सार्वजनिक पदभरती प्रक्रिया पारदर्शक हवी : हायकोर्टाचा निर्वाळा – Public Recruitment

Latest decision regarding the Public Recruitment process has given by High Court. The recruitment process for public posts needs to be transparent and the marks obtained by the candidates are not personal information. Therefore, disclosing the marks of the candidates does not violate their right to privacy,” the high court observed.

• The petition pertains to the selection process for the post of junior clerk in the district court in Pune. Applications were invited through advertisement. In that sense, the public process should be transparent.
• The bench said that the marks obtained by the candidates in such a selection process are not ordinary personal.
• Only information that has nothing to do with public activities has been excluded from the provisions of RTI.
• The court said disclosing the merits is in the public interest and brings transparency to the public process.

सार्वजनिक पदभरती प्रक्रिया पारदर्शक हवी, परीक्षार्थींचे गुण ही खासगी माहिती नाही : हायकोर्टाचा निर्वाळा

सार्वजनिक पदांसाठी भरती प्रक्रिया पारदर्शक असणे आवश्यक आहे आणि उमेदवारांना मिळालेले गुण ही खासगी माहिती नाही. त्यामुळे उमेदवारांचे गुण उघड केल्यास त्यांच्या गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत नाही, असे निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदविले.

ही माहिती उघड न केल्यास शंका निर्माण होते.

• सार्वजनिक प्राधिकरण आणि सार्वजनिक भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्वाला चालना द्यायची असल्यास माहिती लपविणे योग्य नाही, असे न्या. एम. एस. सोनक व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने म्हटले.
• २०१८ मध्ये पुणे जिल्हा न्यायालयात कनिष्ठ लिपिक पदासाठी परीक्षेला बसलेल्या उमेदवारांनी मिळविलेल्या गुणांचा तपशील मागविणाऱ्या ओंकार कळमणकरने दाखल केलेल्या याचिकेवर खंडपीठाने वरील आदेश दिला. ओंकार या परीक्षेला बसले होते. मात्र, त्यांची निवड झाली नाही. लेखी परीक्षेत अन्य उमेदवारांना लेखी परीक्षेत मिळालेल्या गुणांचा तपशील ओंकार यांना द्या, असा आदेश न्यायालयाने दिला.

हे तर सार्वजनिक हिताचे!

• पुण्यातील जिल्हा न्यायालयात कनिष्ठ लिपिक पदाच्या निवड प्रक्रियेशी संबंधित ही याचिका आहे. जाहिरातीद्वारे अर्ज मागविण्यात आले होते. त्या अर्थाने सार्वजनिक प्रक्रिया पारदर्शक हवे.
• अशा निवड प्रक्रियेत उमेदवारांना माहिती आहे, असे म्हटले जाऊ शक मिळालेले गुण ही सामान्य वैयक्तिक नाही, असे खंडपीठाने म्हटले.
• ज्या माहितीचा सार्वजनिक क्रियाकलापांशी काहीही संबंध नाही, अशीच माहिती आरटीआयच्या तरतुदींमधून वगळण्यात आली आहे.
• गुणांची माहिती उघड करणे, हे सार्वजनिक हिताचे आहे आणि सार्वजनिक प्रक्रियेत पारदर्शकता आणणारे आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.