Bandsman Police Bharti-राज्यात पोलीस दलातील ‘बँडस्मन’ची १४८० पदे  रिक्त

Maharashtra Bandsman Police Bharti 2023

Maharashtra Bandsman Police Recruitment 2023: Latest updates regarding Maharashtra Bandsman Police Vacancy 2022 is that 1480 posts of ‘Bandsman’ in the police force are vacant in the state. When will these vacancies be filled? Ravindra Ghuge and Justice Sanjay Deshmukh have made the home department as well as the director general of police of the state. Home department of state government published advertisement for mega recruitment of about 18 thousand vacancies in police department. However, it did not include a single post of Bandsman.

 औरंगाबाद  राज्यातील पोलिस दलातील ‘बँडस्मन’ची १४८० पदे कधी भरणार, अशी विचारणा खंडपीठाचे न्या. रवींद्र घुगे व न्या संजय देशमुख यांनी गृहविभाग, तसेच राज्याच्या पोलिस महासंचालकांना केली आहे. त्यांनी याचिकेतील मुद्यांबाबत १० फेब्रुवारी २०२३ पर्यंत म्हणणे सादर करावे, असे खंडपीठाने आदेशित केले आहे. याचिकेवर पुढील सुनावणी २० फेब्रुवारी २०२३ ला होणार आहे.

 औरंगाबाद  येथील राजेंद्र बोर्डे व लातूर येथील सूरज म्हस्के या वादक कलावंतांनी ही याचिका ॲड. चैतन्य धारूरकर यांच्यामार्फत दाखल केली आहे. नोव्हेंबर २०२२ मध्ये राज्य शासनाच्या गृहविभागाने पोलिस खात्यातील सुमारे १८ हजार रिक्त पदांच्या मेगाभरतीसाठी जाहिरात प्रकाशित केली. मात्र, यात बँडस्मन पदाच्या एकाही जागेचा समावेश नव्हता. पोलिस खात्यात राज्यभरात जिल्हानिहाय बँड पथके कार्यरत आहेत, तसेच राज्य राखीव पोलिस बलाची १९ बँड पथके व रेल्वे पोलिस दलाची ४ बँड पथके आहेत. बँड पथकातील भरतीसाठी सर्वसाधारण शारीरिक पात्रतेचे निकष जसे की उंची व छाती यांच्या मापनासंबंधीचे मानके तुलनेने शिथिलक्षम असतात. राज्यभर मोठ्या प्रमाणात पोलिस खात्यास बँडस्मन पदांची आवश्यकता असूनही मेगाभरतीत या पदांकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, अशी व्यथा याचिकाकर्त्यांनी गृहखाते व पोलिस महासंचालक यांच्याकडे मांडली होती.

 याचिकाकर्ते बोर्डे सॅक्सोफोन, क्लॅरिनेट, ट्रम्पेट, युफोनियम, साइड ड्रम वादनात पारंगत असून म्हस्के ट्रम्पेट वादनात निपुण आहेत. पात्रता असूनही आपण जाहिरातीअभावी रोजगाराच्या संधीस मुकणार अशी भीती याचिकाकर्त्यांना वाटल्याने त्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागितली. शासनाच्या वतीने सहायक सरकारी वकील सुजित कार्लेकर बाजू मांडत आहेत.