शासकीय तंत्रनिकेतनमधील नवीन व्हिजिटिंग लेक्चरर भरतीला स्थगिती – Govt Polytechnic College Bharti

As per the latest news regarding the Govt Polytechnic College Bharti is that – The Nagpur bench of the Bombay High Court has granted an interim stay on the recruitment of new visiting lecturers in various government technical colleges in the state. The state government was directed not to complete the recruitment process without taking permission from this court. Many posts of regular teachers in government Govt Polytechnic Colleges have been lying vacant for a long time. However, the state government continues to focus on filling up those posts. Instead, a visiting lecturer is being appointed. The petitioners have been serving full-time like regular teachers for three to 10 years. They are handling administrative tasks. Technical colleges are functioning on their basis. When they do, they are paid very little. Therefore, no new visiting lecturer should be recruited unless they are regularised in the service,” the petition said.

The matter came up for hearing before justices Vinay Joshi and Mukulika Katkar. As many as 143 old visiting lecturers, including Purushottam Bahetwar, have filed a petition in the High Court seeking regularisation of service. He is serving in various government technical colleges in the state. He is opposed to the recruitment of a new visiting lecturer. The Directorate of Technical Education had also recruited visiting lecturers in 2023.
On August 10, 2023, the high court had restrained the issuance of appointment orders for new visiting lecturers due to the petition. That order remains in place so far. At that time, the directorate had started a new recruitment process again. Candidates were also interviewed in some places. The petitioners brought the matter to the notice of the High Court. The court, therefore, issued the above interim order and posted the petition for hearing on August 7 to consider further issues.

शासकीय तंत्रनिकेतनमधील नवीन व्हिजिटिंग लेक्चरर भरतीला स्थगिती

राज्यातील विविध शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांमधील नवीन व्हिजिटिंग लेक्चरर भरतीला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अंतरिम स्थगिती दिली. या न्यायालयाची परवानगी घेतल्याशिवाय भरती प्रक्रिया पूर्ण करू नका, असा आदेश राज्य सरकारला देण्यात आला.

• प्रकरणावर न्यायमूर्तिद्वय विनय जोशी व मुकुलिका जवळकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. पुरुषोत्तम बाहेतवार यांच्यासह १४३ जुन्या व्हिजिटिंग लेक्चररनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून सेवेत नियमित करण्याची मागणी केली आहे. ते राज्यातील विविध शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांमध्ये सेवा देत आहेत. त्यांचा नवीन व्हिजिटिंग लेक्चरर भरतीला विरोध आहे. तंत्रशिक्षण संचालनालयाने २०२३ मध्येही व्हिजिटिंग लेक्चररची भरती काढली होती.
• १० ऑगस्ट २०२३ रोजी उच्च न्यायालयाने या याचिकेमुळे नवीन व्हिजिटिंग लेक्चररना नियुक्तीचे आदेश जारी करण्यास मनाई केली होती. तो आदेश आतापर्यंत कायम आहे. असे असताना संचालनालयाने पुन्हा नवीन भरती प्रक्रिया सुरू केली होती. काही ठिकाणी उमेदवारांच्या मुलाखतीही घेतल्या गेल्या. याचिकाकर्त्यांनी ही बाब उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यामुळे न्यायालयाने वरील अंतरिम आदेश जारी करून पुढील मुद्दे विचारात घेण्यासाठी याचिकेवर येत्या ७ ऑगस्ट रोजी सुनावणी निश्चित केली.
• नियमित शिक्षकांची अनेक पदे रिक्त – शासकीय तंत्रनिकेतन महाविद्यालयांमध्ये नियमित शिक्षकांची अनेक पदे दीर्घ काळापासून रिक्त आहेत. परंतु, राज्य सरकार ती पदे भरण्याकडे सतत दूर्लक्ष करीत आहे. त्याऐवजी व्हिजिटिंग लेक्चररची नियुक्ती केली जात आहे. याचिकाकर्ते तीन ते दहा वर्षांपासून नियमित शिक्षकांप्रमाणे पूर्ण वेळ सेवा देत आहेत. प्रशासकीय कामे सांभाळत आहेत. तंत्रनिकेतन महाविद्यालये त्यांच्या आधारावरच सुरू आहेत. असे असताना त्यांना फार कमी वेतन दिले जाते. त्यामुळे त्यांना सेवेत नियमित केल्याशिवाय नवीन व्हिजिटिंग लेक्चररची भरती करू नका, असे याचिकेत नमूद केले गेले आहे