प्राधान्य कुटुंब लाभार्थ्यांच्या निकषात बदल होणार – Ration Card Office
Ration Card Office Vacancies 2024
Ration Card – While determining the criteria for selection of beneficiaries under the National Food Security Act, 2013, out of the beneficiaries (B1) who are benefiting under the prescribed Public Distribution System, the beneficiaries who have declared annual family income in the prescribed format in the year 2011, as eligible beneficiaries with a maximum annual family income of up to Rs 59,000 in urban areas and beneficiaries with annual family income up to a maximum of Rs 44,000 in rural areas. It has been decided to include eligible beneficiaries of the scheme.
राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अधिनियम २०१३ नुसार सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत लाभ घेत असलेल्या ग्रामीण व शहरी भागातील प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांना केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या धान्यापैकी १०० टक्के धान्य खर्च होत नाही. त्यापैकी काही धान्य शिल्लक राहत असल्यामुळे ग्रामीण तसेच शहरी भागातील लाभार्थी ठरविण्याच्या निकषांमध्ये बदल होणार आहेत. त्यासाठी नियंत्रक शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा, मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आलेली आहे.
- राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम २०१३ अंतर्गत लाभार्थ्यांची निवड करण्यासाठी निकष ठरविताना लक्ष निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेअंतर्गत लाभ घेत असलेल्या (ब १) मधील लाभार्थ्यांपैकी ज्या लाभार्थ्यांनी सन २०११ मध्ये विहित नमुन्यात वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न नमूद केले आहे, त्या उत्पन्नानुसार शहरी भागात कमाल ५९ हजार रुपयेपर्यंत वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थ्यांचा पात्र लाभार्थी म्हणून व ग्रामीण भागात कमाल ४४ हजार रुपयांपर्यंत वार्षिक कौटुंबिक उत्पन्न असणाऱ्या लाभार्थ्यांचा प्राधान्य कुटुंब योजनेचे पात्र लाभार्थी म्हणून समावेश करण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे.
- या निर्णयाच्या अनुषंगाने केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणाऱ्या धान्यापैकी काही धान्य शिल्लक राहत आहे. त्यामुळे केंद्र शासनाकडून प्राप्त अन्नधान्य १०० टक्के खर्ची पडणे आवश्यक आहे. त्यासाठी झालेल्या निर्णयाच्या निर्धारित करण्यात आलेल्या प्राधान्य कुटुंबाच्या योजनेच्या ग्रामीण व शहरी लाभार्थ्याच्या वार्षिक उत्पन्नाचे निकष तपासण्यासाठी शासनाने नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक नागरी पुरवठा मुंबई यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची स्थापना करण्यात आली आहे.
- त्या अनुषंगाने प्राधान्य योजनेचे निकष तसेच सामाजिक निकष याबाबत परिपूर्ण अभ्यास करून प्राधान्य कुटुंब योजनेच्या ग्रामीण व शहरी लाभार्थ्यांसाठी सुधारित निकष निश्चित करण्यात येणार आहेत. प्राधान्य कुटुंब योजना अंतर्गत ३ रुपये किलो तांदूळ व २ रुपये किलो गहू या दराने प्रती व्यक्ती पाच किलो धान्य मिळते. शासकीय धान्यामुळे गोरगरीबांच्या दोनवेळच्या अन्नाची गरज पूर्ण होत आहे.
- उत्पन्नात वाढीची शक्यता – प्राधान्य कुटुंबातील लाभार्थ्यांसाठी केंद्र शासनाकडून प्राप्त होणारे धान्य १०० टक्के खर्च होत नसून, त्यातील काही धान्य शिल्लक राहते. त्या अनुषंगाने प्रचलित आर्थिक निकषांमध्ये बदल होऊन त्यात आर्थिक उत्पन्न वाढण्याची शक्यता असून, त्यातील लाभार्थी संख्येमध्ये वाढ होईल.
- दक्षता समित्यांची सक्रीयता महत्वाची – तालुका व गावपातळीवर दक्षता समितींची स्थापना करण्यात आली आहे. या समित्यांनी सक्रियतेने लक्ष घालत लाभार्थ्यांना धान्याचे वितरण नियमानुसार होत आहे की नाही याची दक्षता घेणे अतिशय महत्वाचे आहे.
Ration Card Office Vacancies 2023
Ration Card Office Bharti 2023: According to information received under RTI, there are total 429 sanctioned posts in Ration Allotment Office, Mumbai Out of them 195 posts are vacant.. Candidates demand that these vacant posts should be filled as soon as possible, because due to this the work of the citizens is not done on time and also the problems are not solved on time.
Ration Card Office Vacancies 2023
- प्रादेशिक कार्यालयात मनुष्यबळाच्या कमतरतेची समस्या रेशनिंग नियंत्रक आणि नागरी पुरवठा संचालक मुंबई. ज्यामुळे मुंबईतील सर्वसामान्यांचे प्रश्न सुटतात. विभागात एकूण १९५ पदे रिक्त आहेत.
- आरटीआय अंतर्गत मिळालेल्या माहितीनुसार, शिधावाटप कार्यालय, मुंबईमध्ये एकूण 429 मंजूर पदे आहेत, त्यापैकी 195 पदे रिक्त मानली जातात. ही पदे लिपिक-टंकलेखक या संवर्गातील असल्याचे दिसून येते.
- ही स्थिती 1 जानेवारी 2023 पासून मुंबई कार्यालयात आहे. त्यामुळे ही रिक्त पदे लवकरात लवकर भरण्यात यावीत, अशी मागणीही उमेदवारांकडून केली जात आहे, कारण यामुळे नागरिकांची कामे वेळेवर होत नाहीत आणि समस्याही वेळेवर सुटत नाहीत. त्यानुसार शासनाने लवकरात लवकर भरती प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी होत आहे.
Comments are closed.