बेरोजगारांना ३० दिवसांत मिळेल भत्ता; ईएसआईसीच्या मंडळाची मंजुरी

 यंदाच्या वर्षात २४ मार्च ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत ज्यांना नोकऱ्या गमवाव्या लागतील तसेच जे एम्प्लॉईज स्टेट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनचे (ईएसआयसी) सदस्य असतील अशांनाच या योजनेचा लाभ होणार आहे.

कोरोना साथीच्या संकटामुळे नोकरी गमावलेल्यांना तीन महिन्यांच्या पगारापैकी ५० टक्के रक्कम अटल विमा कल्याण योजनेच्या अंतर्गत मदत स्वरूपात देण्याच्या निर्णयामुळे औद्योगिक कामगारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. हा भत्ता बेरोजगार झाल्यानंतर ३० दिवसांत मिळेल.

यंदाच्या वर्षात २४ मार्च ते ३१ डिसेंबर या कालावधीत ज्यांना नोकऱ्या गमवाव्या लागतील तसेच जे एम्प्लॉईज स्टेट इन्शुरन्स कॉर्पोरेशनचे (ईएसआयसी) सदस्य असतील अशांनाच या योजनेचा लाभ होणार आहे. हे वेतन नोकरी सुटली किंवा नोकरी जाण्याच्या शक्यतेमुळे बेरोजगारी भत्ता म्हणून दिला जाईल.

या प्रस्तावाला ईएसआईसीच्या मंडळाने गुरुवारी मंजुरी दिली. ईएसआईसी बोर्डच्या सदस्य अमरजित कौर यांच्यानुसार ईएसआयसीच्या योग्य विमाधारक व्यक्तींना तीन महिन्यांच्या सरासरी ५० टक्के वेतनाइतका रोख लाभ मिळेल. पात्रता मापदंड काहीसे शिथिल केले जाऊ शकतात. जर असे झाले तर लाभार्थींची संख्या दोन पट (७.५ दशलक्ष) होऊ शकते.

२१ हजार रुपयांपर्यंत मासिक वेतन असलेल्या औद्योगिक कामगारांना ईएसआयसीच्या योजनेचा लाभ मिळतो. लाभार्थी व्यक्तीला या लाभासाठी मालकाच्या (एम्प्लॉयर) कार्यालयात जायची गरज नाही. विमाधारक ईएसआयसीच्या शाखा कार्यालयात जाऊन दावा करू शकतो. मालकाकडे क्लेमच्या खातरजमेचे कामही शाखा कार्यालय स्तरावर केले जाईल. त्यानंतर पैसे थेट लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा केले जातील.

आधार कार्डचा लागेल क्रमांक

१२ आकड्यांचे (डिजिट) आधार कार्ड क्लेमदरम्यान ओळख पटण्यासाठी वापरले जाईल

.२०१८ पासून ही प्रक्रिया सुरू असलेल्या अटल बीमित व्यक्ती कल्याण योजनेंतर्गत होईल.

५ टक्के बेरोजगारी या योजनेत लाभ देण्याची तरतूद आहे; परंतु त्यात तांत्रिक अडचणी येत होत्या.

Labour Ministry to Soon Relax Eligibility Conditions for those awaiting unemployment benefits

बेरोजगारांना दिलासा! मोदी सरकार मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत; दुप्पट लाभ मिळणार

 बेरोजगारांना दिलासा देण्यासाठी मोदी सरकारचे प्रयत्न सुरू

केंद्रीय कामगार मंत्रालय बेरोजगारांना मोठा दिलासा देण्याच्या विचारात आहे. नव्या प्रस्तावानुसार ईएसआयसीशी संबंधित कर्मचारी बेरोजगार झाल्यास त्यांना ६ महिने भत्ता दिला जाईल. या भत्ता शेवटच्या पगाराच्या ५० टक्के इतका असेल. सध्याच्या घडीला बेरोजगारांना शेवटच्या वेतनाच्या २५ टक्के इतकी रक्कम भत्ता म्हणून दिली जाते. याशिवाय भत्ता ३ महिनेच देण्यात येतो. मात्र आता हा कालावधी दुप्पट होणार आहे.

एखादी व्यक्ती बेरोजगार झाल्यास त्याला पुढील ३ महिने शेवटच्या पगाराच्या २५ टक्के इतकी रक्कम भत्ता म्हणून दिली जाते. एखादा कर्मचारी केवळ एकदाच या योजनेचा लाभ घेऊ शकतो, असा सध्याचा नियम आहे. मात्र आता ही मर्यादा संपुष्टात आणली जाणार आहे. त्यामुळे बेरोजगार झालेल्या व्यक्तींना दिलासा मिळू शकेल. २० ऑगस्टला कर्मचारी राज्य विमा निगमच्या सदस्यांची बैठक होणार आहे. त्यात हा प्रस्ताव ठेवण्यात येईल, असं वृत्त इकॉनॉमिक टाईम्सनं दिलं आहे. या प्रस्तावाला मंजुरी मिळाल्यास ईएसआयशी जोडले गेलेल्या ३.२ कोटी कामगारांना फायदा होईल.

पंतप्रधान कार्यालयाकडून याबद्दलची संकल्पना मांडण्यात आली. कोरोना संकटाचा मोठा फटका अर्थव्यवस्थेला बसला आहे. अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्यांना दिलासा देण्याचे प्रयत्न सरकारकडून सुरू आहेत. अमेरिका, कॅनाडामध्ये बेरोजगारांना भत्ता दिला जातो. त्याच धर्तीवर बेरोजगारांना आर्थिक मदत देण्याचा विचार मोदी सरकार करत आहे. गेल्याच आठवड्यात हा प्रस्ताव पंतप्रधान कार्यालयासमोर ठेवण्यात आला. आता तो ईएसआयसीच्या बैठकीत मंजुरीसाठी मांडला जाणार आहे.

लॉकडाऊनचा सर्वाधिक फटका लघु आणि मध्यम उद्योगात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना बसला आहे. सीएमआयईनं दिलेल्या आकडेवारीनुसार, एप्रिलमध्ये लॉकडाऊनमुळे १२.१ कोटी लोकांना नोकरी गमवावी लागली. मात्र मे, जूनमध्ये परिस्थिती सुधारली. आतापर्यंत ९.१ कोटी लोकांना रोजगार परत मिळाला आहे. मात्र अद्याप ३ कोटी लोकांकडे रोजगार नाही. त्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारकडून सुरू आहे.