8000 Teachers Recruitment in Maharashtra State

राज्यातील आठ हजार शिक्षकांना दिलासा

Teachers Recruitment 2020-2021 : The High Court has stayed the order of the Education Department to reduce the work of aided teachers in private and public schools across the state, which did not pass the Teacher Eligibility Test (TET) till March 30, 2019, due to the primary education. Immediate relief. Read the complete details carefully which is given below:

शिक्षक भरती एप्रिलनंतर – update on 27th March 2020

टीईटी अनुत्तीर्णांच्या वेतनाबाबतच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयाने दिली स्थगिती

High Court adjourns decision on salaries of TET failures

रावणगाव – प्राथमिकच्या 13 फेब्रुवारी 2013 नंतर रुजू झालेल्या, मात्र 30 मार्च 2019 पर्यंत शिक्षक पात्रता चाचणी (टीईटी) उत्तीर्ण न झालेल्या राज्यभरातील खासगी-सरकारी शाळांतील साहाय्यक शिक्षकांना कामावरून कमी करण्याच्या तसेच त्यांचे वेतन थांबवण्याच्या शिक्षण विभागाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे, त्यामुळे राज्यभरातील आठ हजार शिक्षकांना तूर्त दिलासा मिळाला आहे.

राज्याच्या प्राथमिक शिक्षण संचलनालयाचे संचालक दत्तात्रय जगताप यांनी एका परिपत्रकाद्वारे शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीइटी) अनुत्तीर्ण असणाऱ्या शिक्षकांच्या सेवा समाप्तीचा आदेश 24 डिसेंबर 2019 ला काढला होता. या आदेशानुसार सर्व खासगी आणि सरकारी शाळांनी 30 मार्च 2019 पर्यंत टीईटी उत्तीर्ण न होणाऱ्या सहाय्यक शिक्षकांना सेवेतून काढून टाकण्याचे आदेश दिले होते. तसे न केल्यास त्यांचे वेतन सरकारकडून दिले जाणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले होते.

त्यानंतर 31 डिसेंबर 2019 रोजी नवा अध्यादेश काढून त्या शिक्षकांचे वेतन बंद करण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशाचा फटका राज्यातील 8 हजार शिक्षकांना बसणार होता, त्यामुळे या आदेशाला संपूर्ण महाराष्ट्रातील टीईटी अनुत्तीर्ण शिक्षकांनी तीव्र विरोध करून या आदेशाविरोधात एक याचिका दाखल केली होती, तसेच विविध शिक्षक संघटनांनी देखील या आदेशाला विरोध दर्शवून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, शिक्षण सचिव, शिक्षणमंत्री यांना निवेदने दिली होती.

याचिकेनुसार, शिक्षण हक्क कायद्यांतर्गत 31 मार्च 2010 ला केंद्र सरकारने एक अध्यादेश काढला. त्यानुसार प्राथमिकच्या साहाय्यक शिक्षकांना किमान पात्रता बारावी, डीएड आणि टीईटी बंधनकारक करण्यात आली. याच धर्तीवर राज्य सरकारनेही 13 फेब्रुवारी 2013 रोजी अध्यादेश काढून हाच नियम कार्यरत असलेल्या प्राथमिकच्या साहाय्यक शिक्षकांना लागू केला.

नव्या अध्यादेशानुसार पहिली ते पाचवी आणि सहावी ते आठवीला शिकवणाऱ्या शिक्षकांसाठी स्वतंत्र “टीईटी’ बंधनकारक करण्यात आले. यावेळी बऱ्याच शिक्षकांनी “टीईटी’ दिली. त्यात काही उत्तीर्ण झाले, तर काही अनुत्तीर्ण झाले. 26 ऑगस्ट 2018 मध्ये शिक्षण विभागाने आणखी एक अध्यादेश काढला. त्यात 13 फेब्रुवारी 2013 नंतर रुजू झालेल्या शिक्षकांनी 30 मार्च 2019 पर्यंत “टीईटी’ उत्तीर्ण करण्याची अट घालण्यात आली होती.

खंडपीठाने केली मागणी मान्य
या आदेशामुळे बाधित झालेल्या राज्यभरातील विविध खासगी आणि सरकारी 35 शाळांतील शंभरच्या आसपास शिक्षकांनी ऍड. सुरेश पाकळेंमार्फत शिक्षण विभागाच्या आदेशाविरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. या आदेशाचा फटका आठ हजार शिक्षकांना बसणार असल्याचा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे, त्यामुळे कामावरून कमी करण्याच्या आदेशाला स्थगिती देण्याचे, तसेच वेतन सुरू करण्याचे आदेश देण्याची विनंती शिक्षकांनी केली होती. न्या. सत्यरंजन धर्माधिकारी आणि न्या. रियाज छागला यांच्या खंडपीठाने ही मागणी मान्य करत त्यांना दिलासा दिला.

सौर्स : प्रभात वृत्तसेवा