Social Justice Dept Bharti 2023 updates is given here. The Social Justice Department has today taken a government decision to classify 66 posts of various categories of officers and employees in the OBC department. Officials informed that the social justice department has taken the stand that some remaining seats will be classified as soon as possible. Candidates Read the complete details given below on this page regarding the Department of Social Justice Bharti 2023 and keep visit on our website www.govnokri.in for further updates also you can download our Sarkari Naukri App for fast updates.

According to the government decision taken by the OBC Welfare Department in 2018, among the proposed seats at the regional level of the department for efficient running of the OBC Department, a total of 70 Vacancy (for the office of Regional Deputy Director) and a total of 370 Vacancy for the office of Assistant Director at the district level including 300 for Officers/Employees in the High Level Committee Meeting of the Chief Secretary Social Justice And the special assistance department was approved to do the class

Social Justice Dept Bharti 2023 Classified posts

• ■ Vijabhaj Officer, Group-B (Social Welfare Officer Group-B): 6
• ■ Office Superintendent : 2
• ■ Senior Social Welfare Inspector : 2
• ■ Social Welfare Inspector : 38
• ■ Principal Clerk : 3
• ■ Senior Clerk : 1

‘सामाजिक न्याय’ कडून ओबीसी विभागाला ६६ जागा

ओबीसी मंत्रालयाचा चार हजार कोटींचा कारभार फक्त पाच अधिकारी हाकतात, अशा आशयाची बातमी ‘सकाळ’ने प्रसिद्ध केल्यानंतर आठच दिवसांत सामजिक न्याय विभागाने आज तब्बल विविध वर्गातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या ६६ जागा ओबीसी विभागात वर्ग करण्याचा शासन निर्णय घेतला.
राज्यात ओबीसी समाजातील विविध घटकांना न्याय देण्यासाठी तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी २०१६ च्या शासन आदेशान्वये स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय स्थापन केले होते. २०१८ मध्ये ओबीसी कल्याण विभागाने काढलेल्या शासन निर्णयानुसार ओबीसी विभाग कार्यक्षमपणे चालवण्यासाठी विभागाच्या क्षेत्रिय स्तरावरील प्रस्तावित जागांपैकी मुख्य सचिव यांच्या उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकीत (प्रादेशिक उपसंचालक कार्यालयाकरिता) एकूण ७० जागा आणि जिल्हा स्तरावरील एकूण ३६ सहाय्यक संचालक कार्यालयाकरिता अधिकारी / कर्मचारी यांच्या ३०० अशा एकूण ३७० जागा सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाकडून वर्ग करण्यास मान्यता देण्यात आली होती. मात्र, ओबीसी कल्याण विभागाने सामाजिक न्याय विभागाकडे कर्मचाऱ्यांची वेळोवेळी मागणी करूनही सामाजिक न्याय विभागाने ओबीसी विभागाच्या मागणीला केराची टोपली दाखवली होती असे वृत्त ‘सकाळ’ने वृत्त प्रसिद्ध केले होते. यावर राज्यभरातून टीकाही मोठया प्रमाणात झाली होती. यावर सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव सुमंत भांगे यांनीही प्रथम पदे वर्ग न करण्याची ताठर भूमिका घेतली होती. मात्र, आठच दिवसांत ओबीसी विभागाला जागा वर्ग करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उर्वरित काही जागा आम्ही लवकरात लवकर वर्ग करू, अशी भूमिका सामाजिक न्याय विभागाने घेतली असल्याची माहिती नाव न सांगण्याच्या अटीवर अधिकाऱ्यांनी ‘सकाळ’ला दिली.

शासन निर्णयानुसार जागा वर्ग करण्याची सामाजिक न्याय विभागाचे मुख्य सचिव सुमंत भांगे यांना वेळोवेळी मागणी केली होती. ती त्यांनी जवळपास पूर्ण केली आहे. याबाबत आम्ही अत्यंत समाधानी आहोत. कर्मचारी संख्या वाढल्याने यापुढे ओबीसी विभागाला सक्षमपणे काम करता येईल. अतुल सावे, मंत्री, ओबीसी मंत्रालय
शासनाच्या निर्देशाप्रमाणे सामाजिक न्याय विभागाने ओबीसी विभागाची मागणी पूर्ण केली आहे. सुमंत भांगे, सचिव, सामाजिक न्याय विभाग

वर्ग केलेली पदे
■ विजाभज अधिकारी, गट-ब (समाज कल्याण अधिकारी गट-ब): ६
■ कार्यालयीन अधीक्षक : २
■ वरिष्ठ समाज कल्याण निरीक्षक : २
■ समाज कल्याण निरीक्षक : ३८
■ प्रमुख लिपिक : ३
■ वरिष्ठ लिपिक : १

Samajik Nyay Vibhag Bharti 2023

Department of Social Justice Bharti 2023: The posts of Joint Secretary are vacant in Social Justice Department. These posts are vacant for the last four years. These posts have not been recruited for the last four years. These posts are vacant as no officer has been promoted to the post of Joint Secretary since the last four years. Read More details regarding Social Justice Department Recruitment 2023/Department of Social Justice Bharti 2023are given below.

सामाजिक न्याय विभागात सहसचिवांची पदे रिक्त

नागपूर  समाजिक न्याय विभागाअंतर्गत येणारी सहसचिवांची पदे गेल्या चार वर्षापासून रिक्त आहेत. या काळात तीन मुख्यमंत्री आणि मंत्री झाले. परंतु अधिकारी पात्र असतानाही त्यांना पदोन्नती मिळाली नाही. विशेष म्हणजे पदोन्नतीच्या प्रतीक्षेत काही जण निवृत्त झाले तर काही निवृत्तीच्या उंबरठ्यावर पोहोचले आहेत. त्यामुळे समाजिक न्यायाची जबाबदारी असलेला विभागच न्यायाच्या प्रतीक्षेत असल्याचे चित्र आहे.

• सामाजिक न्याय विभागामार्फत विविध उपक्रम व योजना राबविण्यात येतात. या विभागाची धुरा अधिकारी, कर्मचाऱ्यांवर आहे. त्याचप्रमाणे जात प्रमाणपत्र पडताळणीची जबाबदारीही याच विभागाकडे आहे.
• राज्यस्तरावर या विभागात सहसचिवांची चार पदे आहे. सही सर्व पदे पदोन्नतीच्या माध्यमातून भरण्यात येतात. सहाय्यक आयुक्तांना उपायुक्त, त्यानंतर उपायुक्त व त्यानंतर सह सचिव पदावर पदोन्नती देण्यात येते.
• सहाय्यक आयुक्तांना उपायुक्त पदावर पदोन्नती देण्यात आली. परंतु त्यानंतर त्यांना पदोन्नतीचा लाभच मिळाला नाही. गेल्या चार वर्षापासून एकाही अधिकाऱ्याला सहसचिव पदावर पदोन्नती देण्यात आली नाही. पद रिक्त असूनही पात्र अधिकाऱ्यांना पदोन्नती न दिल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात येत असून विभागात नाराजीचा सूर आहे.
• या काळात दोन मुख्यमंत्री व दोन मंत्री होऊन गेले. तर तिसरे मुख्यमंत्री व मंत्री विराजमान झाले. यापूर्वी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी विविध मागण्यांसाठी आंदोलनही केले. परंतु त्यानंतरही शासनावर त्याचा फारसा परिणाम झाला नाही. त्यामुळे नवीन सरकारकडून तरी या विभागाला न्याय मिळेल का, हेच पाहणे महत्त्वाचे आहे.

फाइल मंत्रालयात धुळखात

सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार पदोन्नतीची फाइल तयार असून मंत्रालयात धुळखात आहे. परंतु एकाही मंत्री व मुख्यमंत्र्यांकडून विभागातील अधिकाऱ्यांना न्याय देण्याचा प्रयत्न झाला नाही. या चार वर्षाच्या काळात काही पात्र अधिकारी सेवानिवृत्त झाले. तर काही जण सेवानिवृत्त होणार आहे. पदे रिक्त असल्याने कामावरही परिणाम होत असल्याचे सांगण्यात येते. पदोन्नतीची फाइल धुळखात असल्याने विविध चर्चा रंगल्या आहेत.

Department of Social Justice Justice Bharti 2023: As per latest News,  There are 1441 Class 3 and 1584 Class D posts in the Social Justice Department and the recruitment process should start as soon.

सामाजिक न्याय विभागात वर्ग 3 आणि वर्ग ड ची 3025 पदे रिक्त

Department of Social Justice Bharti 2023: सामाजिक न्याय विभागात वर्ग 3 ची 1441 आणि वर्ग ड ची 1584 पदे रिक्त असून पदभरती बाबत वित्त विभागाचे असलेले निर्बंध उठताच ही पदभरती करण्याची प्रक्रिया सुरू करावी, असे निर्देश सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिले आहेत. (to fill 3025 vacancies in Social Justice Department; Dhananjay Munde’s instructions)

राज्यभरातील समाज कल्याण विभागातील कर्मचाऱ्यांनी त्यांच्या विविध मागण्यांसाठी लेखणी बंद आंदोलन करण्याचा इशारा दिला होता या आंदोलनाची तात्काळ दखल घेत मंत्री धनंजय मुंडे यांनी आंदोलनापूर्वीच विविध कर्मचारी संघटना व अधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन त्यांच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतले. मुंडे यांनी अनेक मागण्यांबाबत तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश दिले, त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी आपले नियोजित लेखणीबंद आंदोलन स्थगित करण्यात येत असल्याचे कळवले आहे.

मंत्रालयात आज झालेल्या या बैठकीस सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाचे प्रधान सचिव श्याम तागडे, समाजकल्याण आयुक्त डॉ. प्रशांत नारनवरे, कर्मचारी संघटनेचे प्रतिनिधी व विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

समाज कल्याण विभागातील निलंबित 8 कर्मचाऱ्यांना पुनर्स्थापित करण्यात आले असून उर्वरित कर्मचाऱ्यांचा प्रकरणनिहाय आढावा घ्यावा, रिक्त पदांचा आढावा घेऊन त्याबाबतचा अहवाल सादर करावा, 10/20/30 च्या आश्वासित प्रगती योजनेअंतर्गतचे लाभ त्वरित देण्याबाबतची कार्यवाही करावी. पदोन्नतीबाबतही लवकर बैठक आयोजित करण्याबाबत तसेच विभागीय परीक्षा लवकरात लवकर घेण्याचे निर्देशही यावेळी धनंजय मुंडे यांनी सामाजिक न्याय विभागाच्या अधिकाऱ्यांना दिले.

3186 पदे  रिक्त

Department of Social Justice Bharti 2023: As per recent news, a huge number of vacancies in the Department of Social Justice and Special Assistance to be filled up. As per records, there is a total of 3186 vacant posts that are not filled yet by the government of Maharashtra and there is no data regarding recruitment in the Department of Social Justice and Special Assistance in 70 thousand Vacant positions Mega Bharti Project. Under this department, there are a total of 381 hostels are working and all the necessary things are provided to the students. For the empowerment of girl education, the government of Maharashtra has started 50 new girls hostels but from 2015 to 2019 there is no recruitment in these hostels.

Out of 6565 posts,3379 posts are filled in the Social Justice department. In Government Girls Hostel, 171 posts of Homeowner, Head Of Home Class 2-31, and From Class 1 to 4-49 percent posts are vacant.

As Per Proposed Mega Bharti 

• Rural Development Department-11000
• Home Department-7111
• Agriculture Department-2500
• Padum-1046
• Public Works Department-8330
• Irrigation-8220
• Water Resources-2433
• City Development Department-1500
• Health Department-10560