महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रोजगार
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत रोजगार
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेमध्ये ग्रामीण भागात जो अकुशल मजूर कामाच्या शोधात आहे. अशा मजुरास स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याची माहिती रोजगार हमी योजना व फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांनी दिली.
श्री.भुमरे यांनी सांगितले की, रोजगार उपलब्ध करून देताना त्यातून शाश्वत व उत्पादक स्वरूपाची मत्ता निर्माण करणे देखील अपेक्षित आहे. या अनुषंगाने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची अंमलबजावणी करताना नियोजन व लेबर बजेट तयार करण्यास अनन्यसाधारण महत्त्व दिले.
गाव पातळीवर ग्रामपंचायत मध्ये किती मजुरांना कामाची आवश्यकता आहे, किती दिवस कामाची आवश्यकता आहे व अशा मजुरांना मागणीनुसार रोजगार उपलब्ध करून देताना त्यातून कोणत्या मत्ता निर्माण करता येतील या बाबीचे सूक्ष्म नियोजन करणे अनिवार्य असल्याचे त्यांनी सांगितले.
रोजगार निर्मिती करताना
कंपार्टमेंट बंडींग, चेक डॅम, कंटूर बंडींग, गॅबीयन बंधारे, गली एग, भूमिगत बंधारे, शेततळे, वैयक्तिक लाभाच्या सिंचन विहिरी, सामूहिक विहिरी, रेशीम लागवड, फळबाग लागवड, नर्सरी, कंपोस्ट पीट, व्हर्मी कंपोस्ट, नाडेप, जनावरांचे गोठे, वृक्ष लागवड, सामूहिक वृक्ष लागवड, वैयक्तिक वृक्ष लागवड प्रामुख्याने महोगनी वृक्ष लागवड, बारमाही रस्ते, पेव्हर ब्लॉक, क्राँकीट रोड, बाजार तळ, खेळाची मैदाने तयार करणे / दुरुस्ती करणे, धान्य गोदाम, अंगणवाडी, ग्रामपंचायत भवन, छोटे पाझर तलाव, स्मशानभुमी शेड, छोटे पूल, शौचालयाचे बांधकाम, शाळेसाठी कंपाऊंड वॉल, छतावरील पाण्याचे पुनर्भरण, इमारत दुरुस्ती कामे असे करताना पुरेशा प्रमाणात कामे सुचवणे जेणेकरून या कामाचा समावेश वार्षिक कृती आराखड्यात तसेच लेबर बजेटमध्ये करता येऊ शकेल व कामे कार्यान्वित करताना पुढे तांत्रिक अडचणी निर्माण होणार नाही. यासाठी राज्यभरातील सर्व पातळीवरील अधिकारी कर्मचारी यांना सूचना देण्यात आल्या असल्याचे श्री.भुमरे यांनी सांगितले
Mohagani lagavad
Respected Hon,ble Sir Give Well decision about contract employee… whose more than 4 years on contract basis….. Fixed payment/Permanent Them in MGNREGA
एवढे काम काढुन ऊपयोग नाही. शेतकरी यांना त्यांच्या च शेती कामासाठी रोजगार द्याल तेव्हा रोजगार निर्मिती होईल. शेतकरी पण सुधारेल. ईतर अनुदान देण्यात गरज नाही.