राज्याच्या १६ जिल्ह्यांतील ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त

Customer Grievance Redressal Bharti 2023

Customer Grievance Redressal Bharti 2023: As per the news, Sindhudurg District Consumer Grievance Redressal Commission has sanctioned 11 posts including 2 members and 8 office staff including Chairman for the last 5 years. But since the year 2017, the remaining 10 posts are vacant in this commission except for Assistant Superintendent.

सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगामध्ये गेली सुमारे ५ वर्षें अध्यक्षांसह २ सदस्य आणि ८ कार्यालयीन कर्मचारी मिळून ११ पदे मंजूर आहेत. मात्र सन २०१७ पासून या आयोगामध्ये केवळ सहायक अधीक्षक वगळता उर्वरित १० पदे रिक्त आहेत. रत्नागिरी आयोग कार्यालयातील केवळ १ अधिकारी प्रभारी म्हणून कामकाज पहात आहेत. रत्नागिरी आयोगात नियुक्त असलेले त्रिसदस्यांपैकी केवळ अध्यक्ष आणि १ सदस्य हेच सिंधुदुर्गात दर महिन्याच्या शेवटच्या आठवड्यात आयोगाचे कामकाज पाहतात. त्यामुळे तक्रारदार ग्राहकांच्या शेकडो तक्रारींचे निकाल वर्षोनुवर्षे रखडले आहेत. तरी शासनाने ही रिक्त १० पदे तातडीने नियुक्त करावीत, अशी मागणी ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र-कोकण विभाग, सिंधुदुर्ग जिल्हा शाखेच्यावतीने जिल्हाध्यक्ष प्रा. एस. एन. पाटील यांनी केली आहे.

सिंधुदुर्ग जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाच्या सुनावणीचे काम ऑक्टोंबर २०२२ पासून झालेले नाही. ऑक्टोंबर आणि नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सुट्टया आल्याने आयोगाचे कामकाज होऊ शकले नाही. तसेच डिसेंबर आणि जानेवारीत अपरिहार्य कारणामुळे अध्यक्ष व सदस्य उपस्थित राहु न शकल्याने तक्रारदारांना सुनावणीच्या पुढील तारखा देण्यात आल्याची माहिती मिळते. तक्रारदार सुनावणीच्या तारखांना जिल्ह्याच्या कानाकोपऱ्यातून ८० ते ९० कि.मी. अंतरावरून उपस्थित राहतात. मात्र आयोगाच्या सुनावणीचे कामकाज होत नसल्याने त्यांना आर्थिक, शारीरिक व मानसिक त्रास सहन करावा लागत आहे. ते न्यायापासून बेदखल होत आहेत. बऱ्याचदा याचा फायदा विरुद्ध पक्षाला होताना दिसत आहे.

राज्यातही आयोगाकडे कर्मचाऱ्यांची कमतरता
वास्तविक ग्राहकांच्या तक्रारींचा निकाल आयोगामध्ये ९० दिवसांत होणे अपेक्षित आहे. मात्र सिंधुदुर्गसह राज्यातील ३६ जिल्यांतील आयोगाकडे कमी जास्त प्रमाणात अधिकारी व कर्मचारी पुर्ण क्षमतेने नियुक्त्या नसल्याने तक्रारदार ग्राहकांचे निकाल अनेक वर्षें प्रलंबित आहेत. ग्राहकांना वेळीच निकाल मिळण्यासाठी आयोगामध्ये अध्यक्षांसह २ सदस्य, प्रंबधक, सहायक लेखाधिकारी, शिरस्तेदार, तांत्रिक मदतनीस, अभिलेखापाल, लघुलेखक, टंकलेखक, लिपिक,रेकॉर्ड किपर व शिपाई अशी ११ पदे नियुक्त करावयाची असतात. पण बहुसंख्य जिल्हा ग्राहक आयोगाकडे अशा नियुक्त्या नसल्याने तक्रारदार ग्राहकांना वर्षांनुवर्षे न्यायापासून वंचित रहावे लागत आहे. राज्य शासनाने या बाबीकडे गांभीर्याने लक्ष घालून रिक्त पदे भरल्यास न्यायीक प्रक्रिया पूर्ण क्षमतेने सुरू होऊन तक्रारदार ग्राहकास निकाल लवकर मिळण्यास मदत होईल.

Customer Grievance Redressal Bharti 2023: The post of Chairman of Consumer Grievance Redressal Commission is vacant in 16 districts of Central Mumbai, Mumbai Suburb, Thane, Thane Addition, Sindhudurg, Dhule, Jalgaon, Nanded, Latur, Amravati, Nagpur, Nagpur Addition, Hingoli, Bhandara, Wardha and Gadchiroli.

महाराष्ट्राने देशाला ग्राहक संरक्षण कायदा दिला, त्याच महाराष्ट्रात ग्राहक संरक्षण कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. तसेच आयोगातील नियुक्त्या प्रलंबित आहेत, परिणामी प्रलंबित तक्रारींची संख्या वाढती आहे. राज्यातील १६ जिल्ह्यांमधील ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त आहे. तसेच १५ जिल्हा ग्राहक आयोग किंवा न्यायालयात सदस्यपदे रिक्त आहेत, तर २७ ग्राहक न्यायालयात प्रबंधक पदे रिक्त आहेत.

• राष्ट्रीय ग्राहक दिनानिमित्त ही माहिती समोर आली आहे. राज्यातील मध्य-मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, ठाणे अतिरिक्त, सिंधुदुर्ग, धुळे, जळगाव, नांदेड, लातूर, अमरावती, नागपूर, नागपूर अतिरिक्त, हिंगोली, भंडारा, वर्धा आणि गडचिरोली अशा १६ जिल्ह्यांमधील ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त आहे. तसेच १५ जिल्हा ग्राहक आयोगात किंवा न्यायालयात सदस्यपदे रिक्त आहेत. तसेच २७ ग्राहक न्यायालयात प्रबंधक पदे रिक्त आहेत. राज्यातील ४३ ग्राहक तक्रार निवारण आयोगापैकी केवळ दोन म्हणजेच नाशिक आणि सांगली जिल्हा आयोग परिपूर्ण असून इतर ४१ आयोग अपूर्ण पदाने रिक्त आहेत. एकूण मंजूर पदांपैकी १९८ पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे राज्यात ग्राहकांच्या ६९ हजार ९० तक्रारी प्रलंबित आहेत, अशी माहिती अखिल भारतीय ग्राहक पंचायतच्या मध्य महाराष्ट्र प्रांताचे ग्राहक मार्गदर्शन प्रमुख श्रीकांत जोशी यांनी दिली.
• दरम्यान, ही पदे तात्काळ भरून ग्राहकांना वेळेत न्याय देणे बंधनकारक आहे. राज्य शासनाने ऑगस्ट २०२१ मध्ये आयोगाच्या २५ रिक्त जागा भरण्यासाठी परीक्षा घेतली. या प्रक्रियेसाठी राज्य शासनाने फेब्रुवारी २०२१ मध्ये जाहिरात दिली होती, तर निवड प्रक्रिया ऑगस्ट २०२१ मध्ये पूर्ण झाली.
• मात्र, ही प्रक्रिया मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ यांनी रद्द केल्याने सर्वोच्च न्यायालयात अपील प्रलंबित आहे. यामध्ये राज्य शासनाने या प्रकरणाची अत्यावश्यकता नमूद करून सुनावणी लावून अंतिम निकाल घेणे आवश्यक आहे, असेही जोशी यांनी सांगितले.

ग्राहक तक्रार निवारण यंत्रणाच बंद पडण्याची भीती

फेब्रुवारी २०२३ मध्ये ११ जिल्हा आयोगाचे अध्यक्षपद रिक्त होणार आहेत. मे २०२३ मध्ये २८, तर ऑगस्ट २०२३ मध्ये आठ जिल्हा आयोगाचे सदस्य पद रिक्त होणार आहे. सदस्य, अध्यक्ष निवड प्रक्रियेस किमान सहा महिन्यांचा कालावधी लागतो. या पार्श्वभूमीवर राज्यातील ग्राहक तक्रार निवारण आयोग ही यंत्रणाच बंद पडेल की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे, असेही जोशी यांनी सांगितले.

ग्राहक तक्रार निवारण मंचची अध्यक्षपदे रिक्त

Customer Grievance Redressal Bharti: Chairman of Consumer Grievance Redressal Commission in Nagpur, Bhandara, Wardha and Gadchiroli, Mumbai, Thane, Sindhudurg and Hingoli districts, one each in Amravati, Yavatmal, Gondia, Gadchiroli, Raigad, Ratnagiri, Hingoli and two each in Mumbai and Sindhudurg. Membership in the Consumer Court is vacant. The Vidarbha Consumer Panchayat Vidarbha has demanded that the posts of managers in 27 out of 43 consumer courts, including state commissions, benches and districts, be filled immediately.

Consumer Grievance Redressal Forum Vacancies  : नागपूर, भंडारा, वर्धा आणि गडचिरोली, मुंबई, ठाणे, सिंधुदुर्ग, हिंगोली या जिल्ह्यातील ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाचे अध्यक्षपद, तर अमरावती, यवतमाळ, गोंदिया, गडचिरोली, रायगड, रत्नागिरी, हिंगोली येथे प्रत्येकी एक आणि मुंबई व सिंधुदुर्ग येथे प्रत्येकी दोन अशा ११ जिल्हा ग्राहक न्यायालयात सदस्यपदे रिक्त आहेत. राज्यात राज्य आयोग, खंडपीठ आणि जिल्हा असे एकूण ४३ ग्राहक न्यायालयांपैकी २७ न्यायमंचात प्रबंधक पदे रिक्त असून ती त्वरित भरावीत, अशी मागणी ग्राहक पंचायत विदर्भ प्रांतने केली आहे.

राष्ट्रीय ग्राहक दिन नुकताच साजरा करण्यात आला. कालानुरूप बदल करून केंद्र सरकारने नवीन ग्राहक संरक्षण कायदा-२०१९ यावर्षी २० जुलैपासून देशात लागू केला आहे. मात्र, गेल्या काही दिवसातील परिस्थिती पाहता प्रशासकीय दैन्यावस्थेमुळे ग्राहक दीन झाल्याचे भासत आहे. न्यायदानाच्या कामात उशीर होत असल्याने ग्राहकांवर अन्याय होत आहे, अशी खंत ग्राहक पंचायत विदर्भ प्रांत अध्यक्ष श्यामकांत पात्रीकर, संघटक डॉ. कल्पना उपाध्याय व सचिव लीलाधर लोहरे यांनी व्यक्त केली आहे.

अधिक तक्रारी प्रलंबित

देशाला ग्राहक संरक्षण कायदा देणाऱ्या महाराष्ट्रात या कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी झालेली नाही. परिणामी आयोगातील प्रलंबित नियुक्त्या रखडल्या आहेत. जिल्हा ग्राहक न्यायालयात प्रलंबित तक्रारींची संख्या ४० हजाराहून अधिक आहे. यामध्ये ३१ डिसेंबर २०१९ अखेर ४० हजार ११७ तक्रारींचा समावेश आहे. ग्राहक प्रलंबित तक्रारींमध्ये महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर, तर निपटारा करण्यात बिहार पुढे आहे. त्यामुळे ग्राहकांशी संबंधित प्रशासनाबाबत शासनस्तरावर तात्काळ योग्य आदेश देण्याची आवश्यकता आहे. याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी योग्य आदेश द्यावेत.

सोर्स : लोकमत