दक्षिण गोवा जिल्‍हाधिकारी कार्यालय लिपीक आणि अन्‍य पदांची भरती प्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणी -Collector Office South Goa Bharti 2024

Collector Office South Goa Bharti 2024 – Abolish the illegal recruitment process in the ‘district magistrate’; Goa Forward has submitted a memorandum to the district collector demanding that the selection process for filling up the posts of clerk and other posts in the South Goa District Magistrate’s office should be scrapped immediately.

The notification for the recruitment process, which was started in 2019, has never lost its legal validity. Therefore, the entire process is illegal and should be scrapped immediately,” the statement said. The delegation includes Goa Forward vice-president Dilip Prabhudesai, general secretary Mohandas Lalayekar, Pooja Naik and other members.

दक्षिण गोवा जिल्‍हाधिकारी कार्यालय लिपीक आणि अन्‍य पदांची भरती प्रक्रिया रद्द करावी, अशी मागणी

‘जिल्‍हाधिकारी’तील बेकायदेशीर नोकरभरती प्रक्रिया रद्द करा; ‘Goa Forward’चे जिल्‍हाधिकाऱ्यांना निवेदन – दक्षिण गोवा जिल्‍हाधिकारी कार्यालयात लिपीक आणि अन्‍य पदे भरण्‍यासाठी जी निवड प्रक्रिया हाती घेतली होती, ती पूर्णत: बेकायदेशीर असून ही प्रक्रिया त्‍वरित रद्द करावी, अशी मागणी गोवा फॉरवर्डने केली असून यासंदर्भात जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन दिले आहे.
गोवा फॉरवर्डचे सरचिटणीस दुर्गादास कामत यांच्‍या अध्‍यक्षतेखाली आज गोवा फॉरवर्डच्‍या एका शिष्‍टमंडळाने दक्षिण गोव्‍याच्‍या जिल्‍हाधिकारी एग्‍ना क्‍लिटस यांची भेट घेऊन त्‍यांना हे निवेदन दिले.
ही भरती प्रक्रिया २०१९ साली सुरू केली होती त्‍यासाठी जी अधिसूचना जारी केली होती, त्‍याची कायदेशीर वैधता कधीच संपली आहे. त्‍यामुळे ही संपूर्ण प्रक्रियाच बेकायदेशीर असून ती त्‍वरित रद्द करावी, अशी मागणी या निवेदनाद्वारे केली आहे. या शिष्‍टमंडळात गोवा फॉरवर्डचे उपाध्‍यक्ष दिलीप प्रभुदेसाई, सरचिटणीस मोहनदास लाेलयेकर, पूजा नाईक व अन्‍य सदस्‍यांचा समावेश हाेता.
नोकरभरती प्रक्रियेस चार वर्षे का लागली? – मोहनदास लोलयेकर म्हणाले, की २०१९ साली नोकरभरती प्रक्रिया सुरू केली होती ती पूर्ण हाेण्‍यास चार वर्षांचा कालावधी का लागला. २०१९ साली जिल्‍हाधिकारी कार्यालयात कर्मचाऱ्यांची गरज भासली होती, तर ही प्रक्रिया २०२० पर्यंत का पूर्ण झाली नाही असा सवाल करून सरकारातील काही मंत्री स्‍वत:च्‍या स्‍वार्थासाठी या नोकऱ्यांचा वापर करतात. घाेटाळ्‍यात आपला हात नाही हे सिद्ध करण्‍याची जबाबदारी सर्व मंत्र्यांवर पडलेली आहे.