आदिवासी विकास विभागामध्ये गट क चे 4041 पदे रिक्त, वाचा संपूर्ण माहिती – Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2025

Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2025

आदिवासी विभागात अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचा दुष्काळ – राज्यातील ४,४४० पदे रिक्त स्वातंत्र्यानंतरही आदिवासी विकासापासून कोसो दूरच

आदिवासी समाजाच्या विकासासाठी कल्याणकारी योजनांची परिणामकारक अंमलबजावणी करण्यासाठी १९७६ मध्ये सुरू केलेल्या आदिवासी विकास संचालनालयाचे आदिवासी विकास आयुक्तालयात विलीनीकरण करण्यात आले. मात्र, राज्य शासनाच्या नाकर्तेपणामुळे आजही आदिवासी विकास विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या रिक्त पदांचा अनुशेष भरला जात नसल्याने प्रभारीच अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना आदिवासी विकास विभागाचा डोलारा सांभाळावा लागत आहे. सद्यस्थितीत वर्ग ‘अ’ ते ‘ड’ ची ४,४४० पदे रिक्त असल्याने डोंगरदऱ्या, पहाड व जंगलात वास्तव्याला असलेल्या आदिवासी बांधवांपर्यंत शासनाच्या कल्याणकारी योजना पोहोचतच नाही. यामुळे आजही आदिवासी समाज विकासाच्या कोसो दूर असल्याचे वास्तव समोर आले आहे.

आदिवासींच्या विकासासाठी कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्याच्या दृष्टीने स्वातंत्र्याच्या २५ वर्षांनंतर १९७२ मध्ये समाजकल्याण विभागांतर्गत आदिवासी विकास संचालनालयाची स्थापना केली. यानंतर १९७६ मध्ये आदिवासी विकास आयुक्तालय सुरू केले. २२ एप्रिल १९८३ रोजी स्वतंत्र आदिवासी विकास विभागाची मुहूर्तमेढ रोवून १९८४ पासून राज्यात आदिवासी विकास विभाग स्वतंत्ररीत्या कार्यरत आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या बळकटीकरणासाठी १९९२ मध्ये आदिवासी विकास संचालनालय हे आदिवासी विकास आयुक्तालयात विलीन करण्यात आले. आदिवासी विकास विभागांतर्गत ठाणे, नाशिक, अमरावती व नागपूर येथे चार अपर आयुक्त व ३० प्रकल्प कार्यालयांमार्फत सामाजिक, आर्थिक कल्याण, शिक्षण, सामाजिक न्याय, महिला व बालविकास, आरोग्य, पोषण, रोजगार आदी योजना राबवून आदिवासींची प्रगती साधल्या जात आहे. मात्र आदिवासींच्या विकासासाठी असलेल्या विभागाला रिक्त पदांचे ग्रहण लागले असल्याने विकासाच्या प्रक्रियेला ‘ब्रेक’ लागला आहे. सद्यस्थितीत राज्यातील आदिवासी विभागातील ४,४४० पदे रिक्त आहे. यात वर्ग ‘अ’ ची ८०, वर्ग ‘ब’ ची १८७, वर्ग ‘क’ची ४०४१ व वर्ग ‘ड’ ची १३२ पदे रिक्त असल्याने कार्यरत अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त प्रभाराची जबाबदारी सांभाळून आदिवासी विकासाचा डोलारा पेलावा लागत आहे.

शासनस्तरावर नोकरभरतीची कारवाई सुरू आहे. बिंदुनामावली व आकृतीबंधची प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यासंदर्भात लवकरच निर्णय घेणार असून आदिवासी विकास विभागातील रिक्त पदांचा अनुशेष भरून काढण्यात येईल. – प्रा. डॉ. अशोक उईके, पालकमंत्री तथा आदिवासी विकासमंत्री

सर्वाधिक वर्ग ‘क’ची ४,०४१ पदे रिक्त – आदिवासी विकास विभागातील रिक्त असलेल्या एकूण पदांपैकी सर्वाधिक ४,०४१ रिक्त पदे वर्ग ‘क’ची आहे. आदिवासी विकास विभागाच्या आश्रमशाळांमध्ये शिक्षकांसह शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची अनेक पदे असल्याने ही पदे बाह्यसंस्थेमार्फत भरण्याची कारवाई सुरू आहे. मात्र शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांसदर्भात कोणतीही कारवाई करण्यात येत नसल्याने कार्यरत कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त कारभार सांभाळावा लागत आहे. तसेच दर महिन्याला अधिकारी व कर्मचारी सेवानिवृत्त होत असल्याने रिक्त पदांची समस्या जटील होत आहे.

As per the latest news As of June 2024, there were 4,041 Group C posts vacant in the tribal development department. The Maharashtra government has advertised only 611 seats. It has become necessary to follow up with the Tribal Development Minister for the increase in seats.  Keep follow us on whats app for the new updates. Keep visit on our website www.govnokri.in for the further updates also you can download our Sarkari Naukri App for the fast updates.

आदिवासी विकास विभागामध्ये जुन 2024 अखेर पर्यंत गट क चे 4041 पदे रिक्त होते. महराष्ट्र सरकार ने फक्त 611 जागा जाहिरात काढली आहे. जागावाढसाठी आदिवासीं विकास मंत्री याचे कडे पाठपुरावा करणे आवश्यकच झाला आहे.

नवीन मंत्रिमंडळ मधील आदिवासीं विकास विभाग मंत्री आणि राज्यमंत्री

आदिवासी विकास विभाग मंत्री
– अशोक उईके , राळेगाव विधानसभा,यवतमाळ

आदिवासीं विकास विभाग राज्यमंत्री
-इंद्रनील नाईक,पुसद विधानसभा, यवतमाळ

Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023: Candidates will be recruited for 3500 vacant seats in tribal department. The tribal development minister Vijayakumar Gavit said that this recruitment process will be started in the next two months. Read More details are given below.

आदिवासी विकास विभागातील सरळसेवा कोट्यातील विविध ६०२ पदांच्या भरतीची जाहिरात – ऑनलाइन अर्ज सुरु

 राज्य शासनाच्या सेवेतील अनुसूचित जमातीच्या राखीव जागा बळकावलेल्या बिगरआदिवासी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची अधिसंख्य पदांवर सोय केल्यानंतर रिक्त झोलल्या ३५०० जागांवर आदिवासी उमेदवारांची भरती करण्यात येणार आहे. येत्या दोन महिन्यांत ही भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात येईल, अशी माहिती राज्याचे आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी दिली.

• राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये व कार्यालयांमधील अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेली अधिकारी, कर्मचाऱ्यांची पदे जातीची खोटी प्रमाणपत्रे मिळवून बळकावल्यामुळे मूळ आदिवासी समाज शासकीय नोकऱ्यांपासून वंचित राहिला. १९९५ पासून याबाबत तक्रारी करण्यात येत होत्या.
• परंतु अनेकदा बिगरआदिवासी अधिकारी कर्मचाऱ्यांना मानवतावादी दृष्टिकोनातून संरक्षण देण्यात आले. प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यानंतर अनुसूचित जमातीची प्रमाणपत्रे अवैध ठरलेल्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून टाकून रिक्त होणाऱ्या जागांवर आदिवासी उमेदवारांच्या नियुक्त्या कराव्यात, असा निर्णय न्यायालयाने ६ जुलै २०१७ रोजी दिला. या निर्णयाची कालबद्ध कार्यक्रम आखून अंमलबजावणी करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने २१ डिसेंबर २०१९ रोजी शासन आदेश काढला होता.
• राज्य शासनाने पुन्हा मानवतावादी दृष्टिकोन दाखवून बिगर आदिवासी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना सेवेतून काढून न टाकता त्यांची विविध विभागांमध्ये अधिसंख्यपदे निर्माण करून त्यावर वर्णी लावण्यात आली, परंतु विशेष मोहीम राबवून आदिवासींच्या रिक्त जागा १ फेब्रुवारी २०२० पर्यंत भराव्यात, या न्यायालयाच्या निर्णयाची मात्र म्हणावी तशी प्रभावी अंमलबजावणी झाली नाही.

या संदर्भात आदिवासी विकासमंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांच्याशी संपर्क साधला असता, अनुसूचित जमातीची प्रमाणपत्रे अवैध ठरल्याने अधिसंख्यपदांवर बिगरआदिवासींच्या नियुक्त्या केल्यानंतर विविध विभागांमध्ये ३५०० पदे रिक्त झाली आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली. आता रिक्त झालेली ही पदे आदिवासी समाजातून भरण्यासाठी ये्त्या दोन महिन्यांत भरती प्रक्रिया सुरू केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

Schedule Tribal Mega Bharti 2023 will be held soon. According to the approval given by the government decision, according to the revised structure of the tribal development department, the vacant posts of the posts to be filled by direct service in group-C and group-D cadre will be filled soon, and the recruitment advertisement will be published till 31st January 2023. The competitive examination process is approved to be conducted online through the companies TCS-ION and IBPS. Read the more details regarding the Adivasi Vikas Vibhag Bharti 2023 given below and click on the attached GR in pdf format given below. Keep follow us on whats app for the new updates. Keep visit on our website www.govnokri.in for the further updates also you can download our Sarkari Naukri App for the fast updates.

शासनाच्या करण्यात येणार्‍या ७५ सहस्र पदांच्या भरतीमध्ये आदिवासी समाजासाठी ७ टक्के जागा आरक्षित आहेत. यांतील श्रेणी ‘क’ आणि ‘ड’ च्या जागा मार्च २०२३ पर्यंत, तर ‘अ’ अन् ‘ब’ श्रेणीच्या जागा महाराष्ट्र सेवा आयोगाद्वारे डिसेंबर २०२३ पर्यंत भरण्यात येतील, अशी माहिती मंत्री दीपक केसरकर यांनी २३ डिसेंबर या दिवशी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली. 

आदिवासी विकास विभाग भरती 2022

1. विषयांकित प्रकरणी महाराष्ट्र दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील रिक्त पदे भरण्याच्या अनुषंगाने आपणांस कळविण्यात येते की, वित्त विभागाच्या दि.३१.१०.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या पाशर्वभूमीवर ज्या विभागांचा आकृतीबंध मंजूर करण्यात आला आहे, त्या विभागांना दिनांक १५ ऑगस्ट, २०२३ पर्यंत १०० टक्के पदभरती करण्यास मान्यता देण्यात आलेली आहे. तसेच सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०२२ च्या शासन निर्णयान्वये भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील -महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) गट-ब (अराजपत्रीत), गट-क व गट-ड संवर्गातील नामनिर्देशनाच्या कोट्यातील पदे सरळसेवेने भरताना स्पर्धा परीक्षा प्रक्रिया टि.सी.एस – आयओएन व आय.बी.पी.एस या कंपन्यांमार्फत ऑनलाईन पध्दतीने घेण्यास मान्यता दिलेली आहे. वर्ष २०१९ मध्ये भरतीचा निर्णय घेण्यात आला; मात्र ही भरती झाली नव्हती. आताचे सरकार भरतीप्रक्रिया कालबद्धतेत पूर्ण करेल, असे आश्वासन या वेळी दीपक केसरकर यांनी दिले.
   
2. शासन निर्णय, आदिवासी विकास विभाग क्र. पदआ ३८१७/प्र.क्र. १३९/ का १५ दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०२२ अन्वये आदिवासी विकास विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आलेली आहे. वित्त विभागाच्या दि. ३१.१०.२०२२ च्या शासन निर्णयान्वये देण्यात आलेल्या  मान्यतेस अनुसरुन आदिवासी विकास विभागाच्या सुधारित आकृतीबंधानुसार गट-क व गट-ड संवर्गातील सरळसेवेने भरावयाच्या पदांपैकी रिक्त असलेली पदे भरण्याची कार्यवाही ३० जून, २०२३ अखेर पर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक आहे. सबब, यासंदर्भात खालीलप्रमाणे वेळापत्रक निश्चित करुन देण्यात येत आहेत.

Mahatribal Recruitment 2023 – Timetable 

CHECK GR HERE