केंद्रीय औद्योगिक न्यायालयातील रिक्त पदे भरा- Central Industrial Court Recruitment 2024

Central Industrial Court Recruitment 2024 new updates – Fill up vacancies in Central Industrial Court is very important now. Mohanlal Khare, a contract worker from Vekoli, has filed a PUBLIC interest litigation in the Nagpur bench of the Bombay High Court seeking immediate filling up of vacant posts in the Central Industrial and Labour Court. The court directed the additional secretaries of the Union Labour Department and the Law and Justice Department.
A notice has been issued and a reply has been directed to be filed within two weeks. The petition was heard before Justices Nitin Sambre and Abhay Mantri. Khare had submitted an application to Vekoli seeking his reinstatement in the service. But it was not taken care of. He filed a complaint with the Central Industrial Court in 2015. However, his complaint was not heard for four years as he was not a presiding officer.
The position is still vacant. There is also a shortage of administrative staff. The central government is ignoring this. As a result, the number of pending complaints is increasing. The petitioner contends that the parties are suffering. Central Industrial Court Recruitment 2024 more details are given below.

केंद्रीय औद्योगिक न्यायालयातील रिक्त पदे भरा

1. Central Industrial Court Recruitment 2024- वेकोलिचे कंत्राटी कामगार मोहनलाल खरे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून केंद्रीय औद्योगिक व कामगार न्यायालयातील रिक्त पदे तातडीने भरण्याची मागणी केली आहे. न्यायालयाने केंद्रीय कामगार विभाग आणि विधि व न्याय विभागाच्या अतिरिक्त सचिवांना
2. नोटीस बजावून यावर दोन आठवड्यांत उत्तर दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत. याचिकेवर न्यायमूर्तिद्वय नितीन सांबरे व अभय मंत्री यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली. खरे यांनी वेकोलिला अर्ज सादर करून सेवेत कायम करण्याची मागणी केली होती. परंतु त्याची दखल घेण्यात आली नाही. त्यांनी २०१५ मध्ये केंद्रीय औद्योगिक न्यायालयात तक्रार दाखल केली. परंतु,पीठासीन अधिकारी नसल्यामुळे त्यांच्या तक्रारीवर चार वर्षे सुनावणी झाली नाही.
3. आताही हे पद रिक्त आहे. तसेच, प्रशासकीय कर्मचाऱ्यांचीही कमतरता आहे. केंद्र सरकारचे याकडे दुर्लक्ष आहे. परिणामी, प्रलंबित तक्रारींची संख्या वाढत आहे. पक्षकारांना मनस्ताप सहन करावा लागत आहे, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.