---

Sarkari Noukri Job Portal update – The government has launched a job portal for all the youth of the country who want jobs. But now the data related to this employment portal has come out, which is very interesting. National Career Services (NCS) data shows that about 10.9 million jobs were listed on the portal, but very few applications were received. On the one hand, lok sabha elections are going on in the country and the government is getting questions from the opposition on the issue of employment. On the other hand, these figures from the National Career Service show a different trend in employment. After all, what does that mean? Candidates Read the complete details of Maharashtra Mega Bharti 2025 given below on this page and keep visit on our website www.govnokri.in for further updates also you can download our Sarkari Naukri App for the fast updates.

सरकारच्या वेबसाईटवर 1.09 कोटी नोकऱ्या जाहीर, अर्ज आले 87.27 लाख, काय आहे सत्य?

नोकरीची इच्छा असलेल्या देशातील सर्व तरुणांसाठी सरकारने जॉब पोर्टल सुरू केले आहे. पण आता या रोजगार पोर्टलशी संबंधित डेटा समोर आला आहे, जो खूपच मनोरंजक आहे. नॅशनल करिअर सर्व्हिसेस (एनसीएस) डेटा दर्शविते की या पोर्टलवर सुमारे 1.09 कोटी नोकऱ्या सूचीबद्ध होत्या, परंतु फारच कमी अर्ज प्राप्त झाले. एकीकडे देशात लोकसभा निवडणुका सुरू असून रोजगाराच्या मुद्द्यावरून सरकारला विरोधकांकडून प्रश्न पडत आहेत. दुसरीकडे, नॅशनल करिअर सर्व्हिसेसचे हे आकडे रोजगाराबाबत वेगळा कल दाखवत आहेत. शेवटी, त्याचा अर्थ काय?

1. आले 87.27 लाख अर्ज – NCS डेटा दर्शवितो की 2023-24 या आर्थिक वर्षात पोर्टलवर एकूण 1,09,24,161 रिक्त पदांची यादी करण्यात आली होती. पोर्टलवर नोंदणी केलेल्या नोकरी शोधणाऱ्यांपैकी केवळ 87,27,9०० लोकांनी या नोकऱ्यांसाठी अर्ज केले. अशाप्रकारे, लोकांनी पोर्टलवर उपलब्ध नोकऱ्यांपेक्षा कमी अर्ज केले.
2. सूचीबद्ध आहेत 214% अधिक नोकऱ्या – NCS डेटा हे देखील सूचित करतो की गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी पोर्टलवर 214 टक्के अधिक जॉब लिस्ट पाहिल्या गेल्या आहेत. 2022-23 या आर्थिक वर्षात या पोर्टलवर 34,81,944 नोकऱ्यांची नोंद करण्यात आली होती. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यावर्षी नोकरीसाठी अर्ज करणाऱ्यांची संख्या पाहिली, तर 53 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. 2022-23 मध्ये केवळ 57,20,748 लोकांनी नोकऱ्यांसाठी अर्ज केले होते.
3. या क्षेत्रात आल्या सर्वाधिक नोकऱ्या – NCS डेटानुसार, 2023-24 मध्ये सर्वाधिक 46,68,845 रिक्त पदे वित्त आणि विमा क्षेत्रात आली. यानंतर, सहाय्य क्षेत्रात 14,46,404 नोकऱ्या आणि नागरी आणि बांधकाम क्षेत्रात 11,75,900 नोकऱ्या रिक्त होत्या. देशात उपलब्ध असलेल्या सर्व प्रकारच्या नोकऱ्यांचा डेटाबेस तयार करण्यासाठी सरकारने NCS तयार केले आहे. खाजगी क्षेत्रातील खेळाडू देखील या पोर्टलवर त्यांच्या नोकऱ्यांची यादी करू शकतात.

---

Mega Bharti 2025 – From June next year, the process of inducting the youth of Sattari and Usgaon in government jobs will start again. So far, 250 youths and girls from Usgaon have been given government jobs. Health Minister Vishwajit Rane on Wednesday claimed that 1,500 more government jobs will be given. The master plan of Usgaon has been prepared for three years. Rane assured that all development works will be completed before the model code of conduct for the next assembly elections comes into force.

जूनपासून भरतीप्रक्रिया सुरू होणार: विश्वजित राणे

येत्या जून महिन्यापासून पुन्हा सत्तरी व उसगावच्या युवा-युवतींना सरकारी नोकरीत सामावून घेण्याची प्रक्रिया सुरू होईल. आतापर्यंत उसगावातील २५० युवा- युवतींना सरकारी नोकऱ्या दिल्या. आणखी १५०० सरकारी नोकऱ्या देण्यात येणार आहेत, असा दावा आरोग्यमंत्री विश्वजित राणे यांनी बुधवारी केला. उसगाव येथील उडीवाडा, मेडीतेंबी, तिराळ, टाकवाडा येथे कोपरा बैठका बुधवारी घेण्यात आल्या. सायं. ६:३० ते रात्री ९:२० वाजेपर्यंत या बैठका घेण्यात आल्या. अडीच कोटी रुपये खर्च करून पाचावाडा- उसगाव येथील आदिनाथ देवाचे नवीन मंदिर बांधण्यात येणार आहे. मंदिर निर्माणकार्य योजले होते त्यावेळी आदिनाथ देवस्थान समिती माझ्याजवळ आली होती. देवस्थान समितीच्या सर्व पदाधिकारी व सभासदांची बैठक घेण्यासंदर्भात मी त्यांच्याशी बोललो आहे, अशी माहिती मंत्री विश्वजित राणे यांनी बुधवारी सायंकाळी उसगावच्या विविध भागांत झालेल्या कोपरा बैठकांमधून दिली आहे.

• मी अनेक मंदिरे बांधली आहेत. आदिनाथ हे ग्रामदैवत असल्याने तसेच त्याचे लाखो लोक भाविक असल्याने हे मंदिर मी बांधून देणार आहे, असेही ते पुढे म्हणाले. त्यांच्या सोबत उसगाव जिल्हा पंचायत सदस्य उमाकांत गावडे, उसगावचे सरपंच रामनाथ डांगी, उपसरपंच संगीता डोईफोडे, पंच सदस्य गोविंद परब फात्रेकर, संजय ऊर्फ प्रकाश गावडे, राजेंद्र नाईक, विनोद मास्कारेन्स, रेश्मा मटकर, सामाजिक कार्यकर्ते विनोद शिंदे आदींसह मंत्री राणे यांचे स्थानिक कार्यकर्ते उपस्थित होते.
• होय, नोकऱ्या देईनच! – मी सरकारी नोकऱ्या माझ्याच मतदारसंघातील युवा-युवतींना देतो म्हणून सोशल मीडिया व विधानसभेत माझ्यावर टीका केली जाते. यापुढे माझ्याजवळ असलेल्या सर्व खात्यांत सत्तरी व उसगावातील युवा-युवतींना सरकारी नोकऱ्यांमध्ये सामावून घेण्यात येईल. मागील निवडणुकीच्या सहा महिन्यांच्या अगोदर वयोमर्यादा उलटून गेलेल्यांनाही मी सरकारी नोकऱ्यांत सामावून घेतले आहे. येत्या जून महिन्यापासून पुन्हा सत्तरी व उसगावच्या युवा-युवतींना सरकारी नोकऱ्यांत सामावून घेण्याची प्रक्रिया सुरू होईल, असे राणे यांनी सांगितले.
• कॉल सेंटरवर १२० लोक – उसगावातील लोकांसाठी चार कॉल सेंटर सुरु करणार आहे. उसगावात एकूण ११ प्रभाग आहेत. प्रत्येकी तीन प्रभागांसाठी एक कॉल सेंटर असेल. त्या कॉल सेंटरला एक टोकन क्रमांक असेल. तिथे कॉल करून आपण हव्या त्या सुविधा, योजनांचा लाभ घेऊ शकता. आपल्या घरातील आजारी व्यक्तींना गोवा वैद्यकीय महाविद्यालय इस्पितळ तसेच राज्यातील सर्व सरकारी दवाखाने व इस्पितळात चांगल्या पद्धतीचे वैद्यकीय उपचार मिळतील. सध्या प्रचार करण्यासाठी कॉल सेंटरवर १२० लोक आहेत. पुढे सुरू करण्यात येणाऱ्या कॉल सेंटरवर २५ लोक काय- मस्वरूपी असतील, असे मंत्री राणे म्हणाले.
• उसगावचा मास्टर प्लॅन – तीन वर्षांसाठी उसगावचा मास्टर प्लॅन तयार करण्यात आला आहे. पुढील विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्यापूर्वी त्यातील सर्व विकासकामे पूर्ण करण्यात येतील, असे आश्वासन मंत्री राणे यांनी यावेळी दिले.

---

Mega Bharti 2025 updates regarding Code of Conduct – A large number of seats are lying vacant in various government departments in the state. It’s affecting the work. The government issued advertisements for recruitment of seats. But the recruitment process was not completed due to various reasons. Last year, the government announced recruitment of 75,000 posts. Exams were also conducted by issuing advertisements from various departments.
There were allegations of irregularities in some exams. In the meantime, the results of several departments were published. The paperwork was completed. Some were issued appointment letters. But the model code of conduct for the Lok Sabha elections came into effect from March 16. The recruitment process cannot be carried out during the model code of conduct period.

As a result, the appointment process was put on hold. Eligible candidates from several departments, including revenue, rural development, forest and education, have to wait for appointment. The entire process has been completed. All that is left is to issue an appointment letter. Sources in the administration said the state government will request the Central Election Commission to allow the issuance of the appointment letter. Candidates Read the complete details of Maharashtra Mega Bharti 2025 given below on this page and keep visit on our website www.govnokri.in for further updates also you can download our Sarkari Naukri App for the fast updates.

आचारसंहितेमुळे शासकीय भरतीला अडसर, पात्र उमेदवारांना मिळेना नियुक्तीपत्र; आयोगाला केली ‘ही’ विनंती

राज्यात मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त आहेत. शासनाकडून भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आली. परंतु आचारसंहितेमुळे नियुक्ती देण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे पात्र उमेदवारांना नियुक्ती पत्र देण्यासाठी राज्य शासन केंद्रीय निवडणूक आयोगाला विनंती करण्याच्या विचारात असल्याची माहिती प्रशासनातील सूत्रांकडून मिळाली. त्या संदर्भात हालचाली सुरू झालेल्या आहेत. तसेच अधिक माहितीसाठी खाली दिलेली लिंक ओपन करावी. सर्व सरकारी जॉब्सची माहिती व्हाट्सअपवर मिळविण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअप ग्रुपला जॉईन करा.

• राज्यातील विविध शासकीय विभागात मोठ्या प्रमाणात जागा रिक्त आहे. त्याचा कामावर परिणाम होत आहे. शासनाकडून जागा भरतीसाठी जाहिराती काढण्यात आल्या. परंतु विविध कारणामुळे भरती प्रक्रिया पूर्ण झाली नाही. मागील वर्षी शासनाने ७५ हजार पदभरतीची घोषणा केली. विविध विभागाकडून जाहिराती काढून परीक्षाही घेण्यात आल्या.
• काही परीक्षांमध्ये घोळ झाल्याचे आरोप झाले. दरम्यानच्या काळात अनेक विभागाचे निकाल प्रसिद्ध करण्यात आले. कागदपत्रांची तपासणीचे काम पूर्ण करण्यात आले. काहींनी नियुक्तीपत्री देण्यात आले. परंतु १६ मार्चपासून लोकसभा निवडणुकीसाठी आचारसंहिता लागू झाली. आचारसंहितेच्या काळात भरती प्रक्रिया राबवता येत नाही.
• त्यामुळे नियुक्ती देण्याची कार्यवाही थांबवण्यात आली. महसूल, ग्राम विकास, वन, शिक्षणसह अनेक विभागातील पात्र उमेदवारांनी नियुक्तीसाठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे. सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. फक्त नियुक्तीपत्र देणे शिल्लक आहे. त्यामुळे हे नियुक्तीपत्र देण्यास परवानगी देण्यासाठी राज्य शासन केंद्रीय निवडणूक आयोगाला विनंती करणार असल्याचे प्रशासनातील सूत्रांकडून समजले.
• सेवाज्येष्ठतेवर परिणाम ! – काही विभागातील कर्मचाऱ्यांनी नियुक्तीपत्र मिळाले असून ते रुजूही झाल्याचे समजते. परंतु आता आचारसंहितेमुळे नियुक्ती मिळणार नाही. त्यामुळे त्‍यांच्या सेवाज्येष्ठतेवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यामुळे पुढील काळात पदोन्नतीवरही त्याचा परिणाम दिसून येईल.
• कर्मचाऱ्यांची गरज – रिक्त पदांची संख्या मोठी आहे. निवडणुकीसाठी कर्मचाऱ्यांची गरज आहे. कर्मचारी निवडणुकीच्या कामात असल्याने विभागातील कामावर परिणाम होत आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच गरज आहे. नियुक्तीला मान्यता दिल्यास कर्मचाऱ्यांवरील कामाचा ताण काही प्रमाणात कमी होण्याची शक्यता आहे.

---

Government Jobs 2025 | Maharashtra Mega Bharti 2025 updates for 2.75 lacs posts. Of the total 7.19 lakh sanctioned posts in the state government, about 2.75 lakh or 35 % of the posts in various cadres are vacant. That adds up to 3% of the vacancies that fall vacant by retirement each year.  In view of this, there is a demand to raise the retirement age of government employees to 60. The government’s reluctance to raise the retirement age has created a lot of aggression among government employees and officials. Candidates Read the complete details of Maharashtra Mega Bharti 2025 given below on this page and keep visit on our website www.govnokri.in for further updates also you can download our Sarkari Naukri App for the fast updates.

Vinod Desai, president of the federation, said, “At present, out of the total 7.19 lakh sanctioned posts in the state government, about 2.75 lakh or 35 per cent of the posts in various cadres are vacant. That adds up to 3 percent of the vacancies that fall vacant by retirement each year. We strongly demand that action be taken to formally recruit new perosn to these vacancies; He, however, said that instead of recruiting new recruits to save on salary costs, hiring retirees on salary and recruiting employees in a partisan manner is unfair and is disturbing the career planning of educated youth and exploiting them financially. Therefore, we demand a decision in this regard at the earliest,” he said.

Required documents for Sarkari Noukri

राज्य सरकारच्या विविध विभागांमधील रिक्तपदांची भरती सध्या सुरु आहे. पदनिहाय ‘ही’ कागदपत्रे काढून ठेवा

• त्यासाठी जातसंवर्ग व आरक्षणनिहाय प्रत्येक उमेदवारांनी कागदपत्रे काढून ठेवणे जरुरी आहे.
• शैक्षणिक अर्हतेचा पुरावा,
• वयाचा व जन्माचा पुरावा,
• आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील असल्याचा पुरावा,
• जात प्रमाणपत्र,
• नॉन क्रिमीलेअर (चालू वर्षाचे),
• दिव्यांग असल्याचा पुरावा,
• माजी सैनिक,
• अनाथ असल्याचा पुरावा,
• खेळाडूंसाठी राखीव जागेत पात्र असल्याचा पुरावा,
• मराठी भाषेचे ज्ञान असल्याचा पुरावा,
• लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र,
• पदवीधर किंवा पदविकाधारक अंशकालीन असल्याचे प्रमाणपत्र,
• विवाहित स्त्रियांच्या नावात बदल झाल्याचा पुरावा,
• राज्याचे अधिवास प्रमाणपत्र,
• महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमा भागातील उमेदवार असल्याचा दाखला,
• एमएस-सीआयटी,
• टंकलेखन,
• लघुलेखन प्रमाणपत्र व अनुभव प्रमाणपत्र,
• अशी कागदपत्रे उमेदवारांकडे (पद व आरक्षणनिहाय) आवश्यक आहेत.

शासकीय कार्यालयातील पावणेतीन लाख पदे रिक्त, विविध मागण्यांसाठी कर्मचारी आक्रमक

1. राज्य सरकारमधील एकूण 7 लाख 19 हजार मंजूर पदांपैकी विविध संवर्गातील सुमारे 2 लाख 75 हजार म्हणजेच 35 टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यात दरवर्षी सेवानिवृत्तीने रिक्त होणाऱ्या 3 टक्के जागांची भर पडत आहे.  या पार्श्वभूमीवर सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 60 करण्याची मागणी होत आहे. सेवानिवृत्तीचे वय वाढवण्याचे आश्वासन देऊनही सरकारकडून टाळाटाळ होत असल्यामुळे सरकारी कर्मचारी व अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड आक्रमक निर्माण झाली आहे.
2. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने पत्रक प्रसिद्ध केले असून यामध्ये रिक्त पदे आणि केंद्र सरकारप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या सेवानिवृत्तीचे वय 60 करण्याच्या मागणीकडे सरकारचे लक्ष वेधले आहे.
3. केंद्र सरकार व 25 घटक राज्यांप्रमाणे महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करावे, अशी आगणी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांकडून वेळोवेळी करण्यात आली आहे. याप्रश्नी सरकारदरबारी अनेक बैठका आणि पत्रव्यवहार करण्यात आला असला तरी अद्याप याबाबत कोणताही निर्णय घेण्यात आलेला नाही. त्यामुळे आता या प्रश्नासाठी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने पुन्हा एकदा आक्रमक भूमिका घेतल्याचे कळते. त्यानुसार सरकारची सुरू असलेली टाळाटाळ लक्षात घेता कर्मचाऱ्यांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता आणि आंदोलनात्मक भूमिका निर्माण करणारी असल्याचे  महासंघाचे मुख्य सल्लागार ग. दि. कुलथे म्हणाले.
4. रिक्त जागांच्या यासंदर्भात महासंघाचे अध्यक्ष विनोद देसाई म्हणाले की, सद्यस्थितीत राज्य सरकारमधील एकूण 7.19 लाख मंजूर पदांपैकी विविध संवर्गातील सुमारे 2.75 लाख म्हणजेच 35 टक्के पदे रिक्त आहेत. त्यात दरवर्षी सेवानिवृत्तीने रिक्त होणाऱ्या 3 टक्के जागांची भर पडत आहे. या रिक्त जागांवर नवेदितांची रीतसर भरती करण्याबाबत कार्यवाही करण्याची आमची आग्रही मागणी आहे; परंतु वेतन खर्चाची बचत करण्यासाठी रीतसर नवीन भरती न करता, निवृत्तांची मानधनावर नियुक्ती तसेच पंत्राटी पद्धतीने कर्मचारी भरती हा प्रकार अनुचित असून, सुशिक्षित तरुणांचे करीअर नियोजन बिघडून त्यांचे आर्थिक शोषण करणारा असल्याचे त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. त्यामुळे याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्याची मागणी त्यांनी यावेळी केली आहे.
5. विलंब निराशाजनक -केंद्र र सरकारप्रमाणे राज्यातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे सेवानिवृत्तीचे वय 60 वर्षे करण्याबाबत राज्य सरकारने अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. यासंदर्भात आश्वासन देऊनही या निर्णयाकडे कानाडोळा सुरू असल्याने परिणामी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड नाराजी असल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे राज्य सरकारचा हा विलंब अनाकलनीय आणि निराशाजनक असल्याचे महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाने म्हटले आहे.

---

Government Jobs 2025 | Maharashtra Mega Bharti 2025 updates for 2.44 lacs posts. As many as 2,44,405 of the sanctioned posts are lying vacant in as many as 29 departments under various departments of the state government, despite announcements of mega recruitment in the education department, sometimes the police force and sometimes the health department. Among these vacancies, the number of vacant posts of government employees is 1,92,425 and the number of vacancies of zilla parishad employees is comparatively less than that at 51,980. The figures, released by the ministry’s General Administration Department last November, are very recent and show that the government’s administration is more focused on contractual servants. Candidates Read the complete details of Maharashtra Mega Bharti 2025 given below on this page and keep visit on our website www.govnokri.in for further updates also you can download our Sarkari Naukri App for the fast updates.

सरकारचे प्रशासन कंत्राटी नोकरांवरच! राज्याच्या २९ विभागात २,४४,४०५ पदे रिक्त

कधी शिक्षण खाते तर कधी पोलीसदल तर कधी आरोग्य खात्यात मेगा नोकर भरतीच्या घोषणा अलिकडे सतत केल्या जात असल्या तरी राज्य शासनाच्या विविध खात्यांतर्गत तब्बल २९ विभागांमध्ये मंजूर पदांपैकी तब्बल २,४४,४०५ पदे रिक्त असल्याची धक्कादायक आकडेवारी समोर आली आहे. या रिक्तपदांमध्ये शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांची संख्या १ लाख ९२ हजार ४२५ असून जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांची संख्या त्या तुलनेने कमी म्हणजे ५१ हजार ९८० इतकी आहे. मंत्रालयाच्या सामान्य प्रशासन विभागाने गेल्या नोव्हेंबरमध्ये दिलेली ही आकडेवारी अगदी अलिकडची असून यामुळे सरकारचे प्रशासन कंत्राटी नोकरांवरच अधिक सुरू असल्याचे स्पष्ट होते.
२,४४,४०५ पदे रिक्त ठेवून राज्य शासन बेरोजगारांचे नुकसान करीत असून एक प्रकारे त्यांच्या संधी हिरावून घेत आहे. अख्खा महाराष्ट्र आरक्षणावरून पेटलेला असताना सरकार नोकर भरतीच करणार नसेल, तर नोकऱ्यांतील आरक्षणाचा उपयोग काय? असा सवाल ही आकडेवारी माहिती हक्कात मिळवणारे अमोलकुमार बोधीराज यांनी केला. शासकीय रिक्त पदांची आकडेवारी माहिती हक्कात उपलब्ध होत असली तरी शासकीय तथा खासगी नोकऱ्यांच्या प्रतिक्षेत महाराष्ट्रात किती बेरोजगार तरुण तिष्ठत उभे आहेत, याची आकडेवारी उपलब्ध होत नाही. त्यामुळे बेकारांच्या संख्येवरून सरकार आणि विरोधीपक्षात कलगीतुरा नेहमीचाच झाला आहे. याचे कारण बेरोजगारांची नोंद करण्यासाठी आणि उपलब्ध नोकऱ्यांची माहिती त्यांच्यापर्यंत पाहोचवण्यासाठीच महाराष्ट्रात एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज तथा सेवा नियोजन कार्यालये सुरू करण्यात आली होती. मात्र २००७ सालापासून ही एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज कार्यालये बंद करण्यात आली. त्यामुळे बेकारांची नोंद नाही आणि रिक्त पदांची तथा नोकर भरतीचीही माहिती उपलब्ध होत नाही. ही सेवा नियोजन कार्यालये तातडीने सुरू करण्यात यावी आणि यापुढे शासनाच्या कोणत्याही विभागातील नोकरभरती ही या एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजच्या माध्यमातूनच करण्यात यावी अशी मागणी भारतीय लोकसत्ताक संघटनेने केली आहे.

---

Maharashtra Mega Bharti 2024  – Though the government has announced to recruit 75,000 direct service posts in the state by August 15 to mark the birth anniversary of Independence, not all the posts are yet to be filled. The results of some department examinations are also yet to be declared. In order to reduce unemployment in the state, the General Administration Department issued a government order and started the process of recruiting 75,000 jobs. Accordingly, some of the 32 departments of the government started taking action on collecting information about the required vacancies, how to recruit, the criteria of the recruitment process, selecting private organizations for recruitment, etc. Accordingly, the Home Department conducted the process of recruiting 18,000 police personnel. Candidates Read the complete details of Maharashtra Mega Bharti 2025 given below on this page and keep visit on our website www.govnokri.in for further updates also you can download our Sarkari Naukri App for the fast updates.

७५ हजार पदांच्या भरतीची प्रतीक्षाच; अनेक विभागांच्या परीक्षांचे निकाल प्रलंबित; परीक्षार्थीकडून संतापाची भावना

स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षांचे औचित्य साधून राज्यात १५ ऑगस्टपर्यंत ७५ हजार सरळसेवेची पदभरती करण्याची सरकारने घोषणा केली असली तरी सर्व पदे अद्याप भरलेली नाहीत. डिसेंबर महिना सुरू असताना काही विभागांच्या परीक्षांचे निकालही अद्याप जाहीर झालेले नाहीत. राज्यातील बेरोजगारी कमी करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने शासन निर्णय जारी करून ७५ हजार नोकरभरतीची प्रक्रिया राबविण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार शासनाच्या ३२ विभागांपैकी काही विभागांनी आवश्यक रिक्त जागांची माहिती गोळा करणे, भरती कशा रीतीने करणे, भरती प्रक्रियेचे निकष, भरतीसाठी खासगी संस्थांची निवड करणे आदीविषयी कार्यवाही राबविण्यास सुरुवात केली. त्यानुसार गृह विभागाने १८ हजार पोलीस भरतीची प्रक्रिया राबविली.

सहकार विभागाने जुलै महिन्यात जाहिरात प्रसिद्ध करून ऑगस्टमध्ये ३०९ पदांसाठी परीक्षा घेतली. पशुसंवर्धन विभागाची जुलैमध्ये जाहिरात आणि ऑगस्टमध्ये ४४९ पदांची, महसूल विभागाने जुलैमध्ये जाहिरात प्रसिद्ध करून ४७९३ पदांची ऑगस्टमध्ये परीक्षा घेतली. वन विभागाने २४१७ पदांसाठी ऑगस्टमध्ये परीक्षा, कृषी विभागाने २१८ पदासाठी सप्टेंबरमध्ये तर, अर्थ व सांख्यिकी २६० जागांसाठी ऑक्टोबरमध्ये परीक्षा घेतल्या आहेत. मात्र, या सर्व ८४४६ जागांचे निकाल अद्याप प्रलंबित आहेत. ते कधी लागणार याकडे या परीक्षेला बसलेल्या उमेदवारांचे डोळे लागले आहेत. याशिवाय ग्रामविकास विभागाने ४ ऑगस्ट रोजी १९,४६० पदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध केली. मात्र, काहीना काही कारणांमुळे या पदांची परीक्षा झालेली नाही. या परीक्षेचीही उमेदवार वाट पाहात असून ही परीक्षा कधी होणार याकडे विद्यार्थी लक्ष वेधत आहेत.
काही जागांच्या जाहिरातीकडे लक्ष.. – सामाजिक न्याय, वित्त व लेखा कोषागार विभाग, पुरवठा निरीक्षम, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, नगर परिषद, नगरपंचायत गट-‘क’ व ‘ड’ यातील जागांची जाहिरात अजून प्रसिद्ध झालेली नाही. यामुळेच ७५ हजार पदे भरण्याचा मुहूर्त चुकला आहे.

---

Maharashtra Mega Bharti 2024  for 1.50 lacs – Contract recruitment has finally been abolished. Deputy Chief Minister Devendra Fadnavis clarified that the GR of contractual recruitment is being canceled after the opposition strongly criticized the state government. He also informed that we are recruiting one and a half lakh employees. Devendra Fadnavis has clarified that now someone has to apologize, Ajit Pawar has also threatened the opponents. Candidates Read the complete details of Maharashtra Mega Bharti 2023 given below on this page and keep visit on our website www.govnokri.in for further updates also you can download our Sarkari Naukri App for the fast updates.

Ajit Pawar : 1,50,000 नोकरभरती… अजितदादांची मोठी माहिती;

कंत्राटी भरती अखेर रद्द करण्यात आली आहे. राज्य सरकारवर विरोधकांनी जोरदार टीका केल्यानंतर कंत्राटी भरतीचा जीआर रद्द करण्यात येत असल्याचं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं. आपण दीड लाख नोकर भरती करत आहोत, अशी माहितीही त्यांनी दिली. आता कोणी माफी मागायची आहे हे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं आहे, असा टोलाही अजितदादांनी विरोधकांना लगावला आहे.

---

Contract Basis Maharashtra Mega Bharti 2024 updates – According to sources, 1,00,000 posts will be filled by November 2023 on contractual basis. In the meantime, the state government had also issued orders for the recruitment of Tehsildars on a contractual basis. The government has decided to fill up 3,000 posts in the Brihanmumbai Police Commissionerate on contractual basis. In 10 days, the government decisions of four departments have been announced and 11,203 posts will be filled.

Also, several government orders have been issued for recruitment of contractual posts in 186 cadres of Group B, C & D Around one lakh government posts will be filled on contractual basis by November 2023, a news source said. These include 8,000 posts in water resources department, over 6,000 in higher and technical education department, 6,000 in school education department, over 5,000 in home and planning department, 5,000 in forest department, over 5,000 in rural development department, 4,000 in social justice and special assistance department, 3,000 in revenue department, 3,000 in agriculture department and 2,000 in tribal department.

Candidates Read the complete details of Maharashtra Mega Bharti 2023 given below on this page and keep visit on our website www.govnokri.in for further updates also you can download our Sarkari Naukri App for the fast updates.

लाखभर राज्य सरकारी पदांवर होणार दोन महिन्यांत कंत्राटी नोकर भरती

राज्य सरकारच्या सेवेत लाखो पदे रिक्त असताना आणि दुसरीकडे राज्यात लाखोने बेकार तरुण नोकरीच्या संधीची वाट पाहत असताना राज्य सरकारने लाखाहून अधिक रिक्त पदांवर कंत्राटी पद्धतीने भरती करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. कंत्राटी पद्धतीने नोव्हेंबरपर्यंत एक लाख पदे भरण्यात येणार असल्याचे सूत्रांकडून समजते.

मध्यंतरी राज्य सरकारने कंत्राटी पद्धतीने तहसीलदार भरतीसाठीही आदेश जारी केले होते. बृहन्मुंबई पोलिस आयुक्तालयाच्या आस्थापनेतील ३००० पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्याचा शासन निर्णय प्रसृत केला आहे. दहा दिवसांत चार विभागांचे शासन निर्णय जाहीर झाले असून, ११ हजार २०३ पदे भरली जाणार आहेत. तसेच वर्ग २, ३ आणि ४ च्या १८६ संवर्गातील कंत्राटी पद भरतीसाठी अनेक शासनादेश जारी केले आहेत. जवळपास एक लाख शासकीय पदे कंत्राटी पद्धतीने नोव्हेंबरपर्यंत भरली जाणार असल्याची माहिती एका उच्च पदस्थ सूत्रांचे दिली. त्यात जलसंपदा विभागामध्ये ८ हजार, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागामध्ये ६ हजारांवर पदे, शालेय शिक्षण विभागात ६ हजार, गृह वनियोजन विभागामध्ये जवळपास पाच हजारांवर पदे, वन विभागामध्ये ५ हजार, ग्रामविकास विभागात ५ हजारांवर पदे, सामाजिकन्याय व विशेष साहाय्य विभागामध्ये ४ हजार, महसूल विभागात तीन हजार, कृषी विभागामध्ये ३ हजार, आदिवासी विभागामध्ये २ हजार कंत्राटी पदांचा समावेश आहे. याशिवाय उत्पादन शुल्क, सहकार आदी विभागांमध्येही कंत्राटी ‘भरती केली जाणार आहे.
राज्य सरकारने कंत्राटी भरतीसाठी सेवापुरवठादार संस्थांची निवड करून बाह्ययंत्रणेच्या (आऊट सोर्सिंग) माध्यमातून भरतीचा निर्णय घेतला आहे… त्यानंतर आजवर चार विभागांतील ११ हजार २०३ जागांवर कंत्राटी भरतीचे निर्णय जाहीर झाले आहेतं. राज्यातील तरुणाई या निर्णयाचा विरोध करीत असून राजकीय पक्षांनीही यास तीव्र विरोध केला आहे.
सुरुवातीला इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील ८२१ जागांवर कंत्राटी भरतीचा निर्णय जाहीर करण्यात आला. त्यावेळी सर्वत्र विरोध करण्यात आला. त्यानंतर वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभागात तब्बल ५ हजार ५६ पदे भरण्याचा शासन निर्णय प्रसृत करण्यात आला. सार्वजनिक बांधकाम विभागातील २३२६ पदेही बाह्य यंत्रणेच्या माध्यमातून भरली जाणार आहेत.

---

Maharashtra Mega Bharti 2023 updates is given here. Deputy Chief Minister Ajit Pawar is on a visit to Pune today. In the meantime, he held a press conference in the morning. While speaking, he answered many important questions. He said that when he took charge of the post of Finance Minister, while working, he realized that many posts should be filled. Therefore, one and a half lakh seats in various departments will be filled. These seats will be filled gradually. Candidates Read the complete details of Maharashtra Mega Bharti 2023 given below on this page and keep visit on our website www.govnokri.in for further updates also you can download our Sarkari Naukri App for the fast updates.

शासनाच्या विविध विभागात दीड लाखांची भरती करणार : उपमुख्यमंत्री अजित पवार

Maharashtra Mega Bharti 2023 is being done by the state government. For this, the age limit for open category is 40 and backward category candidate is 45 years. As per news 2.75 lacs posts are vacant in the government departments of the state out of which 75,000 posts will be recruited by October 2023. Accordingly, the process of verifying the point list of all the government departments from the backward class cell is going on on a war footing. At present the examination for Talathi posts will be held from 17th August 2023 to 14th September 2023. At present the recruitment process for 19,460 posts in category ‘C’ of 34  cadre Zilla Parishads is going on. The application deadline for Zilla Parishad seats is 25th August 2023. After that the recruitment of teachers will start. Vacancies in departments like health, agriculture, social justice, education are also to be filled. Candidates Read the complete details given below on this page and keep visit on our website www.govnokri.in for further updates also you can download our Sarkari Naukri App for the fast updates.

झेडपीत १९,४६० पदांची मेगाभरती सरळसेवेने नोकरी, २५ ऑगस्टपर्यंत मुदत…

तलाठी भरती 2023 परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर – Talathi Bharti 2023

तुम्ही सरकारी नोकरीसाठी अर्ज केलायं का? कागदपत्रे कोणती लागतात,परीक्षा पद्धत, जाणून घ्या सविस्तर

Maharashtra Mega Bharti 2023 राज्य सरकारतर्फे ७५ हजार पदांची मेगाभरती केली जात आहे. त्यासाठी खुल्या प्रवर्गाला ४० तर मागासवर्गीय उमेदवाराची वयोमर्यादा ४५ ठेवली आहे. राज्याच्या शासकीय विभागांमध्ये पावणेतीन लाख पदे रिक्त असून त्यातील ७५ हजार पदांची भरती ऑक्टोबरपर्यंत होणार आहे. त्याअनुषंगाने सर्वच शासकीय विभागांची बिंदूनामावली मागासवर्गीय कक्षाकडून पडताळून घेण्याची कार्यवाही युद्धपातळीवर सुरु आहे.  तलाठी पदांसाठी १७ ऑगस्ट ते १४ सप्टेंबर या काळात परीक्षा होणार आहे. जिल्हा परिषदांमधील जागांसाठी अर्ज करण्याची मुदत २५ ऑगस्टपर्यंत आहे. त्यानंतर शिक्षक भरतीला प्रारंभ होईल. आरोग्य, कृषी, सामाजिक न्याय, शिक्षण अशा विभागांमधील रिक्तपदे देखील भरली जाणार आहेत. सद्या ३४ जिल्हा परिषदांच्या ‘क’ वर्गातील १९ हजार ४६० पदांसाठी भरती प्रकिया सुरु आहे, त्यासाठी ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २५ ऑगस्ट २०२३ आहे.

भरतीसंदर्भातील ठळक बाबी…

• – खुल्या प्रवर्गासाठी वयोमर्यादा ४० तर मागासवर्गीय उमेदवारांना ४५ वर्षांपर्यंत संधी
• – आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकाचे आरक्षण खुल्या प्रवर्गालाच (वार्षिक उत्पन्न आठ लाखांपर्यंत) लागू असणार
• – खुल्या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षित असलेल्या पदावरील निवडीसाठी खुल्या प्रवर्गासह सर्व मागास प्रवर्गातील महिलांना नॉन क्रिमीलेअर द्यायची आवश्यकता नाही
• – सर्व परीक्षा ऑनलाइन पद्धतीने होतील; ‘आयबीपीएस’ या खासगी कंपनीच्या माध्यमातून घेतली जाणार परीक्षा
• – बहूपर्यायी प्रश्नपत्रिकेतील प्रत्येक प्रश्न दोन गुणाचा असेल; १०० प्रश्न सोडविण्यासाठी दोन तासांचा वेळ असेल
• – परीक्षा ऑनलाइन होणार असल्याने प्रश्नपत्रिका किंवा उत्तरपत्रिकेची प्रत मिळणार नाही, फेरतपासणी देखील नाही

---

According to the earlier announcement of Chief Minister Eknath Shinde, about the mega bharti in various government department for 7 ,000 posts will be recruited in 2.5 months from 1st June 2023 to 15th August 2023. In this background, the government has prepared an action plan and the notification / advertisements will be released before 15th August 2023, sources said.

At present, vacancies have increased in local self-government bodies with important departments such as revenue, agriculture, school education, rural development, medical education, public health and housing, water resources (irrigation), women and child welfare, social justice, animal husbandry. Post-coronavirus, the finance department has lifted the restrictions on post-recruitment, so now there is no problem in post-recruitment. On the other hand, the government has to recruit in the background of the upcoming local self-government bodies, Lok Sabha, assembly elections, current political situation, increased unemployment in the state. Sources also said that the recruitment action plan has been prepared on a war footing. Read the more details given below and keep visit us.

१ जून ते १५ ऑगस्टपर्यंत ७५ हजार पदांची भरती? कृती आराखडा तयार

राज्य शासनाच्या ४३ विभागांतर्गत पावणेतीन लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घोषणेनुसार आता १ जून ते १५ ऑगस्ट या अडीच महिन्यांत ७५ हजार पदांची भरती केली जाणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आता कृती आराखडा शासनाने तयार केला असून १५ ऑगस्टपूर्वी जाहिराती प्रसिद्ध होणार, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. राज्यात सत्ताबदलानंतर शिंदे- फडणवीस सरकारने मेगाभरतीची घोषणा केली होती. कालबद्ध पद्धतीने १५ ऑगस्ट २०२३ पूर्वी भरती पूर्ण करण्याचेही जाहीर केले होते. २० ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट- ब, क आणि गट- ड पदभरतीसाठी टीसीएस, आयबीपीएस या कंपन्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय झाला.

Mega Bharti 2023 in this Department

सध्या महसूल, कृषी, शालेय शिक्षण, ग्रामविकास, वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य व गृह, जलसंपदा (पाटबंधारे), महिला व बालकल्याण, सामाजिक न्याय, पशुसंवर्धन अशा महत्त्वपूर्ण विभागांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही रिक्त पदे वाढली आहेत. करोनानंतर वित्त विभागाने पदभरतीवरील निर्बंध उठवल्याने पदभरतीस सध्या कोणतीही अडचण राहिलेली नाही. दुसरीकडे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुका, राजकीय सद्य:स्थिती, राज्यात वाढलेल्या बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला भरती करावीच लागणार आहे. त्या दृष्टीने भरतीचा कृती आराखडा युद्धपातळीवर तयार करण्यात आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.

---

Mega bharti updates is given here – More than 2.75 lakh posts are vacant under 43 departments of the state government. According to the announcement of Chief Minister Eknath Shinde, mega recruitment of 75,000 posts will be done in two and a half months from 1st June 2023 to 15th August 2023, before the Amrit Mahotsav of the country’s independence. The age limit of thousands of youths waiting for recruitment is also ending. In this background, senior sources in the general administration informed that the government has now prepared an action plan for mega recruitment. Candidates Read the complete details given below on this page and keep visit on our website www.govnokri.in for further updates also you can download our Sarkari Naukri App for the fast updates.

स्वातंत्र्यदिनापूर्वी ७५ हजार जागांची मेगाभरती – १ जून ते १५ ऑगस्टदरम्यान पदभरतीचे नियोजन

राज्य शासनाच्या ४३ विभागाअंतर्गत तब्बल पावणेतीन लाखांहून अधिक पदे रिक्त आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या घोषणेनुसार आता देशाच्या स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवापूर्वी म्हणजेच १ जून ते १५ ऑगस्ट या अडीच महिन्यांत ७५ हजार पदांची मेगाभरती केली जाणार आहे. भरतीच्या प्रतीक्षेत हजारो तरुणांची वयोमर्यादादेखील संपुष्टात येत आहे. या पार्श्वभूमीवर आता मेगाभरतीचा कृती आराखडाच शासनाने तयार केल्याची माहिती सामान्य प्रशासनातील वरिष्ठ सूत्रांनी दिली. तसेच अधिक माहितीसाठी खाली दिलेली लिंक ओपन करावी. सर्व सरकारी जॉब्सची माहिती व्हाट्सअपवर मिळविण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअप ग्रुपला जॉईन करा.

1. राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर दुसऱ्याच महिन्यात (ऑगस्ट २०२२) शिंदे-फडणवीस सरकारने मेगाभरतीची घोषणा केली होती. कालबद्ध पद्धतीने १५ ऑगस्ट २०२३ पूर्वी भरती पूर्ण करण्याचेही जाहीर केले होते. २० ऑक्टोबर २०२२ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट- ब, क आणि गट-ड पदभरतीसाठी टीसीएस, आयबीपीएस या कंपन्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय झाला. सध्या महसूल, कृषी, शालेय शिक्षण, ग्रामविकास, वैद्यकीय शिक्षण, सार्वजनिक आरोग्य व गृह, जलसंपदा (पाटबंधारे), महिला व बालकल्याण, सामाजिक न्याय, पशुसंवर्धन अशा महत्त्वपूर्ण विभागांसह स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्येही रिक्त पदे वाढली आहेत.
2. दरम्यान, कोरोनानंतर वित्त विभागाने पदभरतीवरील निर्बंध उठवल्याने पदभरतीस सध्या कोणतीही अडचण राहिलेली नाही. दुसरीकडे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुका, राजकीय सद्य:स्थिती, राज्यात वाढलेली बेरोजगारीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारला मेगाभरती करावीच लागणार आहे. त्यादृष्टीने भरतीचा कृती आराखडा युद्धपातळीवर तयार करण्यात आल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
3. ३२ हजार शिक्षकांची भरती – राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह खासगी अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षकांची ६७ हजार पदे रिक्त आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांची ३० ते ३२ हजार पदे ऑगस्ट २०२३पूर्वी भरली जातील. पुढच्या वर्षी उर्वरित ५० टक्के पदभरती होईल, असे शालेय शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
4. राज्य सरकारमार्फत गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून केवळ भरतीची घोषणा केली जात असून, आमच्या भविष्याशी खेळ सुरू असल्याचे मत उमेदवारांनी व्यक्त केले. सरकारमार्फत नोव्हेंबर २०२२ मध्ये ४ हजार तलाठी भरतीची घोषणा करण्यात आली होती. परंतु, जाहिरात अद्यापही आलेली नाही. त्याचसोबत जानेवारीत वन विभागाच्या भरतीची जाहिरात प्रसिद्ध केली जाणार होती. परंतु, मे उजाडला तरीही जाहिरात आलेली नाही.
5. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यापूर्वीच मेगाभरतीची घोषणा केली आहे. १५ ऑगस्टपूर्वी विविध विभागांमधील रिक्त पदे भरण्याचे नियोजन सुरू आहे. त्यासंदर्भात मुख्यमंत्र्यांशी पुन्हा एकदा चर्चा करून भरतीची प्रक्रिया लवकर सुरू करण्यासाठी प्रयत्न असतील. – सुधीर मुनगुंटीवार, वने, सांस्कृतिक कार्य मंत्री
6. राज्यात गेल्या काही वर्षांपासून पासून अनेक वेळा सत्ता परिवर्तन झाले; परंतु राज्यभरातील लाखो विद्यार्थ्यांची परिस्थिती ‘जैसे थे’ आहे. भरतीचे केवळ गाजर दाखविण्याचे काम सत्ताधारी करीत आहेत. राज्य शासनाने लवकरात लवकर मेगाभरती घ्यावी.- महेश घरबुडे, कार्याध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती

---

Shinde-Fadnavis government had announced to recruit 75,000 posts out of these vacancies. The government had also announced to complete the recruitment process before August 15, 2023 by conducting the recruitment process in a time-bound manner. To implement this recruitment process, in the Cabinet meeting held on 20th October 2022, it was decided to appoint companies TCS, IBPS for Group B, Group C and Group D recruitment outside the purview of Public Service Commission. When the government reviewed the recruitment process in the cabinet meeting held on 18 April 2023, it was revealed that only 6,499 of these posts have been filled so far. Candidates Read the complete details given below on this page and keep visit on our website www.govnokri.in for further updates also you can download our Sarkari Naukri App for the fast updates.

७५ हजार रिक्त पदभरतीची डेडलाइन हुकणार

भारतीय स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षाचे औचित्य साधून राज्य शासकीय सेवेतील ७५ हजार रिक्त पदांची भरती करण्याची घोषणा शिंदे – फडणवीस सरकारने केली होती. ही पदे १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत भरणार असल्याचेही जाहीर केले होते. मात्र, सरकार राज्यातील त्यापूर्वी जाहीर झालेली आणि विविध कारणांमुळे रखडलेली विविध विभागांची भरती प्रक्रिया सुरू करू शकलेले नाही. त्यात या नव्या भरतीबाबत प्रशासकीय पातळीवर संथ गतीने हालचाली सुरू असल्याने ७५ हजार पदे भरण्याची डेडलाइन हुकण्याची चिन्हे आहेत.

1. राज्यात विविध विभागांची दीड लाख शासकीय व निमशासकीय पदे रिक्त आहेत. राज्यात सत्तेवर आल्यानंतर दुसऱ्याच महिन्यात म्हणजेच ऑगस्ट २०२२ मध्ये शिंदे- फडणवीस सरकारने या रिक्त पदांपैकी ७५ हजार पदांची भरती करण्याची घोषणा केली होती. कालबद्ध पद्धतीने भरती प्रक्रिया राबवून १५ ऑगस्ट २०२३ पूर्वी ही भरती प्रक्रिया पूर्ण करण्याचेही सरकारने जाहीर केले होते. ही भरती प्रक्रिया राबवण्यासाठी २० ऑक्टोबर २०२२ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील गट ब गट क आणि गट ड पदभरतीसाठी टीसीएस, आयबीपीएस या कंपन्यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
2. १८ एप्रिल २०२३ रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या भरती प्रक्रियेचा सरकारने आढावा घेतला तेव्हा यातील केवळ ६,४९९ पदे आतापर्यंत भरण्यात आल्याचे समोर आले.
3. पूर्वीची रखडलेली भरती प्रक्रिया अद्याप सुरु नाही :  राज्यातील जिल्हा परिषदांमधील १३ हजार ५२१ पदे भरण्याचा निर्णय २६ मार्च २०१९ रोजी घेतला होता. तेव्हापासून रखडलेली ही भरती प्रक्रिया ४ वर्षे २ महिने होऊनही ग्रामविकास विभाग घेऊ शकलेला नाही.
   आरोग्य विभागाच्या ऑक्टोबर २०२१ मध्ये झालेल्या परीक्षेत गैरव्यवहार झाल्यामुळे रद्द करण्यात आलेली भरती अद्याप सुरु झालेली नाही. पशुसंवर्धन विभागाची २०१७ आणि २०१९ मध्ये जाहीर झालेली भरती प्रक्रिया १७ जानेवारी २०२३ रोजी रद्द करण्यात आली, ती भरतीही रखडलेली आहे.
   राज्यात तलाठ्यांची पदे भरण्याची घोषणा सरकारने केली होती. मात्र, त्याबाबतही अजून प्रगती झालेली नाही.
4. रखडलेली भरती प्रक्रिया लवकर सुरु करावी यासाठी आम्ही संबंधित मंत्र्यांचे उंबरठे झिजवले; पण परीक्षा लवकरच होईल एवढेच उत्तर आम्हाला मिळत आहे. सरकारची ही उदासीन भूमिका राज्यातील लाखो विद्यार्थ्यांना बरबाद करते की काय, अशी परिस्थिती निर्माण झालेली आहे. -महेश घरबुडे, कार्याध्यक्ष, स्पर्धा परीक्षा समन्वय समिती

---

Mega recruitment of 75 thousand posts in Maharashtra updates – In the Amrit Jubilee year of independence, the state government is going to do mega recruitment of 75,000 posts under direct service quota. These posts will be filled before August 15 and 18,939 posts of ‘Group-C’ cadre in all Zilla Parishads will be filled simultaneously. , online examination will be held for 19,000 Vacancies of Zilla Parishads. For this, computer systems of Government Industrial Training Institutes, Technical and Engineering Colleges will be hired. This online exam will be conducted by private companies IBPS and TCS. Candidates Read the complete details given below on this page and keep visit on our website www.govnokri.in for further updates also you can download our Sarkari Naukri App for the fast updates.

महाराष्ट्रात 75 हजार पदांची मेगा भरती अपडेट्स – स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवी वर्षात राज्य सरकार थेट सेवा कोट्यातील 75 हजार पदांची मेगा भरती करणार आहे. ही पदे 15 ऑगस्टपूर्वी भरण्यात येणार असून सर्व जिल्हा परिषदांमधील ‘गट-क’ संवर्गातील 18 हजार 939 पदे एकाचवेळी भरण्यात येणार आहेत. जिल्हा परिषदांच्या 19 हजार जागांसाठी होणार ऑनलाइन परीक्षा. यासाठी शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, तांत्रिक व अभियांत्रिकी महाविद्यालयांची संगणक प्रणाली भाड्याने घेतली जाणार आहे. ही ऑनलाइन परीक्षा आयबीपीएस आणि टीसीएस या खासगी कंपन्या घेणार आहेत.

Mega Bharti 2023 Advertisement

Application Portal भरतीच्या जाहिरातीचा नमुना

• तसेच, मार्च 2019 च्या जाहिरातीनुसार, यापूर्वी अर्ज केलेले सर्व उमेदवार देखील परीक्षेला बसू शकणार, असेही आदेशात म्हटले आहे. दरम्यान, ‘IBPS’ उमेदवारांसाठी ‘अॅप्लिकेशन पोर्टल’ विकसित करत आहे. या संदर्भात येत्या काही दिवसांत सर्व जिल्हा परिषदांना त्यांच्या भरतीच्या जाहिरातीचा नमुना, आरक्षणनिहाय रिक्त पदे, वयोमर्यादा, शैक्षणिक पात्रता यांची सविस्तर माहिती कंपनीला द्यावी लागणार आहे.

ZP Bharti 2023 Notification

जिल्हा परिषदांची अंतिम गुण यादी

• राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमधील रिक्त पदांची बिंदूनामावली अंतिम करण्याची प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. 21 नोव्हेंबर 2022 च्या सामान्य प्रशासनाच्या निर्णयानुसार, ही परीक्षा खाजगी कंपन्या ‘IBPS’ आणि ‘TCS’ द्वारे ऑनलाइन घेतली जाईल. ‘आयबीपीएस’ कंपनीने सामंजस्य करार (MOU) करून संबंधित जिल्हा परिषदेचे कार्यालय, सर्व नोडल अधिकारी आणि उपायुक्त, विभागीय आयुक्त यांना मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या स्वाक्षरीसाठी पाठविले आहे. या आदेशानुसार 21 एप्रिलपर्यंत सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी जिल्हा परिषद स्तरावर करण्यात यावी, असेही ग्रामविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे.

Mega Recruitment 2023 Helpline

मेगा भरतीसाठी हेल्पलाइन

• राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांनी पदभरतीबाबत संक्षिप्त नियमावली तयार करून पदभरतीबाबत शासनाने केलेली कार्यवाही, जिल्हा परिषदांकडून सुरू असलेली कार्यवाही आणि पदभरतीची सद्यस्थिती याबाबत सर्वांना माहिती द्यावी, असे आदेशात सांगण्यात आले आहे. आगामी परीक्षेसाठीचा ‘कृती आराखडा’ सर्वांना दिसेल अशा ठिकाणी पोस्ट करावा. उमेदवारांना भरतीशी संबंधित काही माहिती किंवा शंका असल्यास त्यासाठी स्वतंत्र हेल्पलाइन सुरू करावी. परीक्षा पूर्ण होऊन उमेदवारांची नियुक्ती होईपर्यंत ही हेल्पलाइन सुरू ठेवावी, असे आदेशही ग्रामविकास विभागाने सर्व जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत.

---

The Maharashtra state government had already issued an order to fill 20,ooo vacancies in the recruitment of 75,000 vacancies in direct service quota. After that orders have been issued again to fill 19,000 posts. All these posts are to be filled before 15th August 2023. Due to this order, the educated youth of the state will get employment. Candidates Read the complete details given below on this page and keep visit on our website www.govnokri.in for further updates also you can download our Sarkari Naukri App for the fast updates.

खुशखबर ! अखेर सरकारी भरतीची प्रतिक्षा संपली, इतक्या पदांसाठी निघाले भरतीचे आदेश

1. राज्यात स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सवी वर्ष मोठ्या प्रमाणात साजरा करण्यात येत आहे. त्यानिमित्त राज्य सरकारने अनेक घोषणा केलेल्या आहेत. त्यातलीच एक महत्वाची घोषणा म्हणजे सरळसेवा कोट्यातील रिक्त असलेली 75 हजार पदे भरण्याची घोषणा. यातील 20 हजार रिक्त पदे भरण्यासाठी राज्य सरकारने याआधीच आदेश काढले होते. त्यापाठोपाठ आता पुन्हा 19 हजार पदे भरण्यासाठीचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. ही सर्व पदे 15 ऑगस्ट 2023 पूर्वी भरण्यात येणार आहेत. या आदेशामुळे राज्यातील सुशिक्षित तरुणांना रोजगार उपलब्ध होणार आहे.
2. ग्रामविकास विभागाचे उपसचिव विजय चांदेकर यांनी पदभरतीचे आदेश काढले आहेत. याबाबत त्यांनी राज्यातील जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना निर्देश दिले आहेत. ग्रामविकास विभागाच्या अखत्यारीतील जिल्हा परिषद अंतर्गत गट-क मधील आरोग्य व इतर विभागातील संवर्गांसाठी ही पदभरती करण्यात येणार आहे.

There are large number of vacancies in all Zilla Parishads, Panchayat Committees, Municipal Corporations in the state. Therefore, the administration is going on there with less manpower. On the other hand, Home, Public Health, School Education and Sports, Revenue and Forests, Water Resources, Higher and Technical Education, Medical Education and Research, Pharmaceuticals, Tribal Development, Public Works, Co-operatives and Marketing, Social Justice, Industries, State Excise, Transport, There are more than 2.70 lakh vacancies in important departments like animal husbandry and agriculture. Candidates Read the complete details given below on this page and keep visit on our website www.govnokri.in for further updates also you can download our Sarkari Naukri App for the fast updates.

राज्याच्या शासकीय विभागांमध्ये जवळपास पावणेतीन लाख पदे रिक्त आहेत. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव निमित्ताने राज्य सरकारने ७५ हजार शासकीय पदभरतीची घोषणा केली. पण, अद्याप पदभरतीची कार्यवाही सुरु झालेली नाही. राज्यात लाखो सुशिक्षित बेरोजगारांचे मेगाभरतीकडे लक्ष आहे. दरम्यान, स्थानिक स्वराज्य संस्थांसह आता पुढे लोकसभा, विधानसभेच्या निवडणुका आहेत. त्यामुळे मेगाभरती आचारसंहितेत अडकेल, अशी सद्य:स्थिती आहे.

1. राज्यातील सर्वच जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या, महापालिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर रिक्तपदे आहेत. त्यामुळे कमी मनुष्यबळातच तेथील कारभार सुरु आहे. दुसरीकडे गृह, सार्वजनिक आरोग्य, शालेय शिक्षण व क्रिडा, महसूल व वन, जलसंपदा, उच्च व तंत्रशिक्षण, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, औषधी द्रव्ये, आदिवासी विकास, सार्वजनिक बांधकाम, सहकार व पणन, सामाजिक न्याय, उद्योग, राज्य उत्पादन शुल्क, परिवहन, पशुसंवर्धन व कृषी अशा महत्त्वाच्या विभागांमध्ये दोन लाख ७० हजारांपेक्षा अधिक रिक्त पदे आहेत.
2. सध्या पोलिस भरती वगळता उर्वरित कोणत्याच विभागाची पदभरती सुरु झालेली नाही. शिक्षक भरतीची घोषणा झाली, पण संच मान्यता व बिंदुनामावलीमुळे ती प्रक्रिया थांबली आहे. वित्त विभागाने पदभरतीला हिरवा कंदील दाखवूनही प्रक्रिया सुरु झालेली नाही. दुसरीकडे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, विभागीय मंडळे असतानाही पदभरतीसाठी नऊ खासगी संस्था नेमल्या आहेत. तरीपण, ७५ हजार पदभरती सुरु होऊ शकलेली नाही, हे विशेष.
3. Vacancy Details – शासकीय कर्मचाऱ्यांची स्थिती
   • एकूण कार्यरत पदे – १४,९५,४९४
   • वेतनावरील वार्षिक खर्च – १,३१,८९६ कोटी
   • निवृत्ती वेतनावरील खर्च – ५६,३०० कोटी
   • रिक्त पदे – २.७३ लाखांहून अधिक
4. दोन वर्षे वयोमर्यादा वाढली, पण ७ वर्षांत भरतीच नाही – तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ६० हजार पदभरती करण्याची घोषणा केली होती. पण, निवडणुकीच्या आचारसंहितेसह विविध अडचणींमुळे त्यावेळी पदभरती होऊ शकली नाही. आता शिंदे-फडणवीस सरकारने ७५ हजार पदभरतीची घोषणा केली. आजवर सात वर्षे झाली, पण मोठी पदभरती झाली नाही. राज्यातील बेरोजगारी प्रचंड वाढली असून त्याची प्रचिती पोलिस भरतीत आली. १८ हजार जागांसाठी तब्बल १८ लाख उमेदवारांनी अर्ज केले होते. राज्य सरकारने काही महिन्यांपूर्वी उमेदवारांच्या नोकरभरतीच्या दोन संधी वाढविल्या. मात्र, साधारणतः: तीन महिने संपले, पण भरती अजून सुरु झाली नाही.

---

राज्यातील 75 हजार कर्मचाऱ्यांची कंत्राटी पद्धतीने नियुक्तीचा निर्णय

As per the latest updates about the the mega bharti for 75 thousand posts – Today is the second day of the indefinite strike of the striking employees. Even on the second day, the employees are firm on their stand. But the state government has decided to fill up about 75 thousand posts through private contract method. Recruitment for Teacher, Accountant, Officer, Assistant and Constable Posts. Nine private institutions have been appointed for five years. Through these private companies, 136 different types of posts will be filled in the Government Semi-Government Corporations First Department. The Department of Industry and Labor has announced a government decision in this regard.

संपाचा आज दुसरा दिवस : संपकरी कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संपाचा आज दुसरा दिवस आहे. दुसऱ्या दिवशीही कर्मचारी आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत. मात्र राज्य सरकारने सुमारे 75 हजार पदांची खाजगी कंत्राटी पध्दतीने पदे भरण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिक्षक, लेखापाल, अधिकारी, सहाय्यक आणि शिपाई पदांची भरती केली जाणार आहे. नऊ खाजगी संस्थांची पाच वर्षासाठी नेमणूक करण्यात आली आहे. या खाजगी कंपन्यांमार्फत सरकारी निमसरकारी महामंडळ आधी विभागात 136 प्रकारची विविध पदे भरण्यात येणार आहेत. उद्योग कामगार विभागाने या संदर्भातील शासन निर्णय जाहीर केला आहे.

Name of the posts / या पदांसाठी भरती होणार

प्रकल्प सल्लागार, संस्था प्रकल्प अधिकारी, वरिष्ठ अभियंता, लेखापरीक्षक, कनिष्ठ अभियंता, विधी अधिकारी, शिक्षक, जिल्हा समन्वयक, अधीक्षक, माहिती अधिकारी अशा पदांसाठी ही भरती असेल. ॲक्सिस टेक सर्विसेस लि., सी.एम.एस. आयटी सर्विसेस लि., सीएससी ई गव्हर्नर सर्विस इंडिया लि., ईनोवेव आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., क्रिस्टल इं टग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लि., एस-2 इन्फोटेक इंटरनॅशनल लि., सैनिक इंटेलिजन्स सिक्युरिटी प्रायव्हेट लिमिटेड., सिंग इंटेलिजन्स सिक्युरिटी सर्विसेस प्रायव्हेट लिमिटेड., उर्मिला इंटरनॅशनल सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेड या खाजगी कंपन्यांना कामे देण्यात आले आहेत.

1. जुन्या पेन्शन योजना लागू करावी यासाठी राज्यातील सुमारे 17 लाख कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संप पुकारला आहे. संपाचा अत्यावश्यक सेवांवर विपरीत परिणाम होत असल्याने राज्य सरकारने कर्मचाऱ्यांचे संप मोडीत काढण्याचे हालचाली सुरू केले आहेत. एकीकडे संप मागे घ्यावा, यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन केल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. सर्व शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मागणी संदर्भात राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे ते म्हणाले. तर दुसरीकडे मेस्मासारखा कायदा राज्य विधिमंडळाच्या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहात मंजूर केला.
2. जुन्या पेन्शन बाबत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी समिती : संपकरी कर्मचारी संघटनेने या भरतीला तीव्र विरोध केला आहे. एकीकडे राज्य सरकार जुन्या पेन्शन बाबत भूमिका स्पष्ट करण्यासाठी समिती नेमतो. दुसरीकडे अशा पद्धतीने खाजगी कंत्राटी पदे भरण्याचा निर्णय घेतो, हे गंभीर आहे. खासगी भरतीमुळे लोकांची कामे आणि शासना बद्दलची विश्वासार्हता टिकून राहील का, असा प्रश्न महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी संघटनेचे अध्यक्ष मिलिंद सरदेशमुख यांनी उपस्थित केला.

आता सरकारसाठी नऊ एजन्सी नेमणार खासगी तत्त्वावर कर्मचारी; १३६ प्रकारची पदे भरली जाणार

सरकारकडून ७५ हजार पदांची भरती करण्याची घोषणा करण्यात आली असतानाच खासगी तत्त्वावर कर्मचारी भरण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या आहेत. शिपाई, शिक्षक, अकाऊंटंट, क्लार्क ते अधिकाऱ्यांपर्यंतची पदे थेट खासगी एजन्सीच्या माध्यमातून भरण्याचा निर्णय राज्याच्या उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाकडून घेण्यात आला. ९ एजन्सीजच्या माध्यमातून सरकारी, निमसरकारी अस्थापने, महामंडळांत १३६ प्रकारची पदे भरली जातील.

प्रशासनातील खर्च आटोक्यात ठेवून विकासकामासाठी निधी उपलब्ध व्हावा यासाठी बाह्ययंत्रणेमार्फत कामे करून घेण्याचे सरकारचे धोरण आहे. यासाठी मनुष्यबळ नेमण्यासाठी सरकारने एजन्सी नेमल्या आहेत.

1. अतिकुशल कर्मचारी पदे -प्रकल्प अधिकारी, समन्वयक, कन्सल्टंट, प्रशिक्षण व्यवस्थापक, इंजिनीअर, अकाऊंटंट, मार्केटिंग एक्स्पर्ट, लेखापाल, विधी अधिकारी, शिक्षक, अधीक्षक, ऑडिओ व्हिज्युअल कोऑर्डिनेटर, टेक्निकल आर्किटेक्ट, हार्डवेअर, सॉफ्टवेअर इंजिनीअर, डेटा एण्ट्री ऑपरेटर, ग्राफीक डिझायनर, सोशल मीडिया एक्सपर्ट, सर्व्हेअर (७४ प्रकारची पदे). वेतन २८ हजार ते १.५० लाख रुपयांपर्यंत.
2. कुशल कर्मचारी पदे – इस्टेट मॅनेजर, लायब्रेरेरियन, जनसंपर्क अधिकारी, बँक समन्वयक, उप लेखापाल, हेड क्लार्क, होस्टेल मॅनेजर, जुनिअर अकाऊंटंट, स्टोअर किपर, स्टेनोटायपिस्ट, सिनिअर क्लार्क,टेलिफोन ऑपरेटर, ड्रायव्हर, निरीक्षक, ट्राफिक वॉर्डनय (४६ प्रकारची पदे). वेतन २५ हजार ते ७३ हजारांपर्यंत.
3. अर्धकुशल कर्मचारी पदे – केअरटेकल स्त्री-पुरुष, सुतार, माळी, सफाई कामगार, लिफ्टऑपरेटर, स्टोअर असिस्टंट (आठ प्रकारची पदे). वेतन २५ हजार ते ३२ हजार रुपयांपर्यंत.
4. नेमण्यात आलेल्या एजन्सीज – ॲक्सेस टेक सर्व्हिसेस लि., सीएमएस आयटी सर्व्हिसेस प्रा. लि., सीएससी ई गव्हर्नन्स सर्व्हिसेस इंडिया लि., इनोवेव आयटी इन्फ्रास्ट्रक्चर लि., क्रिस्टल इंटिग्रेटेड सर्व्हिसेस प्रा. लि., एस-२ इन्फोटेक इंटरनॅशनल प्रा. लि., सैनिक इंटेलिजन्स सिक्युरिटी प्रा. लि., सिंग इंटेलिजन्स सिक्युरिटी सर्व्हिसेस प्रा. लि., उर्मिला इंटरनॅशनल सर्व्हिसेस प्रा. लि.

---

As per the information the state government is ready to provide independent options to Trutiypanthiy candidates just like male and female candidates in the application for admission to government jobs and education sector. Advocate General Birendra Saraf informed the High Court that the committee will submit a report with policy recommendations within two months. Read the more details regarding this below on this page.

नोकरभरती, शिक्षणामध्ये तृतीयपंथीयांना मिळणार संधी; राज्य सरकारची माहिती

तृतीयपंथीयांना सरकारी नोकरी तसेच शैक्षणिक क्षेत्रातील प्रवेशाच्या अर्जात पुरुष आणि महिला उमेदवारांप्रमाणेच तृतीयपंथीय उमेदवारांना स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करून देण्याची राज्य सरकारने तयारी दर्शविली असून त्या संदर्भात धोरण आखण्यासाठी पुढील आठवड्यात समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. ही समिती त्यानंतर दोन महिन्यांत धोरणाबाबतच्या शिफारशींचा अहवाल सादर करेल, अशी माहिती अॅडव्होकेट जनरल बिरेंद्र सराफ यांनी उच्च न्यायालयात दिली. तसेच पोलीस दलातील हवालदार आणि चालक पदासाठीच्या भरतीप्रक्रियेतील तृतीयपंथीच्या शारीरिक मानकातही पोलीस भरती नियमांमध्ये एका आठवड्यात सुधारणा पूर्ण केली जाईल, अशी माहितीही राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात दिली.

• महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनीतील (महाट्रान्स्को) १७० रिक्तपदांसाठी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली. या जाहिरातीत तृतीयपंथीयांसाठीही अर्ज करण्याची तरतूद केली होती. मात्र, त्यांच्यासाठी आरक्षण ठेवण्यात आले नसल्याने तृतीयपंथीय विनायक काशीदच्या वतीने अॅड. क्रांती एल. सी. यांच्यामार्फत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतरही कंपनीने तृतीयपंथीयांसाठी आरक्षण ठेवले नसल्याचे याचिकेत स्पष्ट करण्यात आला आहे. या याचिकेवर प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती संजय गंगापूरवाला यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली.
• मागील सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने गंभीर दखल घेत सरकारी नोकरभरतीत तृतीयपंथीयांना आरक्षण का नाही, अशी विचारणा राज्य सरकारला केली होती. त्यावर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये तृतीयपंथीयांसाठी स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध करून देण्याचे आणि त्यांना आरक्षण देण्याबाबतचे धोरण आखण्यात येण्यार असल्याची हमी सरकारने न्यायालयाला दिली होती.
• त्यानुसार सरकारच्या वतीने अॅडव्होकेट जनरल महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी तृतीयपंथीयांना सर्व खात्यांतील नोकरभरती आणि शिक्षण क्षेत्रात प्रवेश देण्यासाठी अर्जामध्ये स्वतंत्र पर्याय देण्याची तयारी दर्शवली. त्याची दखल घेत खंडपीठाने याचिकेवरील सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब ठेवली.
• सरकारी खात्यांतील नोकरभरती आणि शैक्षणिक प्रवेशाच्या अर्जांत तृतीयपंथीयांसाठी पुरुष आणि महिला उमेदवारांच्या बरोबरीने स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध केला जाईल. या संदर्भात पुढील आठवडाभरात समिती स्थापन करण्यात येईल.
• पोलीस दलातील हवालदार आणि चालक पदासाठीच्या भरतीप्रक्रियेतील तृतीयपंथीयांचे शारीरिक निकष ठरवण्याच्या दृष्टीने आठवडाभरात पोलीस भरती नियमांमध्ये आवश्यक ती सुधारणा केली जाईल.
• तृतीयपंथीयांना नोकरभरती व शिक्षण क्षेत्रात समाविष्ट करून घेण्यासाठी समिती स्थापन केली जाईल. ही समिती त्यांना नोकरभरतीत सोईसुविधा देण्यासंदर्भातील अहवाल दोन महिन्यांत सादर करेल..

राज्यातील 75 हजार सरकारी नोकरीसाठी वयोमर्यादा दोन वर्षांनी वाढवली

Good news for government job aspirants regarding the age limit & relaxation. The age limit for recruitment in direct service posts has been extended by two years. The General Administration Department has issued a circular in this regard. This has given great relief to the youth who are waiting for employment. Due to corona issue, there was no government recruitment in the state for two years. So the candidates who have passed the age limit could not apply for the job.

Age relaxation are as : Those candidates had demanded relaxation of age limit. Relaxation in upper age limit by two years i.e. if the upper age limit prescribed for open category is 38 years then it will be taken as 40 years and if it is 43 years for backward category then it will be taken as 45 years.

सरकारी नोकरीसाठी इच्छुक उमेदवारांसाठी खूशखबर आहे. सरळ सेवेत भरल्या जाणाऱया पदांमध्ये भरतीसाठी वयोमर्यादा दोन वर्षे वाढवून देण्यात आली आहे. सामान्य प्रशासन विभागाने यासंदर्भात परिपत्रक जारी केले आहे. यामुळे नोकरभरतीच्या प्रतीक्षेत असलेल्या तरुणांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. कोरोना महामारीमुळे दोन वर्षे राज्यात सरकारी नोकरभरती झाली नव्हती. त्यामुळे वयोमर्यादा संपलेल्या उमेदवारांना नोकरीसाठी अर्ज करता येत नव्हते. त्या उमेदवारांनी वयोमर्यादा शिथिल करण्याची मागणी केली होती. कमाल वयोमर्यादेत दोन वर्षांनी शिथिलता म्हणजेच जर खुल्या प्रवर्गासाठी विहित केलेली कमाल वयोमर्यादा 38 वर्षे असेल तर ती 40 वर्षे ग्राह्य धरली जाईल व मागास प्रवर्गासाठी 43 वर्षे असेल तर ती 45 वर्षे ग्राह्य धरली जाईल.

---

Speaking on the congratulatory motion for the Governor’s address in the Assembly, Ajit Pawar said that the government has selected two companies, TCS and IBPS, for 75,000 mega recruitment; But these companies said that they cannot take the exam of lakhs of students. Therefore, the government should prepare a concrete program for recruitment by selecting companies which have the potential.

As soon as the government came to power, it announced to recruit 75 thousand posts in the Maharashtra state. However, 6 months have passed since this announcement about Mega Bharti, what happened to Mega recruitment? The unemployed youth of the state are disillusioned. Leader of Opposition Ajit Pawar warned the government that you should not see the end of their patience.

राज्यातील 75 हजार नोकरभरती प्रक्रियेला कधी सुरुवात होणार?

1. सरकारने सत्तेवर येताच राज्यात ७५ हजार पदांची नोकरभरती करण्याची घोषणा केली. मात्र, ही घोषणा करून सहा महिने होऊन गेले, भरतीचे काय झाले? राज्यातील बेरोजगार तरुण-तरुणींचा भ्रमनिरास झाला आहे. तुम्ही त्यांच्या सहनशीलतेचा अंत बघू नका, असा इशारा विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी सरकारला दिला.
2. विधानसभेत मांडलेल्या राज्यपालांच्या अभिभाषणाच्या अभिनंदन प्रस्तावावर बोलताना अजित पवार म्हणाले की, सरकारने नोकर भरतीसाठी टीसीएस आणि आयबीपीएस या दोन कंपन्यांची निवड केली; पण आपण लाखो विद्यार्थ्यांची परीक्षा घेऊ शकत नाही, असे या कंपन्यांनी सांगितले. त्यामुळे सरकारने ज्या कंपन्यांची क्षमता आहे, अशा कंपन्यांची निवड करून भरतीबाबत ठोस कार्यक्रम तयार करावा.

Mega Bharti 2023 updates on 14th Feb. 2023 for 75,000 Posts is given here. Chief Minister Eknath Shinde announced to fill 75 thousand posts but now the government has directed to prepare a new form. In this, some posts will increase and some designations will decrease. So the recruitment process will be get delay. Now the government has given instructions to all the departments to create a new framework. Accordingly, the revised format will be prepared. Read the more details given here.

Coming Recruitment GR in March 2023 :

मार्च २०२३ मध्ये येणाऱ्या भरतीचे GR येथे पहा..

Sr. No.	Name of Department
1	Krushi Vibhag Bharti 2023 -कृषी विभागमहदे कृषी पर्यवेक्षक भरती ७५९ जागा -जिल्हानिहाय जाहिराती
2	Talathi Bharti 2023 -राज्यात 4997 जागांसाठी तलाठी भरती;१५ मार्च ला जाहिरात
3	MahaForest Bharti 2023 – वनविभाग भरतीला लवकरच सुरुवात, ऑनलाईन पद्धतीने होणार भरती.
4	Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023 – आदिवासी विभागाची गट क व ड जाहिरात या महिन्यात येणार आहे.
5	Arogya Vibhag Bharti 2023 – आरोग्य विभागातील मेगाभरती लवकरच येणार आहे
6	WSSO Maharashtra Bharti 2023 – जिल्हा परिषद ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागात 5,907 पदांची महाभरती.
7	या WCD Maharashtra Bharti 2023 – मृदा जलसंधारण विभाग भरती या महिन्यात सुरु होईल.
8	Gram Sevak Bharti 2023 – खुशखबर! राज्यात होणार तब्बल १३,००० पदांची ग्रामसेवक भरती.
9	ZP Bharti 2023 -जिल्हा परिषद पदभरतीचा मार्ग मोकळा- लवकरच मोठी नोकरभरती
10	तरुणांसाठी आनंदाची बातमी; महाराष्ट्र राज्यात या क्षेत्रात लवकरच निघणार ५५ हजार रोजगार

राज्यातील 75 हजार नोकरभरती प्रक्रियेसाठी नवीन GR लवकरच

• राज्य सरकारने७५ हजार पद भरतीची घोषणा केली आहे. त्याकरिता रिक्त पदांची माहितीही शासनाकडून मागविण्यात आली. परंतु आता नव्याने -आकृतिबंध तयार करण्याचे निर्देश शासनाने दिले. यामध्ये काही पदे वाढणार असून काही पदनाम कमी होतील. याचा परिणाम पद भरतीवर होणार आहे. त्यामुळे भरती प्रक्रिया रखडणार आहे. यामुळे शासकीय नोकरीची स्वप्न उराशी बाळगून असलेल्यांना आणखी काही काळ वाट पाहावी लागणार असल्याचे दिसते.
• देशासह राज्यात बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणात असल्याचा आरोप होत आहे.राज्यात सर्वच विभागात मोठ्या प्रमाणात पदे रिक्त आहे. रिक्त पदाचाआकडा लाखोंच्या घरात असल्याची माहिती आहे. कार्यरत कर्मचाऱ्यांवर याचा ताण वाढत आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी ७५ हजार पदे भरण्याचे जाहीर केले. परंतु ही पदे किती वर्षांत भरण्यात येतील, हे स्पष्ट नसल्याचे जाणकार सांगतात. 

• स्थानिक स्वराज्य संस्थांनाही पद भरतीचे अधिकारी दिले. पद भरतीसाठी रिक्त पदांची माहितीही शासनाने मागविली. सर्व विभागांनी संबंधित माहिती शासनाच्या सामान्य प्रशासन विभागाला पाठविली. परंतु आता शासनाने नव्याने आकृतिबंध तयार करण्याच्या सूचना सर्व विभागांना दिल्या. त्यानुसार सुधारित आकृतिबंध तयार करण्यात येणार आहे.